देश-विदेश
*खुशखबर! E-Voting के जरिए कहीं से भी कर पाएंगे मतदान*
जहां के आप पंजीकृत मतदाता नहीं हैं तो आपको मतदान के दिन निराश नहीं होना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को ई-वोटिंग (e-voting) के जरिए मताधिकार की सुविधा देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। आयोग की इस भावी पहल से मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनाव संपन्न कराने के खर्च में कमी आने के भी आसार हैं।
आयोग इसके लिए ई-वोटिंग के जरिए दूरस्थ मतदान (रिमोट वोटिंग) की सुविधा मुहैया कराने के विकल्पों को विकसित कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने हाल ही में इस व्यवस्था के बारे में खुलासा किया था कि आईआईटी चेन्नई के सहयोग से विकसित की जा रही मतदान की इस पद्धति के तहत किसी भी राज्य में पंजीकृत मतदाता किसी अन्य राज्य से मतदान कर सकेगा।
एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ प्रवासी लोग हैं, जो रोजगार आदि के कारण अपने मूल निवास स्थान से अन्यत्र निवास करते हैं। इनमें से कई मतदाता विभिन्न विवशताओं के कारण मतदान वाले दिन अपने उस चुनाव चुनाव क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं, जहां के वे पंजीकृत मतदाता हैं।
इस परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दूरस्थ मतदान का प्रयोग ई-वोटिंग के रूप में सबसे पहले 2010 में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में किया गया था। इसमें राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय के एक एक वार्ड में ई वोटिंग का विकल्प मतदाताओं को दिया गया था।
इसके बाद 2015 में गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने अहमदाबाद और सूरत सहित छह स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा से जोड़ा था। हालांकि व्यापक प्रचार न हो पाने के कारण इस चुनाव में 95.9 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से सिर्फ 809 मतदाताओं ने ही ई-वोटिंग का इस्तेमाल किया था।
देशव्यापी स्तर पर ई-वोटिंग को लागू करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के कार्यकाल में मतदाता पहचान पत्र को ‘आधार’ से जोड़कर सीडेक के सहयोग से ई-वोटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने की परियोजना को आगे बढ़ाया था।
इस परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से लिंक करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के कारण यह परियोजना लंबित थी, लेकिन हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आधार संबंधी पूर्वनिर्धारित दिशानिर्देशों के तहत इसे मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि लगभग 31 करोड़ मतदाता पहचान पत्र को आधार से पहले ही लिंक किया जा चुका है। देश में फिलहाल पंजीकृत कुल 91.12 करोड़ मतदाताओं में अब लगभग 61 करोड़ मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना बाकी है।
गुजरात मॉडल के तहत ई-वोटिंग के लिए मतदाता को आयोग की वेबसाइट पर ई-वोटर के रूप में खुद को पंजीकृत करने का विकल्प दिया गया था। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन में दिए गए तथ्यों की जांच में पुष्टि के बाद पंजीकृत मतदाता को एसएमएस और ईमेल के जरिए एक पासवर्ड मिलता था। मतदान के दिन निश्चित अवधि में मतदाता को पासवर्ड की मदद से ई-बैलेट पेपर भरकर ऑनलाइन मतदान करने का विकल्प दिया गया था।
भारत में झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में ई-वोटिंग की सुविधा सर्विस वोटर को इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र के रूप में मुहैया कराई गई है। गत 8 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं, दिव्यांग और रेल, चिकित्सा एवं अन्य आपात सेवाकर्मियों को डाक मतपत्र के जरिए घर से ही मतदान की सुविधा देने की शुरुआत हुई है।
अरोड़ा ने कहा है कि पूरे देश में इस श्रेणी के मतदाताओं को जल्द ही इस सेवा से जोड़ दिया जाएगा। आयोग के विशेषज्ञों के अनुसार मतदान की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये फर्जी वोटिंग सहित अन्य गड़बड़ियों की समस्या से बचने में भी दूरस्थ मतदान कारगर विकल्प साबित होगा। निर्वाचन प्रक्रिया में इस प्रकार के बदलाव के लिए आयोग को कानून मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून के मौजूदा प्रावधानों में बदलाव की दरकार होगी।
सूत्रों के अनुसार आगामी 18 फरवरी को चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के आला अधिकारियों की प्रस्तावित बैठक में इन पहलुओं पर विचार हो सकता है।
इंफाल: मणिपुर दौरे के अपने अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस शांतिप्रिय राज्य में हिंसा होना बेहद हु दुखद है। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों में राज्य में शांति ले आएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में इस हालात का राजनीतिक समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 9 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुप के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई थी। लेकिन हमारी सरकार इसका समाधान निकाल लेगी।
मणिपुर हो गया था हिंसा मुक्त- अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से जब से मणिपुर में भाजपा की सरकार आई मणिपुर बंद, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार ने विकास के सभी पैमानों में अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की। पिछले 1 महीने में मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। जिन नागरिकों की हमल की हिंसा में मृत्यु हुई है उनके परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी, मेरी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं।
मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद
अमित शाह ने कहा कि इस हिंसा में जिन भी लोगों की जान गई है उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। यह राशि DBT के माध्यम से पीड़ितों को हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही घायलों की भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में किसी जरुरी वस्तु की कमी और दिक्कत ना हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है।
गृह मंत्री ने कहा कि यहां के नागरिकों को हर तरह की मदद केंद्र और राज्य की सरकार मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां हिंसा को अंजाम देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिस किसी के पास हथियार हों, वे पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग करेगी, अगर इस दौरान किसी के पास हथियार बरामद होते हिं तो उसके सतह सख्ती से पेश आया जाएगा। उन्होंने कहा नागरिक किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के विवाद के बीच लोगों के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? सूत्रों की मानें तो अभी तक दिल्ली पुलिस के पास इतने सबूत ही नहीं हैं कि वह बृजभूषण की तरफ गिरफ्तारी का हाथ बढ़ा सके। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस के पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिस कारण कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे है।
दिल्ली पुलिस के सूत्र ने बताया कि पुलिस हर आरोपों कि गहनता से जांच कर रही है, चाहे कजाकिस्तान या रांची.. या जहां भी छेड़खानी के आरोप लगाए है, वहां जांच जारी है। जांच में अभी तक कोई फोटो, सीसीटीवी, विटनेस ऐसा नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस बहुत जल्द अपनी जांच पूरी करेगी। सूत्र ने आगे जानकारी दी की जांच में ये तय हो जाएगा कि अगले 15 दिन में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी या फिर एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट। बता दें कि चार्जशीट का मतलब है कि केस में कुछ जान है, जांच की जरूरत है, फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर का मतलब कि केस में कुछ नहीं मिला है। इस केस को बंद कवर दिया जाना चाहिए ये जांच के बाद तय हो जाएगा।
नाबालिग से जुड़े सवाल पर सूत्र ने कहा एक पहलवान नाबालिग है या नहीं, इसको लेकर जांच जारी है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा पॉक्सो कोर्ट में बता दिया जाएगा। अगर जांच में आएगा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी की गई है या गलत उम्र बताई गई है तो फेडरेशन चाहे तो इसमें एक्शन लिया जा सकता है, अभी इसे लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए जा रहे है। सूत्र ने आगे कहा कि पॉक्सो केस में भी कुछ जजमेंट है, जो केस रजिस्टर्ड है उसकी सजा 7 साल तक है, 7 साल तक कि सजा वाले केस में अगर कुछ सबूत मिलते भी है तो जजमेंट है। गिरफ्तारी की तुरंत जरूरत नहीं है।
इसके अलावा अभी जंतर मंतर पर संसद के उद्घाटन के दिन धारा 144 का उल्लंघन करने पर एफआईआर हुई है उसमें फिलहाल दिल्ली पुलिस का अभी खिलाड़ियों का बयान दर्ज करने का कोई प्लान नहीं है।
महाराष्ट्र के परभणी जिले से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहां के उखलाद गांव में भिड़ ने एक नाबालिग सिख बच्चे को चोर समझ कर मार डाला, जबकि दो सिख बच्चे को पुलिस ने बचा लिया। मॉब लिंचिंग की इस घटना में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, महाराष्ट्र का परभणी में 27 मई में बकरी चोर समझ कर लोगों ने 3 सिख बच्चों की पिटाई कर डाली, जिसमें एक सिख बच्चे की मौत हो गई है।
6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अकरम पटेल को भी गिरफ्तार किया है। मॉब लिंचिंग की इस घटना को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कड़ी निंदा की है।
14 साल के नाबालिग की मौत
हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि मिली जानकारी के मुताबिक, इस घटना में 14 साल के नाबालिग कृपाल सिंह नाम के सिख युवक की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य नाबालिग सिख युवक अवतार सिंह (16) और अरुण सिंह (15) गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
“पूरे सिख जगत में आक्रोश की लहर है”
उन्होंने कहा कि इस घटना से सिख मानस को गहरी ठेस पहुंची और पूरे सिख जगत में आक्रोश की लहर है। उन्होंने कहा कि यह जघन्य अपराध मानवता पर धब्बा है, जिसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को सभी दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सख्त सजा दी जाए।
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