खबरे छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से अब तक 28.67 करोड़ से अधिक राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में करायी जमा

रायपुर, 19 अप्रैल 2020/छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी-कर्मचारियों ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए स्वैच्छिक रूप से अब तक 28 करोड़ 67 लाख रूपये से अधिक की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करायी है। इस राशि में प्रदेश के 2 लाख 32 हजार 508 शासकीय सेवकों द्वारा अंशदान दिया गया है।
गौरतलब है कि कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य में लागू लाॅक-डाउन के कारण सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद है। इससे राज्य को होने वाली आय में काफी कमी आई है। जबकि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अधिक आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो रही है। इस प्रदेशव्यापी संकट से निपटने के लिए प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी संघों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया था।
इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वेच्छा से वेतन कटवाने के लिए सुसंगत व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसे देखते हुए वित्त विभाग द्वारा ई-पेरोल माॅड्यूल में स्वैच्छिक अंशदान का नया विकल्प जोड़कर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तत्काल सूचित किया गया। इस प्रकार ई-पेरोल में दिए गये स्वैच्छिक अंशदान विकल्प से अब तक 28 करोड़ 67 लाख रूपये से अधिक की राशि एकत्र हो चुकी है। इस राशि में प्रदेश के 2 लाख 32 हजार 508 शासकीय सेवकों द्वारा अंशदान दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसर अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 18 अप्रैल 2020 को 28 करोड़ 67 लाख 67 हजार 348 रूपये की राशि अंतरित कर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकट की इस घड़ी में स्वेच्छा से किये गये सहयोग के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया साथ ही सभी से यह अपेक्षा की गई है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सभी का सतत् सहयोग मिलता रहेगा।
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रमन सिंह का बड़ा बयान,विधायकों की सहमति से चुने जाएंगे सीएम

रायपुर : पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक के लिए तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे. केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे.
सीएम फेस को लेकर रमन सिंह ने कहा, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है. जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है. अभी सभी नाम चर्चा में है. लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे. 11 की 11 सीटें जीते इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है.
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सीएम फेस का ऐलान जल्द,सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई

रायपुर : छग से सांसद सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई है. अब राजस्थान में जल्द ही सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक कर रही है। ये सभी पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे।
- राजस्थान- राजनाथ सिंह, सरोज पांडेय
- मध्य प्रदेश- मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण
- छत्तीसगढ़- सर्वानंद सोनीवाल अर्जुन मुंडा
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छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण हेतू राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन

रिपोर्ट गोविंद तिवारी राजिम : छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी है,यह छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता की भाषा है और इसी भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा का संवैधानिक दर्जा वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुका है| एम.ए.छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन मीडिया प्रभारी खेमराज साहू ने बताया की जब 2007 में भाजपा के सरकार थे तब यह छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिला था और वर्तमान में भी भाजपा वाले अधिकतम निर्वाचित होकर आए है जिनका शपथ ग्रहण होना है तो छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों से निवेदन है कि वे छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने मंत्री पद का शपथ ग्रहण करे इससे छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का विस्तार व सम्मान मिलेगा|
छत्तीसगढ़ी राजभाषा दर्जा मिले 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है फिर भी इसे न ही भाषाई दर्जा मिला है और न ही शिक्षा के माध्यम में पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, एम.ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन द्वारा विभिन्न आयोजनों में छत्तीसगढ़ी भाषा का जनजागरण किया जा रहा है साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है|
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