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जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, पढ़िए किन-किन दुकानों को खोलने की सशर्त मिली अनुमति

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तपेश शर्मा सक्ती – 21 अप्रैल 2020 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनक प्रसाद पाठक ने  कोविड 19 के मद्देनजर लागू लाक डाऊन की अवधि तीन मई तक जांजगीर-चांपा जिले में  निर्धारित शर्तों के अधीन दैनिक जरूरतों से संबंधित दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार
सभी मंडियों दुकान ठेल (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली, अंडा, कृषि मशीनरी विक्रय एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, खाद, उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य बीज विक्रय पशु चारा (चैपाया, मछली) डेली नीड्स, बेकरी, किराना, आटा चक्की, मोबाइल रिचार्ज एवं रिपेयरिंग एवं चश्मा दुकान एवं अन्य छूट प्राप्त संबंधित दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।  मिल्क पार्लर को सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है।
स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं में लगे लोग जैसे. इलेक्ट्रीशियनए आईटी रिपेयर्स प्लंबर मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को काम की छूट रहेगी। सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक की अनुमति दी गयी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अर्थात नगरी सीमा के बाहर संचालित उद्योगों को संचालन की अनुमति होगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो आवश्यक सामग्रिया, दवाइया,मेडिकल उपकरण, दवाइयों के कच्चे माल इत्यादि का उत्पादन करती है अनुमति होगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अथवा नगरी निकाय सीमा के बाहर है, संचालित कर सकेंगे।
ईट भट्ठा जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है उन्हें संचालन की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री सीमेंट स्टील एवं इन सभी को छोड़कर अन्य उद्योग औद्योगिक संस्थान प्रातः 9 से सायं 4 बजे तक संचालित होंगे।
आवागमन की अनुमति आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल, इमरजेंसी, वेटरनरी एवं आवश्यक सामग्री क्रय हेतु निजी वाहनों की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा केवल पीछे सीट में एक सवारी बिठाने की अनुमति होगी।  दुपहिया वाहनों में केवल चालक को ही अनुमति होगी।

सभी उद्योग वर्क प्लेस और दफ्तरों में भी लॉकडाउन के लिए जारी सरकार के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत रहेगी।
खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग।
एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां,
राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां,
खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी।
फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे।
उर्वरक कीटनाशक और बीजों का बनना और वितरण जारी रहेगा।
खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा।

फिशरीज के लिए नियम

फिशिंग ऑपरेशन समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन मेंटेनेंस प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी।
हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे।
मछली और मत्स्य उत्पादए फिश सीड मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आ जा सकेंगे।

पशुपालन के लिए नियम
दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन प्रोसेसिंग वितरण ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।
पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी।
पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और वितरण हो सकेगा।
पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी।

फाइनेंशियल सेक्टर
आरबीआई इससे संचालित वित्तीय बाजार और एनपीसीएल सीसीआईएल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स काम करेंगे।

बैंकिंग गतिविधियां-

बैंक की शाखाएं एटीएम खुलेंगे। बैंक ऑपरेशन से जुड़े आईटी वेंडर्स बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और एटीएम ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी।
बैंक शाखाएं भी सामान्य वर्किंग आवर में काम कर सकेंगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसलिए स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएगा।
कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा।
आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों में भी कामकाज हो सकेगा।

सामाजिक सेक्टर-

बच्चों, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग, निराश्रित, महिलाओं, विधवाओं के आश्रय स्थल के लिए कामकाज जारी रहेगा।
ऑब्जर्वेशन होम्स और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थानों पर भी काम जारी रहेगा।
लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी मसलन बुजुर्गों, विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों  को पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यईपीएफओद्ध के तहत दी जाने वाली पेंशन और प्रोविडेंड फंड सेवाएं भी जारी रहेंगी।
आंगनवाड़ी ऑपरेशन मसलन लाभार्थियों बच्चों और दुग्धपान कराने वाली मांओं को 15 दिन में एक बार उनके घर तक खाना और पोषाहार पहुंचाना जारी रहेगा। लाभार्थी फिलहाल आंगनबाड़ी नहीं आ पाएंगे।

ऑनलाइन पढ़ाई व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी-

सभी शैक्षिक ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।
ऐसे सभी संस्थान ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
पढ़ाई के लिए दूरदर्शन और दूसरे शैक्षिक चैनलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मनरेगा के कार्य संचालित होंगे-

मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे।
मनरेगा के तहत कामगारों को सिंचाई और जल संरक्षण के काम को प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्र और राज्यों की सिंचाई और जल संरक्षण की योजनाएं मनरेगा के तहत जारी रहेंगी।

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रमन सिंह का बड़ा बयान,विधायकों की सहमति से चुने जाएंगे सीएम

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रायपुर  : पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक के लिए तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे. केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे.

सीएम फेस को लेकर रमन सिंह ने कहा, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है. जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है. अभी सभी नाम चर्चा में है. लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे. 11 की 11 सीटें जीते इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है.

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सीएम फेस का ऐलान जल्द,सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई

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रायपुर :  छग से सांसद सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई है. अब राजस्थान में जल्द ही सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक कर रही है। ये सभी पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे।

  • राजस्थान- राजनाथ सिंह, सरोज पांडेय
  • मध्य प्रदेश- मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण
  • छत्तीसगढ़- सर्वानंद सोनीवाल अर्जुन मुंडा

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छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण हेतू राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन

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रिपोर्ट गोविंद तिवारी राजिम : छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी है,यह छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता की भाषा है और इसी भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा का संवैधानिक दर्जा वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुका है| एम.ए.छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन मीडिया प्रभारी खेमराज साहू ने बताया की जब 2007 में भाजपा के सरकार थे तब यह छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिला था और वर्तमान में भी भाजपा वाले अधिकतम निर्वाचित होकर आए है जिनका शपथ ग्रहण होना है तो छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों से निवेदन है कि वे छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने मंत्री पद का शपथ ग्रहण करे इससे छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का विस्तार व सम्मान मिलेगा|

छत्तीसगढ़ी राजभाषा दर्जा मिले 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है फिर भी इसे न ही भाषाई दर्जा मिला है और न ही शिक्षा के माध्यम में पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, एम.ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन द्वारा विभिन्न आयोजनों में छत्तीसगढ़ी भाषा का जनजागरण किया जा रहा है साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है|

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