खबरे छत्तीसगढ़
*नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरूद्ध दर्ज 215 प्रकरण वापस*
रायपुर ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर बस्तर अंचल के अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों और ग्रामीणजनों के उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के तहत बस्तर संभाग के सातों जिलों के अंतर्गत घटित 215 प्रकरणों की वापसी हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के भावनाओं के अनुरूप 8 मार्च 2019 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.के.पटनायक की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति की पहली बैठक में आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज 313 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की गयी। इनमें से बस्तर संभाग में घटित 215 प्रकरणों की वापसी हो चुकी है। राजनांदगांव के 98 प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। पटनायक कमेटी की दूसरी बैठक के लिए 197 प्रकरणों की अनुशंसा की गई है, जिन पर अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक बस्तर एवं दुर्ग को निर्देशित किया गया है कि वे आदिवासियों के विरूद्ध यदि कोई प्रकरण हो तो उनकी सूची अनुशंसा सहित पुलिस मुख्यालय को भेजें।
रायपुर : पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक के लिए तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे. केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे.
सीएम फेस को लेकर रमन सिंह ने कहा, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है. जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है. अभी सभी नाम चर्चा में है. लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे. 11 की 11 सीटें जीते इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है.
रायपुर : छग से सांसद सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई है. अब राजस्थान में जल्द ही सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक कर रही है। ये सभी पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे।
- राजस्थान- राजनाथ सिंह, सरोज पांडेय
- मध्य प्रदेश- मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण
- छत्तीसगढ़- सर्वानंद सोनीवाल अर्जुन मुंडा
रिपोर्ट गोविंद तिवारी राजिम : छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी है,यह छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता की भाषा है और इसी भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा का संवैधानिक दर्जा वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुका है| एम.ए.छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन मीडिया प्रभारी खेमराज साहू ने बताया की जब 2007 में भाजपा के सरकार थे तब यह छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिला था और वर्तमान में भी भाजपा वाले अधिकतम निर्वाचित होकर आए है जिनका शपथ ग्रहण होना है तो छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों से निवेदन है कि वे छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने मंत्री पद का शपथ ग्रहण करे इससे छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का विस्तार व सम्मान मिलेगा|
छत्तीसगढ़ी राजभाषा दर्जा मिले 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है फिर भी इसे न ही भाषाई दर्जा मिला है और न ही शिक्षा के माध्यम में पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, एम.ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन द्वारा विभिन्न आयोजनों में छत्तीसगढ़ी भाषा का जनजागरण किया जा रहा है साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है|
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