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नगरी क्षेत्र के महिला समूहों के द्वारा एक लाख मास्क तैयार किया जाएगा,वन विभाग ने कार्यादेश जारी किया, कलेक्टर ने नगरी क्षेत्र का दौरा कर लिया जायजा

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ललित साहू धमतरी 23 अप्रैल 2020/ जिले के तेंदूपत्ता संग्राहकों को वन विभाग द्वारा निःशुल्क मास्क वितरण किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बिहान के तहत क्षेत्र के महिला स्वसहायता समूहों को कार्यादेश जारी किया गया है। बुधवार 22 अप्रैल को कलेक्टर रजत बंसल के नगरी क्षेत्र प्रवास के दौरान यह जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से तेंदूपत्ता संग्राहकों को इससे बचाव के लिए कार्यादेश जारी किया गया है। महिला समूहों ने मास्क तैयार करने का कार्य शुरू भी कर दिया है। शेष मास्क मनरेगा मजदूरों को भी निःशुल्क वितरित किया जाएगा।इस दौरान कलेक्टर श्री बंसल ने नगरी क्षेत्र में स्वीकृत मनरेगा कार्यों के लिए औसतन 25 हजार श्रमिक प्रतिदिवस रोजगार सृजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लंबित निर्माण कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश अनुविभाागीय अधिकारी नगरी को दिए, साथ ही संबंधित ठेकेदारों की बैठक लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैण्डवाॅश, सैनिटाइजर जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं कार्यस्थल पर निश्चित तौर पर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत दुगली क्षेत्र में बेंदरा नाला पर 70 लाख रूपए की लागत से चल रहे ब्रुशवुड स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुगली प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने मांग की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में 16 किलोमीटर लंबे नाले में वर्तमान में यह कार्य वन विभाग के कैम्पा मद से मनरेगा श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी ने बताया कि नगरी विकासखण्ड में गौठान निर्माण के 15 नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
इस अवसर पर कलेक्टर ने मनरेगा के माध्यम से कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, एनआरएलएम अमला, प्रदान एनजीओ के माध्यम से गांव के कलस्टर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सृदृढ़ करने की दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश जनपद पंचायत नगरी के सीई.ओ. को दिए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा लांच वेबसाइट ूूूण्बहींजण्पद के जरिए विकासखण्ड में निर्मित सब्जी एवं फलोत्पाद का पंजीयन प्राथमिकता से कर सब्जी, फल-फूल, डेयरी उत्पाद, वनोपज इत्यादि के विक्रेताओं एवं क्रेताओं (सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग एवं स्थानीय निवासियों का क्रेता के रूप में पंजीयन करवाने एवं गांव स्तर पर उत्पादों को क्रेता तक पहुंचाने हेतु डिलीवरी बाॅय भी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया, जिससे युवाओं का रोजगार सृजन होगा। कलेक्टर ने लाॅकडाउन के दौरान भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण सुनिश्चित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएफओ अमिताभ बाजपेयी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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रमन सिंह का बड़ा बयान,विधायकों की सहमति से चुने जाएंगे सीएम

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रायपुर  : पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक के लिए तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे. केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे.

सीएम फेस को लेकर रमन सिंह ने कहा, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है. जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है. अभी सभी नाम चर्चा में है. लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे. 11 की 11 सीटें जीते इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है.

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सीएम फेस का ऐलान जल्द,सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई

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रायपुर :  छग से सांसद सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई है. अब राजस्थान में जल्द ही सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक कर रही है। ये सभी पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे।

  • राजस्थान- राजनाथ सिंह, सरोज पांडेय
  • मध्य प्रदेश- मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण
  • छत्तीसगढ़- सर्वानंद सोनीवाल अर्जुन मुंडा

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छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण हेतू राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन

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रिपोर्ट गोविंद तिवारी राजिम : छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी है,यह छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता की भाषा है और इसी भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा का संवैधानिक दर्जा वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुका है| एम.ए.छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन मीडिया प्रभारी खेमराज साहू ने बताया की जब 2007 में भाजपा के सरकार थे तब यह छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिला था और वर्तमान में भी भाजपा वाले अधिकतम निर्वाचित होकर आए है जिनका शपथ ग्रहण होना है तो छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों से निवेदन है कि वे छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने मंत्री पद का शपथ ग्रहण करे इससे छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का विस्तार व सम्मान मिलेगा|

छत्तीसगढ़ी राजभाषा दर्जा मिले 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है फिर भी इसे न ही भाषाई दर्जा मिला है और न ही शिक्षा के माध्यम में पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, एम.ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन द्वारा विभिन्न आयोजनों में छत्तीसगढ़ी भाषा का जनजागरण किया जा रहा है साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है|

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