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पट्टे के लिये विरोधियों ने ही पहले किया आवेदन: तिवारी ,जनता भ्रमित न हो, किसी को जमीन से हटाया नहीं जाएगा

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मयंक सोनी  भानुप्रतापपुर। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी बुधवार को अंतागढ़ प्रवास के दौरान भानुप्रतापपुर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान वर्तमान में चल रहे भू-स्वामी पट्टा वितरण सहित प्रदेश सरकार की आगामी योजनाओ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जोड़ने वाली पार्टी है तोड़ने वाली नहीं, भूस्वामी पट्टे को लेकर विपक्ष द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सरकार की इच्छा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पट्टा दिया जाए। इस योजना के तहत व्यापारी सहित आम नागरिकों को भूस्वामी पट्टे असान किश्तों में मिल सके इसके लिए बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में चर्चा की जाएगी। किसी के जबरदस्ती नहीं कि जा रही, जिसको पट्टा लेना है वे आवेदन करें और जिन्हें नहीं लेना उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। लोग चाहें तो काबिज भूमि पर आधे का भी पट्टा बनवा सकते हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी सोच हमेशा से यही रही है कि ग्रामीण व किसानों की समृद्ध बनाया जाए। इसके लिये कई योजनाएं बनाई जा रही है। कांग्रेस पहली सरकार है जो गोबर ख़रीदी योजना प्रारंभ करने जा रही है। इससे कृषि कार्य मे उपयोग होने वाले महंगे रासायनिक खाद के बदले सस्ते जैविक खाद का उपयोग किसान कर सकेंगे। इस योजना से कम दर पर पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद के साथ ही गौठान, महिला समूह एवं अन्य को स्वरोजगार मिलेगा व ग्रामीणों की आमदनी भी बढ़ेंगी।
उन्होंने आगे बताया कि वन विभाग अपने फायदे के लिये इमारती लकड़ी का पौधरोपण अधिक से अधिक किया जा रहा है। किन्तु भूपेश सरकार वनोपज से सम्बंधित वृक्ष लगाने पर अधिक जोर दे रही है क्योंकि वनोपज का लाभ सीधे-सीधे वनवासियों को मिल सकेगा।
इनके अलावा कोदो, कुटकी व माड़िया के पैदावर के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वही हर्रा, त्रिफला व आंवला का चूर्ण कर सेलिंग करने कांकेर में प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने की योजना है ताकि वनांचल के लोगो अच्छी आमदनी मिल सके। लाख के पैदावार को बढ़ाने कुसमी, सेमल, पलाश वृक्षों को बढाने प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील पाढ़ी ने कहा की विरोधी दल आम जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि यदि पट्टे का प्रीमियम नहीं पटाया गया तो सरकार मकान तोड़ कर उनकी जमीन ले लेगी। जबकि यही विरोधी लोग अपने पट्टा बनाने के लिए सबसे पहले आवेदन किये हैं और सारी फार्मेलिटी पूरी कर चूके है। जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी मकान को नही तोड़ा जायेगा और न हीं किसी को बेदखली किया जायेगा। जिनको पट्टा चाहिए वे आवेदन कर सकते हैं।
इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम प्रेमलत्ता मंडावी, सीईओ जनपद जीएस ध्रुवे, तहसीलदार आनन्द राम नेताम, बीईओ संजय ठाकुर, सीएमओ नगर पंचायत ललित साहू, इंजीनियर अभिषेक दत्ता वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव, ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, पंकज वाधवानी, जनपद उपाध्यक्ष सुनाराम तेता, जितेन्द्र बेंजामिन, नरेंद्र कुलदीप, विजय धामेचा, श्याम शुक्ला, नमन जैन, वही कांकेर से बसंत यादव, सुनील गोस्वामी, आदि उपस्थित रहे।

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जल जीवन मिशन के नए संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने दुर्ग और राजनांदगांव में मिशन के कार्यों का किया निरीक्षण

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  • दोनों जिलों में कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की
  • अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सभी कार्यों को पूर्ण करने के दिए निर्देश

रायपुर, 13 सितम्बर 2024 : जल जीवन मिशन के नए संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों जिलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं की बैठक लेकर प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोगों को स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड का नियमित दौरा कर कार्यों के सतत निरीक्षण के साथ ही जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों से समन्वय बनाने तथा उन्हें जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करने को कहा।

जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज दुर्ग जिले में अंजोरा ढाबा मल्टी-विलेज योजना के अंतर्गत ग्राम अंजोरा में संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। अंजोरा में रेट्रोफिटिंग योजना क्रियान्वित की गई है, जिसके तहत 356 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है। उन्होंने घरेलू नल कनेक्शन के लिए निर्मित प्लेटफॉर्म का अवलोकन कर उसकी गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। डॉ. भुरे ने जल आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों से चर्चा भी की। गांववालों ने उन्हें बताया कि पेयजल योजना का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जल कर के रूप में हर महीने प्रति परिवार 50 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से पाइपलाइन से घर तक नल का पानी पहुंच रहा है। इससे पेयजल और अन्य कार्यों के लिए रोज जल संचय करने में लगने वाले समय की बचत हो रही है। घर में नल लगने से महिलाओं को काफी सहुलियत हो रही है। डॉ. भुरे ने बरसात में पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मिशन संचालक डॉ. भुरे ने राजनांदगांव जिले के ग्राम सांकरा में भी रेट्रोफिटिंग योजना का निरीक्षण किया। यह पूर्व से संचालित धीरी समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आता है। जल शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से सांकरा के 652 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल प्रदान किया जा रहा है। योजना का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जल कर के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक परिवार से हर माह 50 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। मिशन संचालक द्वारा दोनों जिलों में कार्यों के निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता सहित सभी मैदानी अधिकारी मौजूद थे।

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ईद-ए-मिलाद पर 16 सितंबर को सार्वजनिक-सामान्य अवकाश घोषित

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 16 सितंबर 2024 (सोमवार) को ‘ईद-ए-मिलाद’ (मिलाद-उन-नबी) के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है। 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पहले से निर्धारित ऐच्छिक अवकाश को यथावत रखा गया है। गौरतलब है कि पूर्व में ‘ईद-ए-मिलाद’ पर 17 सितम्बर को अवकाश घोषित किया गया था।

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पहली बार फील्ड में डिजीटल क्रॉप सर्वे हुआ प्रारंभ, राज्य में बलौदाबाजार तहसील का हुआ है चयन

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  • सर्वेयर द्वारा साफ्टवेयर में बोये गये फसल की जींस तथा एकल व मिश्रित फसल की स्थिति में बोये गये फसल या पड़त रकबा की अनुमानित प्रविष्टि की जाएगी
  • खेतों में जाकर करेंगे सभी फसल का सर्वे

रायपुर, 13 सितम्बर 2024  : बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बलौदाबाज़ार तहसील में डिजीटल क्रॉप सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। जिसके तहत पटवारी सहित अन्य राजस्व अधिकारी खेतों में जाकर सर्वे का कार्य पूर्ण करेंगे। इसके पूर्व जनपद पंचायत सभाकक्ष  बलौदाबाजार में फील्ड में गिरदावरी अंतर्गत डिजिटल रूप से फसल का सर्वे करने वाले निजी सर्वेयर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। जिसमे बताया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर की भूमिका जियो फ्रेंस के रूप में होगी, जो डिजिटल रूप से फसल का सर्वे सभी खेतों में जाकर करेंगे। निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 30 से 50 खसरों का टास्क दिया जायेगा। जिसे सर्वेयर खेत में जाकर लॉगिन करेंगे।

उनसे तहसीलदार पूछेंगे क्या आप अवलेबल हैं और हां में जवाब आएगा। वैसे ही एप में प्लॉट की स्थिति, खसरा नंबर, एरिया ऑनर का नाम अपने आप फीड हो जायेगा। जो क्रॉप लगी है उसका तीन फोटो लॉन्गिट्यूट लैटिट्यूट के साथ अपलोड करना है। इस प्रकार एक नंबर का कार्य पूर्ण होगा। जिसमें पटवारी की भूमिका पर्यवेक्षक और राजस्व निरीक्षक की भूमिका सत्यापनकर्ता तथा तहसीलदार व नायब तहसीलदार की भूमिका जांचकर्ता अधिकारी के रूप में की गई है।

सर्वेक्षकों द्वारा संपादित सभी खसरे आरआई के पास नहीं आयेंगे। सर्वेक्षकों द्वारा सर्वे किये गए खसरे पटवारी के पास आयेंगे। पटवारी या अनुमोदन करेगा या रिसेंड करेगा। पटवारी द्वारा दो बार रिजेक्ट होने की स्थिति में आरआई के आईडी में आयेगा। ऐसे खसरों की संख्या बहुत कम होगी, जहां मौके में जाकर आवश्यकतानुसार सत्यापन किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में बताया गया है कि फील्ड में क्या बोया गया है फसल की जींस का नाम, मिश्रित फसल की स्थिति में सभी फसलों का अनुमानित रकबा, सिंचित- असिंचित फसल, एकवर्षीय या बहुवर्षीय, सीजनल फसल की जानकारी आदि भरी जायेगी। सर्वेयर द्वारा साफ्टवेयर में बोये गये जींस व एकल व मिश्रित फसल की स्थिति में बोये गये फसल या पड़त रकबा की अनुमानित प्रविष्टि करेगा।

जब तक साफ्टवेयर में जियोरिफ्रेंस्ड रकबा के अनुसार सर्वे किए गए रकबा का योग एक समान नहीं आयेगा, तब तक डेटा सेव नहीं होगा। सर्वेयर किसी भी खसरा नंबर की भूमि के मेड़ में खड़े होकर फोटो कैप्चर नहीं करेगा। यदि ऐसा वे करते हैं तो आसपास के खसरा नंबर के लैटलांग मिस्डमैच होगा। इसलिए सर्वेयर प्रत्येक खसरा नंबर की भूमि के अंदर कम से कम मेड़ से 10 मीटर की दूरी पर जाकर प्रयोग संपादित करेगा। यदि पिक्चर में गेहूं फसल दिख रहा पर सर्वेक्षक ने धान प्रविष्ट किया हो अथवा प्लाट खाली है और फोटो गन्ना का अपलोड किया है, तो वही डेटा को पटवारी रिसेंड करेगा। सर्वेक्षक सुधार कर फिर से पटवारी को भेजेगा। यदि पटवारी पुन: रिजेक्ट करता है तब आरआई के आईडी में आयेगा। पटवारी द्वारा परंपरागत ढंग से की जाने वाली गिरदावरी से यह फिलहाल अलग है। धान खरीदी पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी के आधार पर की जाएगी।

डिजिटल क्राप सर्वे उन्हीं ग्रामों में की जायेगी, जहां जियोरिफ्रेंसिंग का सेकेंड लेवल कार्य का संपादन हो गया है। सभी ग्रामों के खसरा नंबरों में नहीं की जाएगी। यह शासन की बहुआयामी योजना है। सकारात्मक ढंग से इस कार्य का संपादन करना है। साफ्टवेयर बहुत ही आसान बनाया गया है। किसी भी वर्जन के एंड्रॉयड मोबाईल में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें ये सपोर्ट करें। इसके लिए जिले में पटवारी,आरआई  को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।  गौरतलब है की राज्य में डिजीटल क्रॉप सर्वे हेतु बलौदाबाजार तहसील का चयन किया गया है।

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