देश-विदेश
*बड़ी खबर, कोरोना के डर से इंदौर में IIFA का कार्यक्रम टला*
देश में कोरोना की बढ़ते हुए मामले के बाद अब हर ओर दहशत और डर का माहौल दिखाई दे रही है। शेयर बाजार से लेकर बॉलीवुड तक कोरोना के डर से सहमा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में मार्च के अंत में होने वाले आईफा अवार्ड समारोह को भी टाल दिया है।
आईफा की तैयारियों को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिला। इसके बाद अवॉर्ड समारोह को पोस्टपोन कर दिया गया। नई तारीखों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। IIFA फैन्स को कोरोना के कहर से बचाने के लिए यह फैसला किया।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों इंदौर और भोपाल में प्रतिष्ठित आईफा अवॉर्ड समारोह 27 से 29 मार्च तक होना था।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की समीक्षा – मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने बैठक में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और पहले से ही सभी जिलों में इसकी तैयारियाँ पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी पॉजीटिव प्रकरण नहीं पाया गया है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए निर्धारित गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सावधानी भी बरती जाए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को लेकर जनता में जागरूकता लायी जाए। साथ ही जनता को यह भी बताया जाए कि मध्यप्रदेश में इसका कोई प्रकोप नहीं है ताकि लोग अनावश्यक चिंतित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा जाए कि वे अपने क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्थाएँ रखें और इस बीमारी से ग्रसित मरीज पाए जाने पर सभी आवश्यक सावधानी बरतें।
नई दिल्लीः दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) फंड में 50% बढ़ोतरी कर दी। आतिशी की कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। विधायकों को विकास कार्य के लिए मिलने वाले फंड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है।
देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में तीन गुना हुआ फंड
अन्य राज्यों की तुलना करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि गुजरात प्रति निर्वाचन क्षेत्र 1.5 करोड़ रुपये आवंटित करता है, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य 2 करोड़ रुपये प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी केवल 5 करोड़ रुपये सालाना आवंटित करते हैं। इस तरह से दिल्ली सरकार अपने विधायकों को अब अन्य राज्यों की अपेक्षा तीन गुना फंड जारी करेगी।
विधायकों को इस काम के लिए मिलते हैं फंड
मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली ऐसा पहला राज्य है जहां पर विधायकों को मिलने वाला फंड अन्य राज्यों के मुकाबले तीन गुना है। विधायकों को हर साल सड़कों और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पार्क विकसित करने और कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछाने जैसे स्थानीय विकास के लिए एमएलएएलएडी फंड जारी किया जाता है।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कही ये बात
शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शहर में इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई। इससे सड़कें, पार्क और पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए और सीवर ओवरफ्लो हो गए। उन्होंने कहा कि विधायक नियमित रूप से इन मुद्दों को हमारे ध्यान में लाते रहे हैं और बढ़ी हुई विधायक निधि उन्हें लंबी विभागीय मंजूरी का इंतजार किए बिना जल्दी से राहत प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
बीजेपी ने सरकार की आलोचना की
सरकार के इस कदम पर निशाना साधते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इसे धोखे के अलावा कुछ नहीं बताया। उन्होंने दावा किया कि विधायक निधि में इस वृद्धि से स्थानीय समस्याओं को हल करने और विकास पर खर्च होने की संभावना कम है और सत्तारूढ़ विधायकों के कमीशनखोरी के साथ-साथ ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा भी इसका दुरुपयोग होने की अधिक संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत-आसियान व्यापक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की और कहा कि क्षेत्रीय समूह के साथ संबंध एशिया के भविष्य को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 21वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में भारत-आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
‘एशिया की है 21वीं सदी’
प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, “मेरा मानना है कि 21वीं सदी – एशियाई सदी – भारत और आसियान देशों की सदी है।” आसियान देशों में मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस और सिंगापुर शामिल हैं।
‘मजबूत होगी साझेदारी’
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसने भारत और आसियान देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। शिखर सम्मेलन के बाद एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “भारत-आसियान शिखर सम्मेलन बेहद प्रोडक्टिव रहा। हमने इस बात पर चर्चा की कि भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और कैसे मजबूत किया जाए। हम व्यापार संबंधों, सांस्कृतिक संबंधों, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए तत्पर हैं।”
यह भी जानें
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना का ऐलान भी किया। भारत-आसियान साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना में वर्ष 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या को दोगुना करना और भारत में कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नए अनुदान प्रदान करना शामिल है।
भारत-आसियान शिखर समिट में मोदी का 10 प्वाइंट प्लान
- वर्ष 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना, जिसके लिए भारत संयुक्त गतिविधियों के लिए 5 मिलियन डॉलर उपलब्ध कराएगा।
- युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्ट-अप महोत्सव, हैकाथॉन, संगीत महोत्सव, आसियान-भारत थिंक टैंक नेटवर्क और दिल्ली वार्ता सहित कई जन-केंद्रित गतिविधियों के जरिए एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक का जश्न मनाएं।
- आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत आसियान-भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करना।
- नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करना। भारत में कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्तियों का प्रावधान करना।
- साल 2025 तक आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा करना।
- आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिसके लिए भारत 5 मिलियन डॉलर उपलब्ध कराएगा।
- स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण की दिशा में एक नए स्वास्थ्य मंत्रियों के ट्रैक की शुरुआत करना।
- आसियान-भारत साइबर नीति की एक नियमित प्रणाली की शुरुआत करना डिजिटल और साइबर लचीलापन मजबूत करने की दिशा में संवाद करना
- ग्रीन हाइड्रोजन पर वर्कशॉप का आयोजन करना।
- जलवायु सुधार की दिशा में ‘मां के लिए पेड़ लगाओ अभियान’ में शामिल होने के लिए आसियान नेताओं को न्योता देना।
नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। टाटा ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा, रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हैं। नोएल टाटा के तीन बच्चे हैं। ये माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा हैं। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया था। टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा है। ट्राटा ट्रस्ट की 11 अक्टूबर को मुंबई में हुई बैठक में नोएल टाटा को ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। नोएल अपने सौतेले भाई रतन टाटा की जगह लेंगे।
क्या करते हैं नोएल टाटा के बच्चे
नोएल टाटा के तीनों बच्चे इस समय टाटा ग्रुप में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। 34 साल की माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। टाटा न्यू ऐप की लॉन्चिंग में उनका काफी योगदान था। 32 साल के नेविल टाटा ट्रेंट लिमिटेड में प्रमुख हाइपरमार्केट चेन स्टार बाजार को लीड कर रहे हैं। वहीं, 39 साल की लिया टाटा, टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देख रही हैं। वे ताज होटल्स रिसॉर्ट्स एंड पैलेसेस को संभाल रही हैं। वे इंडियन होटल कंपनी की भी देखरेख करती हैं।
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