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मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से किया सहयोग का आव्हान

रायपुर, 28 जून 2020/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया से जुड़े देशभर के सीए से ग्राम पंचायतों और नगरीय प्रशासन के काम काज में कसावट और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी वनोपज हैं जिनकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है। वर्तमान में इन वनोपजों के संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण छतीसगढ़ के बाहर होता है। यदि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया इनके प्रसंकरण के लिए निवेश छत्तीसगढ़ में लाने की पहल करते हैं तो इससे प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा और इनका निर्यात अन्य हिस्सों में करने से वहां की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा ‘रिसर्जेट छत्तीसगढ़‘ विषय पर आयोजित वेबिनार में देशभर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सम्बोधित किया। उन्होंने सभी को आगामी एक जुलाई को सीए दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर आईसीएआई की रायपुर शाखा को नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए सीए की कोचिंग इंस्टीट्यूट और कार्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर वेबीनार की ई-स्मारिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आईसीएआई द्वारा छत्तीसगढ़ के एक हजार उद्यमियों को निर्यात के लिए तैयार करने में सहयोग के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसके लिए सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ के हर गांव में गौठान और चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। इनमें एक एकड भूमि महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित की गई है। आईसीएआई उद्योगपतियों और महिला समूहों से टाईअप कर वहां अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित गुणवत्ता की सामग्रियां तैयार कराकर उन्हें अपने ब्रांड में बेच सकते हैं। इस काम के लिए महिला समूहों को लाभांश का हिस्सा देकर उन्हें आमदनी का जरिया उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।
श्री बधेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण है। यहां कुशल और अकुशल श्रमिक, भूमि, जल और विद्युत उपलब्ध है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कोलकता, सूरत और मुम्बई के बाद रायपुर में बड़ा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघुवनोपज संग्रहण, मनरेगा सहित कोविड नियंत्रण तथा लॉकडाउन में कृषि और उद्योगो तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल हमारा यह अनुभव रहा है कि किसान, वनवासियों की जेब में पैसा डालने से छत्तीसगढ़ वैश्विक मंदी से अछूता रहा है। इस साल भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 5750 करोड़ रूपए की राशि दे रहे है। इसी प्रकार सर्वाधिक कीमत में तेन्दूपत्ता की खरीदी कर रहे है। इसके साथ ही राज्य में 31 लघुवनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इसका असर बाजार में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में 3 हजार ट्रेक्टर बिके, कंपनियां मांग के अनुसार ट्रेक्टर की आपूर्ति नही कर पा रहीं है। आईसीएआई के राष्ट्रीय अघ्यक्ष श्री अतुल गुप्ता ने कहा कि उनका संगठन राज्य सरकार को हर सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने नगरीय निकार्यों में नए रेवेन्यू जनरेट करने में सहयोग करने, पंचायतों के मेनेजमेंट, स्नातक के बाद छात्रों को सीए के मार्गदर्शन में तीन साल गहन प्रशिक्षण जैसे कार्य संचालित करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया।
इस वेबीनार में देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हुए। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और लघु वनोपज संघ के एमडी श्री संजय शुक्ला, आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल गुप्ता और पब्लिक व गवर्नमेंट फाइनेंसियल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्री धीरज खंडेलवाल सहित अनेक पदाधिकारी इस कार्यक्रम में जुड़े। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रायपुर शाखा के अध्यक्ष सीए श्री किशोर बरड़िया और सचिव श्री रवि ग्वालानी मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। वेबिनार में छत्तीसगढ़ चेम्बर्स ऑफ कामर्स, कैट और उरला इंडस्ट्रिज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी जुड़े।
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विधायक धनेंद्र साहू की अनुशंसा पर नगर गांड़ा समाज के टीन शेड एवं भवन निर्माण हेतु 19 लाख स्वीकृत सामाजिक जनो ने जताया आभार

कृष्णा मेश्राम–पत्रकार नवापारा राजिम : अभनपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री धनेंद्र साहू की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवापारा नगर गांडा समाज के भवन एवम टीन शेड निर्माण हेतु 19 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। भवन निर्माण एवम टीन शेड के लिए 19 लाख रुपए जैसी बडी राशि स्वीकृत होने पर नगर गांडा समाज ने विधायक श्री धनेंद्र साहू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज विधायक कार्यालय संगवारी पहुंचकर धन्यवाद ज्ञापित किया है।विधायक श्री साहू ने गांडा समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें।उपस्थित सामाजिक जनों को संबोधित करते हुए विधायक श्री धनेंद्र साहू ने कहा कि गांडा समाज हमेशा से व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी रहा है।भविष्य में अगर किसी भी समाज को विकास के लिए राशि की जरूरत होगी मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर उक्त राशि को स्वीकृत करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा।उक्त मौके पर नगर गांडा समाज से आभार व्यक्त करने हेतु विधायक निवास मे नपा उपाध्यक्ष चतुर सिंग जगत,सुभाष सोना, संतोष सोना,गरीबा सोना, लक्ष्मण बघेल,गणेश लोहानी,चमार राय,घनश्याम नागेश,देवा सोना,सूरज जगत, प्रकाश बघेल उपस्थित थे।
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बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में चावल व गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने चलेगा विशेष कार्यक्रम

रायपुर, 29 सितंबर 2023 : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 31.404 करोड़ रूपए की सहायता दी जाएगी। शत-प्रतिशत सहायता से चलने वाले इस कार्यक्रम में चावल और गेहूं के उत्पादन के साथ-साथ डिजिटल एग्रीकल्चर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आज राज्य शासन के कृषि विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के मध्य एमओयू हुआ। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शासन की ओर से संचालक कृषि श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि श्री ताकायूकी हाजीवारा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर श्री प्रशांत कुमार स्वाईं, संयुक्त सचिव कृषि श्री के.सी. पैकरा, अपर संचालक कृषि श्री सी.बी. लोढे कर, श्री आर. एल. धुरंधर, संयुक्त संचालक कृषि श्री कपिलदेव दीपक, श्री अमित सिंह के साथ ही अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश से नॉन बासमती धान के निर्यात, कॉफी एवं चाय उत्पादन की अपार संभावनाओं, प्रदेश के कृषकों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछलीपालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराने तथा सामान्य धान के स्थान पर सुगंधित धान एवं अन्य फसल लेनेे वाले किसानों को अतिरिक्त आदान सहायता राशि उपलब्ध कराने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को दी।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिंह ने प्रदेश में मिलेट फसलों जैसे कोदो-कुटकी, रागी के उत्पादन एवं रकबे में बढ़ोत्तरी के लिए संचालित मिलेट मिशन और गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार वर्मी कम्पोस्ट किसानों को वितरित कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के राज्य शासन के अभिनव प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जानकारी देते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन की परियोजनाओं राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की पूर्ति हेतु उत्प्रेरक के रूप बताया।
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यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ : टी.एस. सिंहदेव

रायपुर. 29 सितम्बर 2023 :उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्टेट नोडल एजेंसी एवं सीजीएमएससी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं संभागीय संयुक्त संचालकों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी,स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री जयप्रकाश मौर्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान भी बैठक में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यहां के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हमर लैब और हमर क्लिनिक अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच, उपचार और दवाईयां मिल रही हैं। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेशवासियों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग का बज़ट लगातार बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान योजना में राज्य शासन का हिस्सा 80 प्रतिशत के करीब पहुंच रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती छह महीनों (अप्रैल से सितम्बर) में ही प्रदेशवासियों को 900 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है।
उप मुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में कहा कि शासकीय अस्पतालों पर लोगों का भरोसा और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अमले की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कठिन हालातों के बीच भी विभाग ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। स्वास्थ्य अमले ने सुनियोजित और त्वरित कार्य कर कोरोना का प्रभावी नियंत्रण, प्रबंधन और रोकथाम किया।
श्री सिंहदेव ने बैठक में अस्पतालों के लिए अलग-अलग मदों से खरीदे जाने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीदी को युक्तियुक्तपूर्ण बनाने को कहा, ताकि शासकीय अस्पतालों के बीच जरूरी उपकरणों और मशीनों का वितरण समुचित ढंग से हो सके। उन्होंने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों के क्लेम की राशि के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संदिग्ध मरीजों के शत-प्रतिशत सैंपल की जांच आरटीपीसीआर विधि से ही करने को कहा। श्री सिंहदेव ने सभी जिलों को आगामी तीन महीने का लक्ष्य निर्धारित कर काम करने को कहा। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं और प्रगतिरत कार्यों की हर तीन महीने में समीक्षा के भी निर्देश दिए।
श्री सिंहदेव ने बैठक में राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य, सिकलसेल स्क्रीनिंग, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, कॉम्प्रिहेन्सिव प्रायमरी हेल्थ केयर, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, हमर लैब, आयुष्मान भारत, छत्तीसगढ़ एड्स नियंत्रण समिति, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों की समीक्षा की।
उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अंगदान करने की दिलाई शपथ
उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को अंगदान एवं ऊतक दान करने की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने परिजनों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ ली।
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