खबरे छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

रायपुर, एक मई 2020/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। श्री बघेल ने प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने सहित राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए अधिक आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस रोग 19 महामारी के प्रसार को रोकने के प्रभावी कदम के रूप में 22 मार्च 2020 से छत्तीसगढ़ सहित देश में की गई सम्पूर्ण तालाबंदी के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिससे राज्य के राजस्व में हानि हुई है। संपूर्ण तालाबंदी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिनमें विशेषकर दैनिक आय अर्जित करने वाले, श्रमिक, छोटे दुकानदार एवं अधिकांश ग्रामीण परिवार शामिल है। यह फसलों की कटाई का भी समय है, जिनमें किसानों को फसल काटने तथा उसे बेचकर जीवन यापन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में समाज के इन वर्गाें की जनसंख्या अधिक है, अतः उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए की गई पहल के अलावा राज्य द्वारा कई प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक उपायों के माध्यम से उचित राहत प्रदान करना एक कठिन कार्य है।
श्री बघेल ने लिखा है कि राज्य के सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन जारी किया जा चुका है एवं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए व्यय हेतु आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 माह के लिए राज्य की शुद्ध उधार सीमा के 50 प्रतिशत के बराबर 5375 करोड़ रूपए के बाजार ऋण की सहमति प्रदान की गई है। जो कि इस अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। चूंकि इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी की आशंका है, अतः राज्य की शुद्ध उधार सीमा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वित्तीय घाटे की सीमा (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत) में शिथिलीकरण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय से ही वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने वाला राज्य रहा है तथा वर्तमान में यह सबसे कम ऋण भार (जीएसडीपी का 19.2 प्रतिशत) तथा सबसे कम ब्याज भुगतान (कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.4 प्रतिशत) करने वाला राज्य है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि आपदा के समय असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है, अतः राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करते हुए सहमति दी जाए। साथ ही राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखे जाने की भी सहमति प्रदान की जाए। वित्तीय आपदा की इस घड़ी में राज्य द्वारा यथासंभव मितव्ययता के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों के साथ-साथ इन शिथिलताओं से कुछ राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सम्पूर्ण देश तथा छत्तीसगढ़ में आयी इस आपदा के कठिन समय में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की इन न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। यह उपाय चालू वित्तीय वर्ष में हमारे आवश्यक व्ययों की पूर्ति करने में काफी सहायक होंगे।
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विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भव्य झांकी प्रतियोगिता आज नवापारा मंडल भाजयुमो का सराहनीय प्रयास

लोकप्रयाग कलामंच की होंगी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति
कृष्णा मेश्राम–पत्रकार नवापारा राजिम : नवापारा मंडल भाजयुमो के नेतृत्व में भव्य गणेश विसर्जन झांकी का आयोजन किया जा रहा हैं जिसमे नगर के सभी बड़े गणेश पंडाल में स्थापित गणेश प्रतिमाये झांकी प्रतियोगिता में शामिल होने निकलेगी। उक्त अवसर पर अंचल की सुप्रसिद्ध लोक प्रयाग लोक कला मंच की शानदार प्रस्तुति भी होंगी। उक्ताशय की जानकारी देते हुए नवापारा भाजयुमो मण्डल अध्यक्ष नागेंद्र वर्मा व मुकुंद मेश्राम ने सभी नगर सहित अंचलवासियो से अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में जुटने की अपील की हैं। ज्ञात होकि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है।
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महिला सशक्तिकरण केन्द्र में इन पदों में निकली भर्ती, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन

गरियाबंद, 28 सितम्बर 2023 : भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना ‘‘मिशन शक्ति’’ की शुरूआत की गई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिले में महिला सशक्तिकरण केन्द्र संचालन के लिए 8 स्वीकृत संविदा पदों की पूर्ति हेतु 10 अक्टूबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद ने बताया कि केन्द्र संचालन के लिए मिशन समन्वयक, जेन्डर विशेषज्ञ, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय सहायक जैसे पदों में संविदा भर्ती की जायेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले के वेबसाईट व महिला बाल विकास विभाग जिला कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।
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रसूकदार सोसायटी संचालक के सामने खाद्य विभाग नरमस्तक

- शासकीय उचित मूल्य की दुकान iD क्रमांक 411001025 आईटीआई कॉलोनी के संचालक ही बने खरीदार
- दुकान के अंदर ही दुकान संचालक 22रु.के हिसाब से खरीद रहा चावल
अनिता गर्ग अमन पथ ब्यूरो रायगढ़ : गरीबों को एक रुपए किलो की दर से प्रति व्यक्ति 35 किलो चावल देने वाली योजना बिचौलियों के जाल में फंस रही है। हालात यह है कि कई सोसायटी के आसपास जमे बिचौलिए दुकान से चावल लेकर निकले गरीब को वहीं घेर लेते हैं लेकिन बिडंबना ये है कि अब शासकीय उचित मूल्य की दुकान iD क्रमांक 411001025 आईटीआई कॉलोनी के संचालक कामता पटेल विक्रेता ही बने खरीददार बन कर 22 रुपए प्रति किलो की दर से हितग्राहियो का पूरा चावल खरीद रहे हैं। और हितग्राहियो को ये भी कहते है चावल यही ही बेचना है आप चावल यहा नहीं बेच कर बाहर बेचेगे तो मुझे पता चल जायेगा और मेरा आप का सम्बन्ध खराब हो जायेगा.
जब हमने सोसायटी पहुंच कर कई हितग्राहियो से बात की तो हितग्राहियो ने नाम ना बताने के शर्त मे बताया की हम लोग चावल लेकर सोसायटी संचालक को ही 22 रु. प्रति किलो के हिसाब से चावल को बेच देते है. इसे बाद में बाजार में दुगने दाम में बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। गरीब भी इस चावल के बदले नगद पैसों के लालच में फंस रहे हैं। आज रविवार क़ो हमारे संवाददाता ने रायगढ़ की शासकीय उचित मूल्य की दुकान iD क्रमांक 411001025 आईटीआई कॉलोनी राशन दुकानों की ग्राउंड रिपोर्ट की तो चौंकाने वाले हालात मिले वार्ड न. 24 व 25 के अंतर्गत आने वाले शासकीय उचित मूल्य की दुकान जो कि आईटीआई कॉलोनी में संचालित है यह सोसाइटी के संचालक कामता पटेल है जहां देखा गया कि विक्रेता के द्वारा ही हितग्राहियों से 22 रुपए प्रति किलो की दर से पूरा चावल खरीद रहे है । कल रविवार को समय सुबह 10 से 11बजे के बीच हमारी टीम शासकीय उचित मूल्य की दुकान iD क्रमांक 411001025 आईटीआई कॉलोनी राशन दुकान पहुंची तो विक्रेता के द्वारा हितग्राहियों को दिया हुआ चावल को हितग्राहियों के द्वारा राशन दुकान संचालक के द्वारा हितग्राहियों का चावल खरीदा जा रहा है जब हमने संचालक से जानकारी ले चाही तो संचालक का जवाब हाँ चावल लेता हु आप को जो कर सकते हो कर लो
कई वार्ड. होने के कारण पर चावल की बिक्री सर्वाधिक होती है। दो-तीन खरीदार यहां पर नियमित रूप से सुबह से खड़े रहते है। चावल कार्डधारी से लेकर वे वाहनों में रखते हैं और ढोते रहते हैं।
योजना की एक हकीकत:1 रु. किलो चावल लेकर निकले गरीब दुकान की चौखट के अंदर ही 22रु.के हिसाब से बेच रहे, अफसर कहते हैं-उनकी संपत्ति है कुछ भी करें
इस सोसायटी संचालक को खादय विभाग का आशीर्वाद प्राप्त व नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज तक इस सोसायटी संचालक पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती. कुछ महीनों पहले भी इस सोसायटी की खरीद बिक्री की खबर चलाई गई थी और आज वर्तमान मे भी वही हालत देखी गई रसूकदार व उची पहुंच होने के कारण इस सोसायटी संचालक के हौसले सातो आसमान मे है इसी कारण खादय विभाग के अधिकारीयों इन संचालको पर कार्यवाही करने मे कतराते है
पीडीएस का चावल बेचना और खरीदना दोनों अपराध, विक्रेता व ग्राहक दोनों पर हो सकती है कार्रवाई
सस्ता राशन जिन उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है वे उसे यदि बेच रहे हैं तो यह अपराध है। वहीं पीडीएस के राशन को खरीदने वाला खरीदार भी अपराधी होगा। क्योंकि इस प्रकार राशन को खरीद कर बेचना सरकार के उद्देश्य व उसके नियम का उल्लंघन ही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिले में सरकार द्वारा बीपीएल के अलावा एपीएल हितग्राहियों को राशनकार्ड जारी किये गये है
इन कार्डधारकों द्वारा पीडीएस की दुकान से चावल लेने के बाद बिचौलियों को बेच दिया जाता है। ऐसे बिचौलिए दुकानों के आसपास ही सक्रिय रहते हैं पर दुकान संचालक व खद्य विभाग के अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से बचते हैं। दुकानदार तो कार्ड में जिनका नाम होता है उनकी तस्वीर लेने के बाद ही राशन देते हैं, इसलिए वे बच जाते हैं कि बाहर वह अपने सामान का कुछ भी करे। लेकिन विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों पर जो सस्ता राशन लेकर बेचते हैं व जो खरीदते हैं उन पर कार्रवाई कर सकते हैं।
क्या कहते है सोसायटी संचालक कामता पटेल = जब हमने जानकारी लेनी चाही तो कामता पटेल का कहना मै कुछ भी करू आप को क्या आप लोग जाओ यहाँ से और जो भी कर सकते है कर सकते कर लीजिये.
क्या कहते है खाद्य अधिकारी= जब हमने खाद्य अधिकारी से संपर्क किया तो खाद्य अधिकारी को खरीद बिक्री की जानकारी दी गई तो खाद्य अधिकारी ने कहाँ की मै जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी.
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