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*राजधानी में दानवीर 2020 का आयोजन 15 जनवरी को*

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‌रायपुर ।जरूरत मद लोगों की सहायता के लिये सामाजिक संस्था क्रिएटिव आईज़ प्रमोशन्स के द्वारा राजधानी में दानवीर 2020 का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह आयोजन मकर संक्रांति, पोंगल एवं लोहड़ी के पावन अवसर पर 15 जनवरी को राजधानी में यह कार्यक्रम किया जा रहा है ।कार्यक्रम के संबंध में आयोजक सतीश कटियारा, वर्षा यादव एवं अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री उर्मिला देवी (उर्मि) ने बताया कि हमारा उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक उपयोगी कपड़े, गरम कपड़े, थैले, स्वेटर, कम्बल एवं जरूरत की वस्तुएँ इत्यादि प्रदान करना है। सूर्य पर्व मकर संक्रांति, पोंगल एवं लोहड़ी के पावन अवसर पर 15 जनवरी 2020 को एक भव्य आयोजन में सभी दानदाताओं को ‘‘दानवीर 2020‘‘ की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा एवं प्रशस्ती पत्र और प्रतीक चिन्ह से नवाज़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के संरक्षक सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति डाॅ. एस.के. शर्मा, आयोजक युवा समाजसेवी महेश दरयानी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजीत कुकरेजा एवं कार्यक्रम अध्यक्ष डाॅ. अजय सहाय है। अति विशिष्ट अतिथि एवं प्रेरणास्त्रोत संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सांसद सुनील सोनी, विधायक सत्यनारायण शर्मा, बृहमोहन अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, सभापति प्रमोद दुबे, राजीव कुमार अग्रवाल, संपत अग्रवाल, अमर बंसल, डाॅ. आशा विग, डाॅ. शोभना राणा, रिक्की अरोरा, डाॅ. दिलीप लालवानी, मुकेश खण्डेलवाल, रविन्द्र सिंह, दीपक जैन, जितेन्द्र कृष्णानी, थांवर गजवानी, लक्ष्मी नारायण लाहोटी है। इस कार्यक्रम में सत्यकाम वेलफेयर सोसायटी के मोहन जुमरानी, दिनेश मोटवानी एवं घनश्याम रामरख्यानी का विशेष सहयोग है।

मंच संचालन सुभाषिनी जार्ज एवं राम खटवानी द्वारा किया जाएगा। नगर के सुप्रसिद्ध गायक तुलिका शर्मा, बजरंग बंसल, थावर गजवानी, अनिल कृष्णानी एवं संदीप शर्मा द्वारा भजन एवं भूले-बिसरे गीत गाकर बुजुर्गों का आशिर्वाद लिया जायेगा।
आयोजक सतीश कटियारा ने सभी समाजसेवी संगठनों, युवाओं एवं दानदाताओं से इस कार्यक्रम में सहयोग की अपील की है।

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कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की

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दुर्ग :  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए शुक्रवार को पूर्वान्ह 11 बजे अधिसूचना जारी किया गया। इसी के साथ अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल के साथ ही सभी एआरओ कार्यालय, नगरीय निकायों एवं जनपद कार्यालयों व ग्राम पंचायतों में चस्पा करा दी गई है। इससे पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की।

इस अवसर पर एडीएम अरविन्द एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं महेश सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 20 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 22 अप्रैल 2024 अपराह्न 3 बजे तक है।

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नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया

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रायपुर :  नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया है। इसके जरिए निगम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ इज़ आफ लिविंग रायपुर के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी जाएगी। निगम ने इस चैनल को लांच कर शहर के सभी वर्गों के नागरिकों को जुड़ने कहा है। ताकि वे भी निगम के कार्यों से रूबरू हो सकें। रायपुर नगर निगम देश का संभवतः पहला निगम होगा जिसका अपना वाट्सएप चैनल है।

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राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए : हाईकोर्ट

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बिलासपुर  : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्व मामलों के निराकरण और डायवर्सन में भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए। दरअसल, विधि-विधायी विभाग ने इस संबंध में 2022 में सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं हो रहा था।

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिलासपुर तहसील में डायवर्सन सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार और पैसे दिए बिना काम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई थी। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर शपथपत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। यह भी जानकारी मांगी थी कि जमीन और डायवर्सन के कितने केस दर्ज हैं और कितने लंबित हैं।

इस दौरान डिवीजन बेंच ने राजस्व विभाग के अफसरों को भी निर्देश जारी किया था और प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। जिसके बाद पेंडेंसी को देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। साथ ही इस संबंध में राज्य शासन को पहल करने के निर्देश भी दिए थे।

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