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सरकारी खर्च में मितव्ययता बरतने छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए कई अहम निर्णय,रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि में होगी मितव्ययता ,वित्त विभाग ने जारी किया आदेश: 31 मार्च 2021 तक रहेगा लागू

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रायपुर 27 मई 2020/ कोरोना संक्रमण (कोविड-19) से बचाव के लिए लागू देशव्यापी लाॅकडाउन के कारण राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय व्यय के युक्तियुक्तकरण और उपलब्ध संसाधनों का विकासमूलक कार्यो के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मितव्ययता के अनेक निर्णय लिए हैं। जिसके तहत नए पदों का निर्माण, स्थानांतरण, महंगे होटलों में बैठकें, विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर रोक लगा दी गई है वहीं रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि में मितव्ययता के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।
राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश के तहत लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी। जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, किन्तु नियुक्ति शेष है उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाएगी। ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाएगा।
वित्त विभाग ने कहा है कि विभागों द्वारा नियमित पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए, किन्तु पदोन्नति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थानांतरण को रोकने के लिए याथसंभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थाई तौर पर उन्नयन (अपगे्रड) कर दिया जाए। पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप देयक एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए। विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जा सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि समन्वय मंे भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए और अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दिया जाए। लोक हित में वांच्छित अपवाद को छोड़कर राज्य शासन के व्यय पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक एवं बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय भ्रमण प्रतिबंध रहेगा।
विभागों को बैठकों का आयोजन न्यूनतम करने को कहा गया है। काॅन्फ्रेंस, सेमिनार, शासकीय समारोह के आयोजनों में मितव्ययिता बरतने तथा अति आवश्यक बैठक-कार्यक्रम का आयोजन महंगे होटलों की बजाय शासकीय भवनों में करने के निर्देश दिए गए है। यथा संभव बैठकें वीडियो काॅन्फ्रेंस एवं वेबीनार के माध्यम से आयोजित की जाए। आदेश में कहा गया है कि विभागों द्वारा अति आवश्यक नवीन योजनाओं को ही चालू वर्ष में प्रारंभ करने की कार्यवाही-प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा पूर्व से संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए। जो योजनाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी है। उनको समाप्त करने की कार्यवाही की जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवीन वाहनों का क्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक वाहनों का क्रय वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
राज्य के शासकीय सेवकों को एक जुलाई 2020 एवं एक जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित रखा गया है। किन्तु एक जनवरी 2021 एवं एक जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता (पीडी एकाउंट) जो एक वर्ष की अवधि से प्रचलन में नहीं है को तत्काल बंद करने तथा खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए है। राज्य पोषित योजना के तहत प्रावधानित राशि जो कि संचित निधि से 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित कर बैंक खातों में रखी गई है को अर्जित ब्याज सहित 15 जून 2020 तक राज्य शासन के खाते में वापिस जमा की जाएगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कतिपय केन्द्रीय योजनाओं में राशि बजट के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसी योजनाओं में बजट में प्रावधानित राशि के विरूद्ध 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित कर बैंक खाते में जमा राशि में से कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो तत्काल किया जाना संभावित हो, का भुगतान कर शेष समस्त राशि अर्जित ब्याज सहित मुख्य शीर्ष 8443-के-डिपाजिट में 15 जून 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करने को कहा गया है। विभागों द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की अनुमति से के-डिपाजिट में जमा राशि विमुक्त कराई जा सकेगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश राज्य के शासकीय विभागों, कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम, मण्डल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं में भी समान रूप से लागू होंगे। ये निर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आज मंत्रालय से सभी विभागों सहित अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है।

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विधायक धनेंद्र साहू की अनुशंसा पर नगर गांड़ा समाज के टीन शेड एवं भवन निर्माण हेतु 19 लाख स्वीकृत सामाजिक जनो ने जताया आभार

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कृष्णा मेश्राम–पत्रकार नवापारा राजिम  : अभनपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री धनेंद्र साहू की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवापारा नगर गांडा समाज के भवन एवम टीन शेड निर्माण हेतु 19 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। भवन निर्माण एवम टीन शेड के लिए 19 लाख रुपए जैसी बडी राशि स्वीकृत होने पर नगर गांडा समाज ने विधायक श्री धनेंद्र साहू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज विधायक कार्यालय संगवारी पहुंचकर धन्यवाद ज्ञापित किया है।विधायक श्री साहू ने गांडा समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें।उपस्थित सामाजिक जनों को संबोधित करते हुए विधायक श्री धनेंद्र साहू ने कहा कि गांडा समाज हमेशा से व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी रहा है।भविष्य में अगर किसी भी समाज को विकास के लिए राशि की जरूरत होगी मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर उक्त राशि को स्वीकृत करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा।उक्त मौके पर नगर गांडा समाज से आभार व्यक्त करने हेतु विधायक निवास मे नपा उपाध्यक्ष चतुर सिंग जगत,सुभाष सोना, संतोष सोना,गरीबा सोना, लक्ष्मण बघेल,गणेश लोहानी,चमार राय,घनश्याम नागेश,देवा सोना,सूरज जगत, प्रकाश बघेल उपस्थित थे।

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बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में चावल व गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने चलेगा विशेष कार्यक्रम

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रायपुर, 29 सितंबर 2023  : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और दंतेवाड़ा जिले में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 31.404 करोड़ रूपए की सहायता दी जाएगी। शत-प्रतिशत सहायता से चलने वाले इस कार्यक्रम में चावल और गेहूं के उत्पादन के साथ-साथ डिजिटल एग्रीकल्चर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आज राज्य शासन के कृषि विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के मध्य एमओयू हुआ। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शासन की ओर से संचालक कृषि श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि श्री ताकायूकी हाजीवारा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर श्री प्रशांत कुमार स्वाईं, संयुक्त सचिव कृषि श्री के.सी. पैकरा, अपर संचालक कृषि श्री सी.बी. लोढे कर, श्री आर. एल. धुरंधर, संयुक्त संचालक कृषि श्री कपिलदेव दीपक, श्री अमित सिंह के साथ ही अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश से नॉन बासमती धान के निर्यात, कॉफी एवं चाय उत्पादन की अपार संभावनाओं, प्रदेश के कृषकों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछलीपालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराने तथा सामान्य धान के स्थान पर सुगंधित धान एवं अन्य फसल लेनेे वाले किसानों को अतिरिक्त आदान सहायता राशि उपलब्ध कराने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को दी।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिंह ने प्रदेश में मिलेट फसलों जैसे कोदो-कुटकी, रागी के उत्पादन एवं रकबे में बढ़ोत्तरी के लिए संचालित मिलेट मिशन और गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार वर्मी कम्पोस्ट किसानों को वितरित कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के राज्य शासन के अभिनव प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जानकारी देते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन की परियोजनाओं राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की पूर्ति हेतु उत्प्रेरक के रूप बताया।

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यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ : टी.एस. सिंहदेव

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रायपुर. 29 सितम्बर 2023  :उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्टेट नोडल एजेंसी एवं सीजीएमएससी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं संभागीय संयुक्त संचालकों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी,स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री जयप्रकाश मौर्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान भी बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यहां के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हमर लैब और हमर क्लिनिक अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच, उपचार और दवाईयां मिल रही हैं। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेशवासियों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग का बज़ट लगातार बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान योजना में राज्य शासन का हिस्सा 80 प्रतिशत के करीब पहुंच रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती छह महीनों (अप्रैल से सितम्बर) में ही प्रदेशवासियों को 900 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है।

उप मुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में कहा कि शासकीय अस्पतालों पर लोगों का भरोसा और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अमले की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कठिन हालातों के बीच भी विभाग ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। स्वास्थ्य अमले ने सुनियोजित और त्वरित कार्य कर कोरोना का प्रभावी नियंत्रण, प्रबंधन और रोकथाम किया।

श्री सिंहदेव ने बैठक में अस्पतालों के लिए अलग-अलग मदों से खरीदे जाने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीदी को युक्तियुक्तपूर्ण बनाने को कहा, ताकि शासकीय अस्पतालों के बीच जरूरी उपकरणों और मशीनों का वितरण समुचित ढंग से हो सके। उन्होंने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों के क्लेम की राशि के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संदिग्ध मरीजों के शत-प्रतिशत सैंपल की जांच आरटीपीसीआर विधि से ही करने को कहा। श्री सिंहदेव ने सभी जिलों को आगामी तीन महीने का लक्ष्य निर्धारित कर काम करने को कहा। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं और प्रगतिरत कार्यों की हर तीन महीने में समीक्षा के भी निर्देश दिए।

श्री सिंहदेव ने बैठक में राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य, सिकलसेल स्क्रीनिंग, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, कॉम्प्रिहेन्सिव प्रायमरी हेल्थ केयर, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, हमर लैब, आयुष्मान भारत, छत्तीसगढ़ एड्स नियंत्रण समिति, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों की समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अंगदान करने की दिलाई शपथ

उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को अंगदान एवं ऊतक दान करने की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने परिजनों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ ली।

 

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