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प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क खून जांच और मिलेगी दवाईयां

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रायपुर।  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और उपचार के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री सिंहदेव आज अपने निवास कार्यालय में विभागीय काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों में फैल रहे डेंगू के प्रकरणों कीे रोकथाम और बचाव के लिए जल ठहराव, गंदगी के प्रति लोगों में जन-जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू से पीड़ित मरीजों का एलिजा टेस्ट किया जाए। प्रभावित इलाकों के अस्पतालों में डेंगू के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाईयों की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मददेनजर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली और आक्सीजन और वेन्टीलेटर की उपलब्धता के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक तैयारी रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सभी उपकरणों की साफ-सफाई और रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए। बैठक में वायरोलॉजी व हमर लैब की स्थापना और आयुष्मान एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के उचित क्रियान्वयन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि वैक्सीनेशन की पहले डोज के साथ-साथ दूसरा डोज लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से समन्वय कर पर्याप्त वैक्सीन की सप्लाई के लिए मांग की जाए। उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लगा चुके लोगों में इम्यूनिटी बना रहे इसलिए निर्धारित समय-सीमा में दूसरे डोज लगाने पर भी जोर दिया।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों कांकेर, कोरबा और महासमुंद में सभी जरूरी आवश्यक व्यवस्था करने के साथ ही इन महाविद्यालयों में स्वशासी समिति का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन महाविद्यालयों में नेशनल मेडिकल कांउसिल के निरीक्षण और शैक्षणिक स्टॉफ भर्ती के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि विभाग में डाक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ आदि के रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही इन पदों की भर्ती विभागीय अथवा एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

बैठक में श्री सिंहदेव ने बताया कि विभाग द्वारा ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि आगामी छह माह में प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क खून जांच हो। प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ही खून जांच कराने वालों का सैम्पल लिया जाएगा और विभाग के माध्यम से वाहनों द्वारा सैम्पल जांच के लिए खून जांच केन्द्रों में पहुंचाया जाएगा। जांच के बाद उसकी रिपोर्ट ऑनलाईन भेज दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों के ओपीडी पर्ची में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी दवाईयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ अंचलों में भी आवश्यकता के अनुरूप ब्लड बैंकों की स्थापना करने अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव श्रीमती शहला निगार,  विशेष सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉपोरेशन के प्रबंध संचालक श्री कार्तिकेय गोयल, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त सहित मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा और महासमुंद के अधिष्ठाता उपस्थित थे।

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सुंगेरा एनीकट निर्माण के लिए 9 करोड़ से अधिक रुपये स्वीकृत

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रायपुर, 22 नवंबर 2024  : राज्य शासन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट के निर्माण के लिए नौ करोड़ चार लाख 14 हजार रूपये स्वीकृत किये हैं। योजना के कोर्यों के निर्माण हो जाने पर क्षेत्रीय किसानों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के  माध्यम से करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को एनीकट का निर्माण कराने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।

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बाल विवाह रोकने जागरूकता व जनभागीदारी जरूरी : रेणुका सिंह

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कोरिया  : भरतपुर-सोनहत विधायक  रेणुका सिंह ने कल कटगोड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन-प्रशासन की ही नहीं है, हम सबकी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, ऐसे में समाज प्रमुखों व जनप्रतिनिधि आप सब अपने परिवार, गांव व समाज में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएं ताकि कम उम्र में होने वाले विवाह को रोका जा सके।

उन्होंने आम लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होने दे, कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानून अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जाए ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।

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श्रमिक सम्मेलन: श्रमिक सशक्तिकरण की नई पहल..कोरिया जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 27 लाख से अधिक की राशि प्रदान

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कोरिया :  विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया।जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हुआ।

श्रमिक हित में संचालित योजनाएं

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।

श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

यह सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।

पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

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