गुवाहाटी: कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग पर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ “संपत्ति के पुनर्वितरण” संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर की गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और ऐसे में पार्टी कानूनी उपाय तलाश रही है। श्रीनेत ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर लोगों का पूरा विश्वास होना चाहिए और अगर भरोसा हिल गया है तो उन्हें उसे बहाल करने के लिए काम करना चाहिए।

‘शिकायत पर नहीं हो रही कार्रवाई’

उन्होंने आगे कहा कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में नफरती भाषण दिए। मेरे सहयोगियों ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और हमने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। क्योंकि वे हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं।” कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली में ‘संपत्ति के पुनर्वितरण’ वाली टिप्पणी के लिए मोदी के खिलाफ ‘उचित कार्रवाई’ की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया और आरोप लगाया कि टिप्पणियां ‘विभाजनकारी’, ‘दुर्भावनापूर्ण’ थीं और एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करती थीं।

‘उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होगा’

बता दें कि रविवार को, प्रधानमंत्री ने यह दावा करके एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था कि कांग्रेस के घोषणापत्र में सर्वेक्षण करने के बाद संपत्ति के “पुनर्वितरण” का वादा किया गया है। श्रीनेत ने कहा कि “हमें उम्मीद है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन हमें इसके बहुत कम सबूत मिलते हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है। ईवीएम के उचित कामकाज पर श्रीनेत ने कहा कि “भले ही एक व्यक्ति कहे कि उसका वोट उसे नहीं मिला जिसे देने का उसका इरादा था, लोगों का विश्वास बहाल करना निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं का दायित्व है।” उन्होंने बताया कि विपक्षी दल 100 प्रतिशत वीवीपैट गणना के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

टोंकः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब-जब हम बंटे हैं तब-तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में एक दुकानदार को केवल इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे-बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना और अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है।

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए ये आरोप

पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे। ये भाजपा की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तो राम-राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने शोभायात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण के लिए मालपुरा, करौली, टोंक और जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था।

सीएम भजनलाल की जमकर तारीफ

पीएम मोदी ने कहा कि टोंक में किन असामाजिक तत्वों के कारण यहां की इंडस्ट्री बंद हो गई, ये भी आप जानते हैं। लेकिन, आपने हमारे भजनलाल जी को सेवा करने का मौका दिया है। जबसे भजनलाल और उनकी टीम काम पर लगी है, माफिया और अपराधी राजस्थान छोड़कर भागने पर मजबूर हैं।

कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर से अटैक

पीएम मोदी ने कहा कि परसो मैंने राजस्थान में देश के सामने सत्य रखा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने कांग्रेस की वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो सच्चाई से इतना डरते क्यों हैं? कांग्रेस क्यों अपनी नीतियों को छिपाने में लगी है? मैंने देश के सामने सत्य रखा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है।

आरक्षण को लेकर कही ये बात

कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मंच से गारंटी दे रहा है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस जब सत्ता में था, तो ये लोग दलितों-पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके अपने खास वोटबैंक को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहेब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे।

कांग्रेस पर बोला हमला

साल 2011 में कांग्रेस ने इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीनकर, वोटबैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते हुए किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। कांग्रेस वोटबैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहेब के संविधान की भी परवाह नहीं है। उन्होंने अपने मेनिफेस्टो में लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं-बहनों के पास जो मंगलसूत्र होता है उसका सर्वे करेंगे।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से नियमित मुलाकात और इन्सुलिन मुहैया कराने की याचिका दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग को ठुकरा दिया है। वहीं, कोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को कई बड़े आदेश जारी किए हैं। आइए 10 प्वाइंट्स में जानते हैं कि राऊज एवेन्यू कोर्ट आज कौन-कौन से बड़े निर्देश जारी किए हैं।

1. अभी केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं मिलेगी।
2. तिहाड़ जेल ऑथोरिटी की जिम्मेदारी होगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर ज़रूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए।
3. अरविंद केजरीवाल को सेहत के बारे में अगर  किसी विशेष परामर्श की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए तिहाड़ जेल ऑथोरिटी एम्स के मेडिकल बोर्ड से सलाह लेगी। AIIMS के डायरेक्टर इसके लिए बोर्ड का गठन करेगे। इस बोर्ड में सीनियर Endrocrionlogist/Diabetologist शामिल रहेंगे।
4. अरविंद केजरीवाल की सेहत और चिकित्सा ज़रूरतों के मद्देनजर अगर ज़रूरी होगा तो ये मेडिकल बोर्ड डाइट और  एक्सरसाइज प्लान भी देगा।
5. जब जब जरूरत होगी , तब मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से जेल में मिलकर उनकी जाँच कर सकता है।
6. अभी केजरीवाल को घर से बना खाना मिलता रहेगा। लेकिन ये खाना उनके प्राइवेट डॉक्टर के डाइट चार्ट और 1 अप्रैल को दिए आदेश के मुताबिक होगा। बाद में उनका  खाना मेडिकल बोर्ड की तरफ से सुझाये गए डाइट प्लान के अनुसार होना चाहिए।
7. जेल ऑथोरिटी सुनिश्चित करेगी कि केजरीवाल का मिलने वाला खाना डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ही हो। अगर केजरीवाल इसका पालन नहीं करते तो जेल ऑथोरिटी इसे तुरंत कोर्ट के संज्ञान में लाएगी।
8. एम्स का मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा ।रिपोर्ट में बोर्ड इस पर भी अपनी राय देगा कि क्या केजरीवाल को अभी इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं।
9. अगर केजरीवाल को सेहत को लेकर भविष्य मे किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो जेल ऑथोरिटी मेडिकल बोर्ड से सलाह लेकर इस पर फैसला करेगी।
10. तिहाड़ जेल ऑथोरिटी अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट हर पन्द्रह दिन में नियमित अंतराल पर कोर्ट को भेजेगी।