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चिटफंड मामलों एवं प्रकरण वापसी पर तेजी से करें कार्रवाई- अशोक जुनेजा

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*गांजा एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश*
*पुलिस महानिदेशक  अशोक जुनेजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पुलिस अधीक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक*

 

रायपुर 15 नवंबर । पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने आज यहां पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की । बैठक में श्री जुनेजा ने चिटफंड प्रकरणों, राजनैतिक एवं आदिवासियों से प्रकरणों की वापसी, गांजा एवं शराब की अवैध तस्करी, जुआ-सट्टा समेत विभिन्न विषयों पर दिशा निर्देश दिये । उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि चिटफंड के प्रकरणों पर तेजी से कार्य करें । इसके साथ ही राजनैतिक एवं आदिवासियों से प्रकरणों की वापसी पर गंभीरता से निराकरण के निर्देश दिये गये । श्री जुनेजा ने कहा कि गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के साथ राज्य में होने वाली खपत पर भी विशेष नजर रखें । पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मैं स्वयं प्रत्येक 10 दिन में उक्त मामलों की समीक्षा करूंगा ।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि क्राईम का डेटाबेस सैदव अपडेट रखें । घटित अपराधों, उन पर हुई कार्रवाई एवं लंबित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी रखें इससे अपराध कम करने में सहायता मिलती है । सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर लंबित मामलों की लगातार समीक्षा करें और उनका निराकरण करें ।
पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि अपने जिले के हॉट स्पॉट पर विशेष ध्यान दें । शहर के ऐसे स्थान जहां पर अपराध ज्यादा घटित होते हैं या ज्यादा संभावनायें हैं ऐसी जगहों पर विशेष सतर्कता बरतें । इसके साथ ही ऐसे स्थानों को चिह्नित कर वहां प्रतिदिन शाम को पुलिस की मौजूदगी दिखनी चाहिये । सभी पुलिस अधीक्षक अपने जिलों के थानों का नियमित निरीक्षण करें । थानों में आम नागरिकों के साथ शालीन और सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिये । सभी पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में पर्याप्त समय दें और नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करें ।
श्री जुनेजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति प्रिय राज्य है । यहां सांप्रदायिक घटनाएं किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिये । असामाजिक तत्वों की लिस्ट बनाकर रखें जो भी ऐसी घटनाओं में संलिप्त पाये जाएं उन पर सख्त कार्रवाई करें । उन्होंने कहा कि अपराधियों के संरक्षण और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी । पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वर्ष के अंत में आंकड़े कम करना उद्देश्य नहीं होना चाहिये बल्कि प्रकरणों को शीघ्रता से निराकरण कर लोगों को न्याय दिलायें ।
श्री जुनेजा ने महिला विरूद्ध अपराधों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करें । इसके साथ ही धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे, सांप्रदायिक घटनाओं , भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मामलों पर विशेष सतर्कता के साथ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये ।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों की समस्याओं का निराकरण करें । श्री जुनेजा ने पुलिसकर्मियों को मिलने वाले वीकली ऑफ पर सभी जिलों को अगले 10 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये हैं ।
बैठक में एडीजी श्री हिमांशु गुप्ता, आईजी डॉ आनंद छावड़ा, आईजी श्री एससी द्विवेदी, एआईजी श्री एम एल कोटवानी, एआईजी श्री मनीष शर्मा उपस्थित रहे ।

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छत्तीसगढ़ में 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

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  • अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान
  • धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर, 21 नवम्बर 2024  : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान  खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।  धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।

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स्वास्थ्य विभाग ने थोक में किया डॉक्टरों का तबादला

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस कदम के तहत 15 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही तीन डॉक्टरों को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं में प्रभारी उप संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है।

जिला चिकित्सालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखोपारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन और जिला चिकित्सालय पण्डरी में पदस्थ सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार सिन्हा को को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है।

वहीं जांचगीर चांपा में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. अनिल जगत को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, रायगढ़ में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. उषा किरण भगत को जांजगीर-चांपा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ करने के साथ 15 डॉक्टरों का अलग-अलग अस्पतालों में तबादला किया गया है।

 

 

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विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को

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रायपुर 21 नवंबर 2024  : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र 51-रायपुर नगर दक्षिण के उपनिर्वाचन की मतगणना तिथि 23 नवंबर दिन शनिवार को नियत है। मतगणना तिथि को मतगणना कार्य गवर्मेंट इंजीनीयरिंग कॉलेज, सेजबहार, रायपुर (ब्लॉक-ई) में सम्पन्न किया जाएगा। निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य मतगणना तिथि के दिन प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा,  जिसमें प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रातः 8.30 बजे से ईव्हीएम मशीनों के मतों की गणना प्रारम्भ होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना हॉल में ईव्हीएम में पड़े मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। यह गणना कुल 19 राउण्ड में पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल के प्रत्येक टेबल में एक-एक काउटिंग सुपरवाईज़र, काउटिंग असिस्टेंट एवं माइक्रो आब्जर्वर होंगे, जो मतगणना का कार्य संपादित करेंगे। मतगणना हॉल में ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की जानकारी को संधारित करने के लिए डाटा कम्पाइलेशन एवं अपलोडिंग सेक्शन बनाया गया है। मतगणना हॉल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्ट्स भी उपस्थित रह सकेंगे, जो मतगणना हॉल में किए गए फेंस से बाहर लगी हुई कुर्सियों में बैठकर मतगणना कार्य का अवलोकन कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर या मतगणना हॉल से बाहर जाने को कह सकते हैं और यह निर्देश बाध्यकारी होगा। मतगणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश सर्वमान्य होगा। विवाद की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स जैसे- मोबाईल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, तम्बाकू, गुटखा आदि ले जाना प्रतिबंधित है।

मतगणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में कोरा कागज , मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किया गया ईव्हीएम/व्हीव्हीपैट की सूची, जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा पेन/पेंसिल को ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एनालॉग कैल्क्यूलेटर की व्यवस्था की गई है. जिसका उपयोग अभ्यर्थी या उनके मतगणना अभिकर्ता कर सकते हैं। मतगणना परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। प्रत्येक स्तर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की गहन जाँच की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सुरक्षाकर्मियों को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मतगणना कार्य की चक्रवार जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के इनकोर काउटिंग एप्पलिकेशन में अपलोड किया जाएगा, जिसें आमजनhttps://results.eci.gov.in  लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।

निर्वाचन परिणाम की घोषणा से 7 दिवस के भीतर अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के बाद क्रम संख्या 2 एवं 3 पर आने वाले अभ्यर्थी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम 5 प्रतिशत ईव्हीएम (बीयू, सीयू एवं वीवीपेट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच एवं सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके लिए प्रति ईव्हीएम सेट 40,000 रूपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देय होगा।

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