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पूर्व के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बसंत बाघ की लापरवाही का दंश झेल रहे रसोईया संघ शासन को 3 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि वापस

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अमनपथ न्यूज़ (उत्तम साहू)
बालोद। 5 माह से लंबित राशि की मांग को लेकर रसोईया संघ द्वारा लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी जिला शिक्षा कार्यालय में जमकर हंगामा किया गया। जिले के पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बसंत बाघ की लापरवाही के चलते रसोईया संघ को पिछले 5 माह से मानदेय राशि नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि तीन करोड़ 79 लाख रुपए की राशि को पूर्व में प्रभारी रहे जिला शिक्षा अधिकारी बसंत बाघ ने शासन को वापस भेज दी।मिली जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2021 को श्री बाघ को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया था, और 6 सितंबर को उन्हें शासन से पत्र प्राप्त हुआ था कि जो पीएफएमएस राशि है। उसे वापस भेजा जाए। जिसके बाद पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बसंत बाघ द्वारा सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर मध्यान भोजन अंतर्गत सर्वर में बचत राशि का समर्पण करने पत्र जारी किया गया। जिसके बाद राशि को शासन को वापस भेजा गया हैं। अगर शासन से प्राप्त आदेश के पूर्व ही मध्यान भोजन संचालकों को राशि डाल दी जाती, तो संचालकों को धरना प्रदर्शन करने की नौबत न आती। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की वजह जिले के सभी मध्यान भोजन संचालक कर्जदार बन गए हैं। इस लापरवाही के कारण 5 महीने से रसोईया संघ काफी परेशान हैं। जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों से जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हो चुके है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में बालोद ब्लाक के शिक्षा अधिकारी बसन्त बाघ को 14 अगस्त को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया था। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान कई लापरवाही की गई। जहां इतनी बड़ी लापरवाही की रसोइया संघ के 5 माह का वेतन नहीं मिला और सरकार को वापस भेज दिया गया। जहां अब रसोइया संघ इस पूरे मामले को लेकर काफी आक्रोश हैं। बहरहाल मध्यान भोजन संचालकों में बालोद एसडीएम रामसिंह ठाकुर को राशि जल्द दिलाने और राशि नही मिलने तक मध्यान भोजन का संचालन बन्द करने ज्ञापन सौपा है।इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए संजारी बालोद विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने तत्काल पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से बात की और अगले सप्ताह 2 करोड की राशि रसोईया संघ के लिए देने की बात भी कही गई है।

पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जवाब दे-
मध्यान भोजन प्रभारी चंचल सरकार ने बताया कि अब तक किसी भी राशि की जानकारी नहीं है, हमें जब तक लिखित रूप से एक राशि का सबूत नहीं मिल पता तब तक की हमारी राशि कितनी थी और क्यों गई है और किनके कार्यकाल में गई है। श्री बाघ जी के कार्यकाल में वो राशि वापस गई है। जब स्वसहायता समूह और मध्यान भोजन की राशि थी तो उस राशि के वापस होने का कोई औचित्य नहीं था। तो जवाब दें उस समय के अधिकारी जो उस समय थे वो जवाब दें की हमारी राशि क्यों गई है। आज हम कर्ज की स्थिति में नहीं डूबते और आंदोलन करने को बाध्य नहीं होते। हम इसका जिम्मेदार उसी अधिकारी को मानते हैं। जिनके समय में मध्यान भोजन की राशि गई है। वापस वो आये और इसका जवाब दें तभी ये आंदोलन बंद होगा। जिला संघ अध्यक्ष श्रीमती लोमेश्वरी साहू ने कहा कि हम 3 दिन से आ रहे है। पिछले हफ्ते भी आये थे कि हमारी जिला अधिकारी से मुलाक़ात हो जाये। बात हो जाये। लेकिन अभी तक मुलाक़ात नहीं हो सकी है। आज भी हमें टाइम दिया गया था 11 बजे का लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं। हमें पता चला है की अगस्त से अक्टूबर तक का हमारा जो पैसा था वो वापस हो गया है। जो उस समय के जिला शिक्षा अधिकारी थे वो हमें बताये कि किस वजह से पैसा वापस गया है। उस पैसे कि हमें पूरी जानकारी चाहिए। अगर वो राशि रहती तो हम लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ता।

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छत्तीसगढ़ में 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

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  • अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान
  • धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर, 21 नवम्बर 2024  : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान  खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।  धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।

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स्वास्थ्य विभाग ने थोक में किया डॉक्टरों का तबादला

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस कदम के तहत 15 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही तीन डॉक्टरों को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं में प्रभारी उप संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है।

जिला चिकित्सालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखोपारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन और जिला चिकित्सालय पण्डरी में पदस्थ सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार सिन्हा को को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है।

वहीं जांचगीर चांपा में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. अनिल जगत को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, रायगढ़ में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. उषा किरण भगत को जांजगीर-चांपा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ करने के साथ 15 डॉक्टरों का अलग-अलग अस्पतालों में तबादला किया गया है।

 

 

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विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को

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रायपुर 21 नवंबर 2024  : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र 51-रायपुर नगर दक्षिण के उपनिर्वाचन की मतगणना तिथि 23 नवंबर दिन शनिवार को नियत है। मतगणना तिथि को मतगणना कार्य गवर्मेंट इंजीनीयरिंग कॉलेज, सेजबहार, रायपुर (ब्लॉक-ई) में सम्पन्न किया जाएगा। निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य मतगणना तिथि के दिन प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा,  जिसमें प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रातः 8.30 बजे से ईव्हीएम मशीनों के मतों की गणना प्रारम्भ होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना हॉल में ईव्हीएम में पड़े मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। यह गणना कुल 19 राउण्ड में पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल के प्रत्येक टेबल में एक-एक काउटिंग सुपरवाईज़र, काउटिंग असिस्टेंट एवं माइक्रो आब्जर्वर होंगे, जो मतगणना का कार्य संपादित करेंगे। मतगणना हॉल में ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की जानकारी को संधारित करने के लिए डाटा कम्पाइलेशन एवं अपलोडिंग सेक्शन बनाया गया है। मतगणना हॉल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्ट्स भी उपस्थित रह सकेंगे, जो मतगणना हॉल में किए गए फेंस से बाहर लगी हुई कुर्सियों में बैठकर मतगणना कार्य का अवलोकन कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर या मतगणना हॉल से बाहर जाने को कह सकते हैं और यह निर्देश बाध्यकारी होगा। मतगणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश सर्वमान्य होगा। विवाद की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स जैसे- मोबाईल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, तम्बाकू, गुटखा आदि ले जाना प्रतिबंधित है।

मतगणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में कोरा कागज , मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किया गया ईव्हीएम/व्हीव्हीपैट की सूची, जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा पेन/पेंसिल को ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एनालॉग कैल्क्यूलेटर की व्यवस्था की गई है. जिसका उपयोग अभ्यर्थी या उनके मतगणना अभिकर्ता कर सकते हैं। मतगणना परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। प्रत्येक स्तर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की गहन जाँच की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सुरक्षाकर्मियों को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मतगणना कार्य की चक्रवार जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के इनकोर काउटिंग एप्पलिकेशन में अपलोड किया जाएगा, जिसें आमजनhttps://results.eci.gov.in  लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।

निर्वाचन परिणाम की घोषणा से 7 दिवस के भीतर अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के बाद क्रम संख्या 2 एवं 3 पर आने वाले अभ्यर्थी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम 5 प्रतिशत ईव्हीएम (बीयू, सीयू एवं वीवीपेट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच एवं सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके लिए प्रति ईव्हीएम सेट 40,000 रूपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देय होगा।

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