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छत्तीसगढ़ चेम्बर द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.के अधिकारियों के साथ निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन चेम्बर भवन में
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज दिनांक 18 नवम्बर 2021, गुरूवार को शाम 4 बजे बाम्बे मार्केट, रायपुर में छत्तीसगढ़ चेम्बर द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.के अधिकारियों के साथ निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
निवेश शिखर सम्मेलन में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. के श्री सी.एल. गांधीवाल, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, घिलोट (सहारनपुर), श्री उत्कर्ष अरोरा, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कोटा (राजस्थान), श्री राकेश कुमार शर्मा, उप प्रबंधक(वित्त) चार्टर्ड एकाउंटेन्ट (नीमराना) प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिन्दुस्तान के हर राज्य की विशेषता होती है जिसमें राजस्थान भी एक राज्य है। इंटर एक्सचेंज टेªड के अंतर्गत कौन सा राज्य कितनी ज्यादा सुविधायें , लैंड, फायनेंस, पैकेजिंग, लाजिस्टिक की आवश्यकता होगी। वहां पर टैक्स की दर क्या है, किसी एक उत्पाद पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दरें हैं। हमारे व्यापारियों को जहां पर सभी प्रकार की सुविधायें मिलेगी वहां पर जाकर वे व्यापार कर सकते हैं।
श्री सी.एल. गांधीवाल, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.घिलोट ने औद्योगिक निवेश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोेत जी के निर्देशानुसार राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 24-25 जनवरी 2022 को जयपुर में निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत देश और विदेश के उद्योगपतियों द्वारा शिरकत की जायेगी और विभिन्न राज्यों एवं विदेशों में शिखर सम्मेलनों के दौरान प्राप्त एम.ओ.यू. एवं एलओआईस के बारे में राज्य सरकार स्तर पर सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी।
श्री गांधीवाल ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के कारण रीको द्वारा अब तक 362 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा चुके हैं इन क्षेत्रों में रिको द्वारा उच्च गुणवत्ता की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई है।
राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमंेट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (रीको) को देश के सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक विकास निगम के राष्ट्रीय पुरस्कार से सन् 2021 में सम्मानित किया है।
श्री गांधीवाल ने बताया कि रीको को यह पुरष्कार राज्य में निवेश आकर्षित करने, उद्योगेां को श्रेष्ठ आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने, भूमि का आबंटन ई-आॅक्सन के माध्यम से कराने, और कार्यालयों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए कुशल व सुनियोजित प्रयासों और नये प्रोजैक्ट जैसे-डीएमआईसी, फिनटैक पार्क, बल्क डर्क पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र, ग्लास एवं सेरेमिक जोन, एमएसएमई एरिया और कोविड-19 के समय औद्योगिक इकाइयों में गतिविधियों को सुचारू रूप से चालू करने के लिये यह पुरस्कार दिया गया।
श्री गांधीवाल ने यह भी बताया कि औद्योगिक विकास के मामले में राजस्थान ने अपनी धमक दिखाई है। केन्द्र की ओर से विभिन्न मापदंडो पर देश भर में चुने गये उन्नत 68 औद्योगिक पार्क में से 25 औद्योगिक पार्क केवल राजस्थान से हैं।
अंत में श्री गांधीवाल ने जयपुर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट में छत्तीसगढ़ के सभी उद्योग संघों एवं उद्योगपतियों से सम्मिलत होने हेतु आमंत्रित किया।
श्री उत्कर्ष अरोरा, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने राजस्थान के औद्योगिक लोकेशन, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, रिसोर्स एडवांटेज, सिंगल विंडो सिस्टम, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कारिडोर, स्कीम फाॅर फायनेंस आदि की विस्तृत रूप से जानकारी दी।
श्री अश्विन गर्ग, अध्यक्ष उद्योग चेम्बर ने कहा कि छत्तीसगढ़ कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंटर स्टेट टेªड पर फोकस किया जाना चाहिये, फिर धीरे-धीरे औद्योगिक निवेश की ओर बढ़ना चाहिये। श्री गर्ग ने कहा कि राजस्थान में उद्योग हेतु ई आक्सन के द्वारा लैंड की नीलामी होती है। सब्सिडी छत्तीसगढ एवं राजस्थान में कितनी-कितनी है, इस पर तुलनात्मक आंकलन किया जाना उचित होगा।
छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता एवं विके्रता संघ के श्री संतोष ने कहा कि राजस्थान में प्लास्टिक उद्योग हेतु लगभग 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. के अधिकारियों से आग्रह किया जिसे अधिकारियों ने स्वीकार किया।
प्रश्नोत्तर काल के दौरान उपस्थित उद्योगपतियों ने अपने सुझाव दिये एवं औद्योगिक निवेश के संबंध में शंका-समाधान किया।
कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ चेम्बर द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. के अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. के अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ चेम्बर के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम संयोजक चेम्बर मंत्री श्री शंकर बजाज थे, संचालन एवं आभार प्रदर्शन चेम्बर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने किया।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, चेयरमेन यूण्एन.अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष- राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, उपाध्यक्ष-हीरा माखीजा, कन्हैया लाल गुप्ता, मंत्री-शंकर बजाज, नीलेश मूंधड़ा, जयराम कुकरेजा, उद्योग चेम्बर अध्यक्ष अश्विन गर्ग, के.एस.बेदी, महिला चेम्बर अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा के साथ ही अनेक औद्योगिक संघो/ संगठनों के पदाधिकारी एवं उद्योगपति उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ में 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी
- अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान
- धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतान
रायपुर, 21 नवम्बर 2024 : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।
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स्वास्थ्य विभाग ने थोक में किया डॉक्टरों का तबादला
रायपुर : छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस कदम के तहत 15 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही तीन डॉक्टरों को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं में प्रभारी उप संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है।
जिला चिकित्सालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखोपारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन और जिला चिकित्सालय पण्डरी में पदस्थ सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार सिन्हा को को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है।
वहीं जांचगीर चांपा में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. अनिल जगत को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, रायगढ़ में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. उषा किरण भगत को जांजगीर-चांपा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ करने के साथ 15 डॉक्टरों का अलग-अलग अस्पतालों में तबादला किया गया है।
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विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को
रायपुर 21 नवंबर 2024 : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र 51-रायपुर नगर दक्षिण के उपनिर्वाचन की मतगणना तिथि 23 नवंबर दिन शनिवार को नियत है। मतगणना तिथि को मतगणना कार्य गवर्मेंट इंजीनीयरिंग कॉलेज, सेजबहार, रायपुर (ब्लॉक-ई) में सम्पन्न किया जाएगा। निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य मतगणना तिथि के दिन प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा, जिसमें प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रातः 8.30 बजे से ईव्हीएम मशीनों के मतों की गणना प्रारम्भ होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना हॉल में ईव्हीएम में पड़े मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। यह गणना कुल 19 राउण्ड में पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल के प्रत्येक टेबल में एक-एक काउटिंग सुपरवाईज़र, काउटिंग असिस्टेंट एवं माइक्रो आब्जर्वर होंगे, जो मतगणना का कार्य संपादित करेंगे। मतगणना हॉल में ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की जानकारी को संधारित करने के लिए डाटा कम्पाइलेशन एवं अपलोडिंग सेक्शन बनाया गया है। मतगणना हॉल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्ट्स भी उपस्थित रह सकेंगे, जो मतगणना हॉल में किए गए फेंस से बाहर लगी हुई कुर्सियों में बैठकर मतगणना कार्य का अवलोकन कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर या मतगणना हॉल से बाहर जाने को कह सकते हैं और यह निर्देश बाध्यकारी होगा। मतगणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश सर्वमान्य होगा। विवाद की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स जैसे- मोबाईल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, तम्बाकू, गुटखा आदि ले जाना प्रतिबंधित है।
मतगणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में कोरा कागज , मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किया गया ईव्हीएम/व्हीव्हीपैट की सूची, जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा पेन/पेंसिल को ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एनालॉग कैल्क्यूलेटर की व्यवस्था की गई है. जिसका उपयोग अभ्यर्थी या उनके मतगणना अभिकर्ता कर सकते हैं। मतगणना परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। प्रत्येक स्तर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की गहन जाँच की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सुरक्षाकर्मियों को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मतगणना कार्य की चक्रवार जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के इनकोर काउटिंग एप्पलिकेशन में अपलोड किया जाएगा, जिसें आमजनhttps://results.eci.gov.in लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।
निर्वाचन परिणाम की घोषणा से 7 दिवस के भीतर अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के बाद क्रम संख्या 2 एवं 3 पर आने वाले अभ्यर्थी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम 5 प्रतिशत ईव्हीएम (बीयू, सीयू एवं वीवीपेट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच एवं सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके लिए प्रति ईव्हीएम सेट 40,000 रूपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देय होगा।
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