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पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए बमों के रसायन अमेज़न ई कॉमर्स पोर्टल के जरिये ख़रीदे गए * * अमेज़न के खिलाफ देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज़ किया जाए

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कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि अमेज़न ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिये गांजा की बिक्री अमेज़न का कोई नया और पहला अपराध नहीं है।इससे पहले 2019 में, पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए बम बनाने के लिए रसायन भी अमेज़ॅन के ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिये खरीदे गए थे ताकि आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) तैयार किए जा सकें- कहा कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने। एनआईए ने पुलवामा मामले की जांच के दौरान मार्च, 2020 में अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा किया, यह खबर मार्च, 2020 में मीडिया में व्यापक रूप से सामने आई। अन्य सामग्री के अलावा, अमोनियम नाइट्रेट, जो भारत में एक प्रतिबंधित वस्तु है, को भी अमेज़न ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया था। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे !

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अनेक रिपोर्टों के अनुसार, एनआईए द्वारा प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किये गए एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि उसने बम्ब बनाने के लिए जरूरी आईईडी, बैटरी और अन्य सामान बनाने के लिए रसायनों की खरीद अमेज़न ई कॉमर्स पोर्टल के जरिये ख़रीदे थे ! फोरेंसिक जांच के माध्यम से यह साबित हुआ कि हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रो-ग्लिसरीन आदि थे ! श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा की यह विस्फोटक सामान अमेज़न के जरिये खरीदा गया था जो देश के जवानों के खिलाफ उपयोग किया गया , इसलिए अमेज़न एवं उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज़ करना चाहिए ! नीति निर्माताओं और अधिकारियों के ई कॉमर्स के प्रति अपनाये गए गैर जिम्मेदरान व्यवहार के कारण ही ई कॉमर्स पोर्टल चलाने वाली कंपनियां खुल कर अपनी मनमानी कर रही हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है ! यह और भी आश्चर्यजनक है की राष्ट्र रक्षा से जुड़े इस बेहद संगीन मामले को दबा दिया गया और इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रतिबंधित वस्तु बेचे जाने को लेकर अमेज़न को छोड़ दिया गया !

श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि 2011 में अमोनियम नाइट्रेट को प्रतिबंधित वस्तु घोषित किया गया था, जिसके लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत अमोनियम नाइट्रेट के खतरनाक ग्रेड को सूचीबद्ध करने और भारत में इसकी खुली बिक्री, खरीद और निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। अमोनियम नाइट्रेट को उन बमों में मुख्य विस्फोटक पाया गया, जिनका इस्तेमाल व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोटों को करने के लिए किया जाता था। मुंबई से पहले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल 2006 में वाराणसी और मालेगांव में और 2008 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में हुआ था।

कैट 2016 से ई-कॉमर्स के लिए एक संहिताबद्ध कानून और नियमों की मांग कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिसके कारण देश का ई कॉमर्स व्यापार बेहद विषाक्त हो गया है ! बम बनाने और हमारे वीर सैनिकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की खरीद से बुरा और क्या हो सकता है। इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए और अमेज़ॅन पोर्टल का प्रबंधन करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अमोनियम नाइट्रेट एक क्रिस्टल जैसा सफेद ठोस पदार्थ होता है जो बड़ीऔद्योगिक मात्रा में बनता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग उर्वरक के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में होता है, लेकिन इसका उपयोग खनन के लिए विस्फोटक बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर आग उस तक पहुँचती है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत अधिक तीव्र होगी। जब अमोनियम नाइट्रेट फटता है, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैसों को छोड़ता है जिससे आस पास रहने वाले लोगों के जीवन को बड़ा खतरा रहता है !

श्री पारवानी और श्री दोशी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह से इस मामले में तत्काल सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। कैट ने वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से तत्काल ई-कॉमर्स नियम, ई-कॉमर्स नीति और एफडीआई नीति के प्रेस नोट नंबर 2 की जगह नया प्रेस नोट जारी करने का भी आग्रह किया है जिससे तेजी से बढ़ती इस प्रवृति पर रोक लगे और ई कॉमर्स पोर्टल का कोई दुरूपयोग न कर सके !

कैट ने केंद्र सरकार से बड़ी विदेशी एवं देसी ई-कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस मॉडल की गहन जांच करने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं की जाती हैं और इन मार्केटप्लेस की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए ! पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले विक्रेताओं की सख्त केवाईसी की जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग कर केवल वही सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाए जो वैध हैं

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लुंडरा विधायक प्रबोध मिंज ने किये खरीद केंद्र में धान खरीदी का शुभारंभ

 

*रिपोर्टर मुन्ना पांडेय*

*सरगुजा*

किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किये जाने सिलसिला 14 नवम्बर से शुरू हो गया है। इसी क्रम में सहकारी समिति द्वारा बनाये गये धान उपार्जन केंद्र ग्राम लोसगा एवं कुन्नी में 21 नवम्बर दिन गुरुवार को माननीय लुन्डरा विधायक प्रबोध मिंज ने बाकायदा तौल मशीन का पूजन कर शुभारंभ किया । इस मौके पर मंडल अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, विधायक प्रतिनिधि राकेश साहू समिति अध्यक्ष विक्रम सिंह ,पूर्वमंडल अध्यक्ष भैया लाल साहू, रवि महंत, कृष्णा राठिया, सरपंच मंगल सिंह प्रवीण यादव, संजय साहू सत्यनारायण यादव, धरम सिंह एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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श्रमवीर हमारे प्रदेश के रीड़ की हड्डी, इनके निरंतर श्रम से ही हमारा राज्य प्रगतिशील : श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

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  • 46 करोड़ 60 लाख 53 हजार 993 रूपए डीबीटी के माध्यम से 85,026 श्रमिक हितग्राहियों के खाते में हुई अंतरित
  • श्रमेव जयते पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 0771-3505050 से लाभ उठाने की अपील की
  • कोरबा में प्रदेश स्तरीय वृहद श्रमिका सम्मेलन का किया गया आयोजन

 

रायपुर, 16 नवंबर 2024 : छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग व श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की मुख्य आतिथ्य में कोरबा शहर के प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित 17 विभिन्न योजनाओं के 85,026 श्रमिक हितग्राहियों को 46 करोड़ 60 लाख 53 हजार 993 रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे अंतरित की गई।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमवीर हमारे प्रदेश के रीड़ की हड्डी है, इनके निरंतर श्रम से ही हमारा राज्य प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि श्रमवीरों के सच्चे सम्मान के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में श्रमिकों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है। जिनके बेहतर क्रियान्वयन से श्रमिक को लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्ग के हितों के विकास के दृढ़ संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अब सरकार एवं श्रमिकों के बीच कोई बिचौलिया नहीं रह गया है। श्रमिकों को उनके हित की राशि अब सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विभिन्न योजनांतर्गत 235 करोड़ की सहायता राशि श्रमिकों को प्रदान की गई थी। अनेक सामग्री का वितरण भी किया गया था। आज भी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा श्रमिक बाहुल्य जिला है। यहां बाल्को, एनटीपीसी एसईसीएल जैसे अनेक संयंत्र स्थापित है। जहां कार्य करने वाले श्रमिकों की बहुलता है। इन मेहनतकश श्रमिकों के हित में वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित है। जहां श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। इसे पूरे राज्य में संचालित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग अंतर्गत लागू नई औद्योगिक नीति में अनुदान की व्यवस्था से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। श्रम मंत्री ने सम्मेलन में पड़ोसी जिलों से आए श्रमिकों का अभिवादन करते हुए कहा कि आप सभी को विभागीय योजनाओं से लाभांवित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, आप सभी इसका लाभ उठाएं। साथ ही विभागीय प्रदर्शनी में जाकर शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें एवं योजनाओं से जुड़कर लाभ लें। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की समस्या-शिकायतों के समाधान एवं सहायता के लिए श्रमेव जयते पोर्टल लागू की गई है। जिसका हेल्पलाइन नंबर 0771-3505050 है। उन्होंने श्रमिकों से हेल्पलाइन नंबर साझा करते हुए कहा कि आपकी समस्या व शिकायतों का इसके माध्यम से समाधान किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूमि में श्रमिकों का योगदान अहम है। उनके बिना विकास की परिकल्पना भी संभव नही है। उन्होंने कहा कि श्रमवीरों एवं उनके परिवार के हित में सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की गई है। उन्होंने श्रमिकों को इन योजनाओं की जानकारी रखने एवं उनका लाभ उठाने के किये कहा।

प्रभारी सचिव श्रीमती मंगई डी ने कहा कि देश की तरक्की में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके सहयोग के बिना विकास की धुरी थम जाएगी। श्रम वीरों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका उन्हें लाभ दिलाने जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रभारी सचिव ने कहा कि कोरबा से उनका पुराना रिश्ता रहा है। उनके शासकीय सेवा की शुरुआत कोरबा जिले से हुई है। वह यहां सहायक कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के रूप में अपनी सेवा दे चुकी है। आज लगभग 15 वर्ष बाद पुनः कोरबा आकर प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि श्रमिक परिवार के मेधावी बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई है। जहां ऐसे परिवार के मेधावी छात्रों का प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को अनेक योजनाओं का लाभ दिलाने शिविर लगाई गई है। जहां उनका श्रमिक पंजीयन, स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाई वितरण भी किया जा रहा है। उन्होंने सभी से शिविरों का लाभ लेने का आग्रह किया।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कहा कि उर्जाधानी कोरबा में माइंस एवं संयंत्र दोनों संचालित है। जहां बड़ी संख्या में श्रमिक जीविकोपार्जन करते है। राज्य शासन के मंशानुसार श्रमिक परिवारों को लाभान्वित करने हेतु श्रम विभाग की सभी योजनाओं का प्रशासन द्वारा बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर लोगों तक पहुंचाने जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर कार्य किया जा रहा है। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। सम्मेलन को नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम श्री हितानंद अग्रवाल, पार्षद श्री नरेंद्र देवांगन ने भी संबोधित किया और योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की दी गई जानकारी –
सम्मेलन स्थल पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिको हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया था। जिसमे स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाई वितरण, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के तहत लागू स्कीम, श्रम पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास, महतारी जतन, दिव्यांग सहायता, बच्चों हेतु छात्रवृत्ति जैसे अन्य योजनाओं की जानकारी देकर श्रमिको को लाभांवित किया गया। स्थल पर जनसंपर्क विभाग द्वारा छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से शासन की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। विभाग द्वारा शासन की योजनाओं पर आधारित जनमन, सुशासन के नवीन आयाम, उदित छत्तीसगढ़, रोजगार नियोजन जैसे अनेक पत्रिकाओं, ब्रोसर पाम्पलेट का वितरण भी किया गया।

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आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद, 5 बार रह चुके हैं विधायक

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 5 बार विधायक रह चुके मतीन अहमद को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। 10 दिन पहले ही ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे पार्टी की मजबूती बढ़ रही है और दिल्ली में लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है।

 

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