नई दिल्ली. केंद्र सरकार फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की मानें तो उपभोक्ताओं की शिकायत पर सरकार गंभीर हो गई है. इस बार के फेस्टिवल सेल में 1 रुपया और 11 रुपया में iPhone का ऑफर देकर बेवकूफ बनाने वाली ई- कॉमर्स कंपनियों से सरकार जुर्माना वसूलेगी. केंद्र सरकार को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिसमें शिपिंग चार्ज मनमाने तरीके से वसूलना, दावे के विपरीत सामान की आपूर्ति करना जैसे मामले हैं. इस सीजन में अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो इस पर कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा.
1 रुपया में iPhone अब देना होगा
आने वाले दिनों में देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने जा रहा है. इस मौसम में ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से तमाम तरह के लोक लुभावन ऑफर दिए जाएंगे. लेकिन, इन ऑफरों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें मिलेंगी तो अब तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी. पिछले कुछ सालों से उपभोक्ताओं की तरफ से लगातार शिकायतें मिल रही हैं. उपभोक्ताओं ने शिकायत में जिक्र किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए लुभावना तो ऑफर देती हैं. लेकिन, जब पैमेंट का ऑप्शन आता है तो कंपनियां हर सामान का शिपिंग चार्ज अलग-अलग और मनमाने तरीके से वसूलती है.
शिपिंग चार्ज और रिटर्न पॉलिसी को लेकर भी सख्ती
मंत्रालय को कई मामले ऐसे मिले हैं, जिसमें गलत उत्पाद डिलीवर करने की शिकायत मिली है. इस तरह के हजारों मामले कंज्यूमर फोरम में दर्ज किए गए हैं. इसके बाद ऑफर खत्म हो जाता है और ई-कॉमर्स कंपनियां बुकिंग रद्द करने का विकल्प देकर उपभोक्ताओं को मुर्ख बनाती है. आपको बता दें हेल्पलाइन नंबर 1800114000 या फिर 1915 पर कॉल कर भी आप ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए ई- कॉमर्स कंपनी प्लेटफॉर्म का नाम, ऑर्डर की तारीख, इनवाइस नंबर और कई तरह की जानकारी देनी होती है.
राज्यों के कानून भी ई-कॉमर्स पर लागू होंगे
आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर अब कई राज्य सरकारें ने भी ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने के लिए अपने राज्य में अलग से कानून बना रखा है. केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आने के बाद भी देश में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं में कम नहीं हो रही हैं. ऐसे में केंद्र सरकार इसको दुरुस्त करने में लग गई है. आपको बता दें कि देश में उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश राज्य है, जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने के बाद भी अपना एक तंत्र बनाया गया है, जो ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को लेकर काम करता है.
ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है. इसके बावजूद ये ई-कंपनियां लोक लुभावन प्रलोभन देकर आम उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाती है. ऐसे में आने वाले फेस्टिवल सीजन में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज कर सख्ती के मूड में है. इसके लिए सोशल साइट्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर नजर रखी जाएगी.
