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प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को किया जाए आदर्श बैंक के रूप में विकसित : मंत्री केदार कश्यप
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- ‘प्रधानमंत्री की परिकल्पना’ ‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करने बेहतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश
- किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज वितरण सुनिश्चित किया जाए
- प्राइवेट बैंकों की तरह सहकारी बैंकों में भी किसानों के लिए होगी प्राथमिक सुविधाएं
- सहकारी समितियों में अनियमितता बरतने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
- उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए उपलब्ध होंगे माइक्रो एटीएम की व्यवस्था
रायपुर, 02 जुलाई 2024 : सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज अटल नगर नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आदर्श बैंक के रूप में विकसित किया जाए। किसान धान विक्रय के बाद स्वयं का पैसा निकालने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते हैं। इससे शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों को सभी बैंकों में पैसा निकालने आने वाले किसानों के लिए प्राइवेट बैंक की तरह पंखे और छाया-पानी आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाई जाए और इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मंत्री श्री कश्यप ने उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को तत्कालिक रूप से राशि उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो एटीएम सुविधा को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को तत्कालिक रूप से जरूरत के लिए उपार्जन केन्द्र में राशि मिल सके।
सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज का वितरण किया जाए। सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद-बीज का भंडारण हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद-बीज के संबंध में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ केवल राशि वसूली तक की कार्यवाही न हो, उन पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के समितियों में शेष धान का शीघ्र उठाव कर लिया जाए तथा लेखा मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 2 हजार 735 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 24.72 किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन किया गया था, इसके एवज में किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31 हजार 665 करोड़ 18 लाख रूपए तथा कृषक उन्नति योजना के तहत 13 हजार 260 करोड़ 55 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। कुल उपार्जित धान में से 141.92 लाख मीटरिक टन धान मिलर्स द्वारा उठाव कर लिया गया है तथा 2.48 लाख मीटरिक टन धान विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में भेजा गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में 0.52 लाख मीटरिक टन धान शेष है, जिसका तेजी से उठाव किया जा रहा है। इसके साथ ही विपणन संघ एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मध्य लेखा मिलान का कार्य जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध है। इस खरीफ वर्ष में किसानों की मांग के अनुरूप 9 लाख 13 हजार 310 मीटरिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध 6 लाख 96 हजार मीटरिक टन खाद का भंडारण समितियों में किया गया है तथा 5 लाख 61 हजार 733 मीटरिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 4 लाख 58 हजार मीटरिक खाद का वितरण किसानों को किया गया था। ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
मंत्री श्री कश्यप ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि रिकॉगनाईज्ड चार्टेडेड एकाउंटेड के माध्यम से जल्द सहकारी समितियों का ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गड़बड़ी को उजागर करने और विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु ऑडिट व्यवस्था को दुरूस्थ करने के सुझाव भी दिए और कहा कि सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत कम्प्यूटीकरण का कार्य किया जाए। उन्होंने नवगठित प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम सह-कार्यालय निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द निर्माण कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने खेतों में रासायनिक दवाईयों के छिड़काव हेतु ड्रोन पद्धति को अपनाने पर भी बल दिया। मंत्री कश्यप ने शक्कर कारखानों की समीक्षा करते हुए कहा कि कारखानों को लाभकारी बनाने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मौके पर कम्प्यूटीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सहकारी समितियों और बैंकों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री कुलदीप शर्मा, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री रमेश शर्मा सहित अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
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सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा 14 जुलाई को होगी आयोजित
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अम्बिकापुर, 04 जुलाई 2024 : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा जारी पत्र के अनुसार राजीव युवा उत्थान योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा 30 जून 2024 को दोपहर 12:00 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित किया जाना था। किन्तु उक्त समय दिवस पर प्री.बीएड. एवं प्री.डी.एलएड. की परीक्षा होने के कारण विभाग द्वारा आयोजित प्राक्चयन परीक्षा की तिथि में संशोधन करते हुए प्राक्चयन परीक्षा 14 जुलाई 2024 रविवार को समय 12:00 बजे से 02:30 बजे तक आयोजित की जावेगी।
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श्रमवीरों के बच्चे अब बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अधिकारी
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रायपुर, 4 जुलाई 2024 :श्रमवीरों के परिवार के बच्चों के लिए अब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत दो-दो लाख रुपए के चेक प्रदान किए और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया।
श्रमवीर परिवारों के ऐसे मेधावी बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट प्रथम दस में स्थान बनाया है, उन्हें दो-दो लाख रूपए की राशि के मिलने से इन बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता मिल गया है। मुख्यमंत्री के हाथों बच्चों को सम्मानित और उन्हें राशि मिलने से ये बच्चे उत्साहित हैं। उन्हें मिले सम्मान और सहायता राशि से उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है।
कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सातवां स्थान प्राप्त करने वाली वेदिका निषाद ने बताया कि वह कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। उसने कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा दी है। वेदिका ने बताया कि उसके माता-पिता किसानी और मजदूरी करके परिवार की गुजर बसर करते हैं। आज मिली राशि से उनका वैज्ञानिक बनने का सपना साकार हो सकेगा इस राशि का उपयोग वे आगे की पढ़ाई के लिए करेंगी। बालोद जिले की जिज्ञासा ने बताया कि उन्हें दसवीं की परीक्षा में प्रदेश में पांचवा स्थान मिला है। उनके पिता मजदूरी करते हैं। वह डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए है। दसवीं की मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली पद्मनी शांडिल्य सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। इसी प्रकार मेरिट में आठवें स्थान में आने वाले खोमेंद्र इंजीनियर बनना चाहते हैं। दसवीं की बोर्ड परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली होनिशा के पिता मिस्त्री का काम करता हैं, होनिशा डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं।
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स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और दामाखेड़ा को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक हेतु प्रमाण पत्र
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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को प्राप्त हो चुका है यह प्रमाण पत्र
रायपुर,4 जुलाई 2024 : बलौदाबाजार-भाटापारा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नित नए प्रगति के सोपान तय कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के पलारी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और सिमगा के दामाखेड़ा को गुणवत्ता पूर्ण सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिश्वर के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (एन क्यू ए एस) उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से दिया जाता है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को अब तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
सीएमएचओ से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए जिला ,राज्य और राष्ट्रीय तीन स्तरों पर मूल्यांकन होता है। अंतिम मूल्यांकन हेतु अन्य प्रदेश से निरीक्षण टीम आती है। 70 प्रतिशत से अधिक के स्कोर पर ही स्वास्थ्य संस्था को यह प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। मूल्यांकन में गिधपुरी को 81.29 तथा दामाखेड़ा को 88.77 प्रतिशत अंक मिले हैं। मूल्यांकन में सुविधा उपलब्धता,मरीजों के अधिकार ,इनपुट ,सपोर्ट सर्विस,क्लीनिकल सर्विस,संक्रमण रोग की रोकथाम, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम शामिल किया गया है।
सीएमएचओ के अनुसार सिमगा और पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पारस पटेल और डॉ बी एस ध्रुव को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके देखरेख में उक्त स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त स्टाफ के सामूहिक प्रयास और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस प्रकार जिले में अब कुल 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इन संस्थाओं से पूर्व कटगी, बरपाली,हथबंद,जर्वे,मोपका जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर ससहा,जारा, बया,देवपुर,रामपुर को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार जिले में इस वर्ष 45 और अन्य स्वास्थ्य केंद्र हैं जो एन क्यू ए एस प्रमाण पत्र हेतु प्रयासरत हैं एवं जिन्हें जिले से प्रशिक्षित कर टीम बनाकर सहयोग दिया जा रहा है। आशा है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर प्रमाण पत्र हासिल किया जायेगा।
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