जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान गुरुवार को भी आर्टिकल 370 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विधायकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। यह हंगामा आर्टिकल 370 की वापसी के प्रस्ताव पर हुआ। इस दौरान पोस्टर भी फाड़े गए। भारी बवाल के बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई।

खुर्शीद अहमद शेख के बैनर पर बवाल 

बताया जा रहा है कि विधायक इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया, जिसमें इसकी बहाली की मांग की गई थी। बैनर दिखाए जाने का विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। इस पोस्टर को देखर बीजेपी के विधायक भड़क गए। उन्होंने उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बीजेपी विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से बैनर लेकर फाड़ दिया। इसके बाद सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया।

“विवादास्पद प्रस्ताव को चोरी-छिपे विधानसभा में पेश किया”

बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, “जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) जिन्होंने मिलकर यहां सरकार बनाई है, सरकार बनाते ही उन्होंने देशद्रोही एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। दोनों पार्टियां जिस प्रकार विवादास्पद एक प्रस्ताव को चोरी-छिपे विधानसभा में पेश किया और तुरंत बिना किसी चर्चा के पास करके विधानसभा की कार्यवाही समाप्त की। ये दिखाता है कि कांग्रेस और NC की सरकार जम्मू-कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही है। ये आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे पर काम रहे हैं। जब देश के संसद में 5 अगस्त 2019 को बहुमत के साथ उस धारा को समाप्त कर दिया गया तो आज इन्होंने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपने की साजिश की है। बीजेपी किसी सूरत देशद्रोही एजेंडे को लागू नहीं होने देगी।”

बिहार-यूपी-झारखंड सहित कई राज्यों में सभी स्कूल सात नवंबर को बंद कर दिए गए हैं। जिला अधिकारियों द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि गौतमबुद्ध नगर में कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 7 नवंबर को बंद रहेंगे। स्कूलों में छुट्टी छठ पूजा की वजह से दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी स्कूलों में छठ महापर्व के लिए अवकाश घोषित किया गया है। शुक्रवार को सभी स्कूल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।

गौतमबुद्ध नगर के अलावा गाजियाबाद में भी स्कूल बंद रहेंगे। इसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ने पत्र जारी किया है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सात नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है।

बिहार और दिल्ली में छठ की छुट्टी

बिहार में छठ के लिए सरकार ने 4 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया है। बिहार में 6 नवंबर से 9 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा झारखंड में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7 नवंबर की छुट्टी है।

छठ पूजा के मौके पर उत्तर प्रदेश में भी छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते ही छठ पूजा की छुट्टी का ऐलान कर दिया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने 7 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया। सीएम ने कहा था कि सात तारीख को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि छठ पूजा मनाने वाले लोग उत्साह के साथ इसे सेलिब्रेट कर सकें।

छठ पर्व पर कई राज्यों में 7 नवंबर को स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस 24 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसकी वजह से स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2 अगस्त के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने नए सिरे से NEET-UG 2024 परीक्षा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने मामले पर खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। यह याचिका काजल कुमारी ने दायर की थी। कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि इसकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बताई खारिज करने की वजह

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। रिकॉर्ड को देखते हुए कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।

पहले कोर्ट ने दिया था ये आदेश

शीर्ष अदालत ने केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल -पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में  राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) (NEET-UG) आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित किया था। चूंकि पैनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया था, इसलिए शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।