खबरे छत्तीसगढ़
त्यौहार के सीजन में खुशियां हुई दोगुनी
- शुभ मुहूर्त देख कर गांवों में बड़े तदात पर हो रहे गृह प्रवेश तो कही भूमिपूजन
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पा कर ग्रामीणों के खिले चेहरे
- कहीं गृह प्रवेश तो कहीं भूमि पूजन कर ग्रामीण बांट रहे अपनी खुशियां
रायपुर, 6 अक्टूबर 2024 : रोटी कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत जरूरत है, जिसे व्यक्ति लगातार परिश्रम करके अपने परिवार के लिए इन जरूरतों को पूरा करता है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े ग्रामीणों को रोजमर्रा की चीजों के लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है, जिससे घर की जरूरत पूरी हो सके। यदि मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए सहारा मिल जाए तो जीवन के बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में मिली आर्थिक सहायता ग्रामीणों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होता है। ग्रामीणों का अपना पक्का घर बनाने का सपना अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पूरा हो रहा है। योजना से मिली आर्थिक सहयोग की वजह से ग्रामीणो के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
कबीरधाम जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत में इस त्यौहार के सीजन में अपना पक्का आवास बन जाने के साथ ही ग्रामीण पूजा एवं अनुष्ठान करते हुए गृह प्रवेश कर रहे हैं और जिनको नए आवास की स्वीकृति मिली है वे परिवार भूमि पूजन कर अपनी खुशियां बांट रहे हैं। घर के मुखिया, अपने सपने को सच होते देख रहे है, खुशियां उनकी दोगुनी होती दिख रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मिले लाभ की कहानी ग्रामीणों की जुबानी!
श्री शिव कुमार बघेल पिता श्री नंदकुमार बघेल निवासी ग्राम पंचायत चचेडी जनपद पंचायत कवर्धा ने अपने नए प्रधानमंत्री आवास को पूरा करते हुए गृह प्रवेश किया है। शिवकुमार कहते हैं कि अपना पक्का घर बन जाना सुखद एहसास है सरकार से मिले सहायता के कारण यह काम पूरा हो पाया।श्री अंतराम पिता समारू ग्राम पंचायत गांगपुर जनपद पंचायत पंडरिया बताते हैं कि मेरा अपना पक्का घर बन गया।इसके साथ मुझे रोजगार गारंटी से 95 दिवस का रोजगार भी मिला।अब मैं शान से अपने पक्के घर में परिवार के साथ रहूंगा। श्री अंतराम ने आगे बताया कि दो दिन पहले ही मैंने पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया है और इस वर्ष माता की नवरात्रि मेरे लिए बहुत खास है। श्रीमती रजनी चंद्रवंशी पति श्री राजेश चंद्रवंशी ग्राम पंचायत झलमला बताती है कि मुझे अपने पंचायत से पता चला कि सरकार द्वारा मेरा आवास अभी स्वीकृत किया गया है। इस नवरात्रि के त्यौहार में मेरे परिवार ने भूमि पूजन कर अपने प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से आवास स्वीकृत हो जाने के कारण हमारी बहुत सी परेशानियां अब दूर हो गई है।जनपद पंचायत लोहारा के ग्राम पंचायत नवघटा में रहने वाले श्री समेलाल पिता प्रदुम ने बताया कि अपने घर को सजाकर मेरे परिवार ने दो दिन पहले ही गृह प्रवेश किया है। अपने पक्के मकान में रहने का बरसों पुराना सपना पूरा हो गया।ग्राम लधान में रहने वाली श्रीमती मंटोरा बाई राव पति श्री राम नारायण अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताती है कि हमने अपना घर बनाने के लिए कल ही भूमि पूजन किया है।बैंक खाते में पैसा पहले किस्त की राशि 40 हजार रुपए भी आ गया है।
इसी तरह श्री बीसेलाल पटेल पिता श्री जीवनरखा ग्राम पंचायत तालपुर श्री भरत यादव पिता जगतु ग्राम पंचायत सारी श्री रामजस धुर्वे ग्राम पंचायत कुटकीपारा सहित बहुत से ग्रामीणों द्वारा अपने नए प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश किए हैं। तो वही श्री अशोक पिता प्रभु ग्राम भेदली श्री पंचराम पिता भागीरथी ग्राम पंचायत वीरेंद्रनगर जैसे अनेक गांवों में नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाने पर भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। सभी हितग्राही अपने परिवारों के साथ नए घर की खुशियां बांट रहे हैं।इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी ग्रामीणों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नए आवास की बधाई दे रहे हैं।
कबीरधाम जिले के ग्रामीणों को मिल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ पर एक नज़र …..!
छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ग्रामीणों को उनका पक्का आवास का हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। उनके विशेष प्रयासों से ही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 8 लाख 40 आवास की स्वकृति राज्य सरकार द्वारा की गई। कबीरधाम जिले में सामान्य श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची के 24055 हितग्राही एवं आवास प्लस के 6889 हितग्राही सहित कुल 30944 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत होना है। इनमें से अभी तक 18848 परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हो चुकी है। बचे शेष हितग्राहियों का पंजीयन और स्वीकृति की कार्यवाही कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। योजना में आवास के लिए 226 करोड़ 17 लाख 60 हजार रूपए स्वकृत किया गया है, जिसमे से 91 करोड़ 75 लाख रूपए हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी हो गया है।उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक कुल 9 सालो में अलग-अलग समय पर जिले में 48657 आवास स्वीकृत किया गया था, लेकिन यह पहला अवसर है जब महज एक ही वित्तीय वर्ष के कुछ ही समय में सीधे 30944 आवास स्वीकृति हो रही है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना से भी आवास का हो रहा निर्माण
इसी तरह से प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान योजना पीएम जनमन योजना अंतर्गत जिले के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लिए 8597 परिवारों का सर्वे किया गया था, जिसमें से 8439 परिवार पात्र पाए गए। इनमें से 7402 परिवारों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत पहले ही हो चुका है। पीएम जनमन आवास योजना में निर्माण के लिए 6678 हितग्राहियों को प्रथम क़िस्त की राशि 3169 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि 1206 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि और 06 हितग्राहियों को चौथी किस्त की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया गया है। वर्तमान में पीएम जनमन योजना से आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 194 आवास का निर्माण कार्य हितग्राहियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।
- अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान
- धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतान
रायपुर, 21 नवम्बर 2024 : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।
रायपुर : छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस कदम के तहत 15 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही तीन डॉक्टरों को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं में प्रभारी उप संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है।
जिला चिकित्सालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखोपारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन और जिला चिकित्सालय पण्डरी में पदस्थ सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार सिन्हा को को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है।
वहीं जांचगीर चांपा में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. अनिल जगत को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, रायगढ़ में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. उषा किरण भगत को जांजगीर-चांपा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ करने के साथ 15 डॉक्टरों का अलग-अलग अस्पतालों में तबादला किया गया है।
रायपुर 21 नवंबर 2024 : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र 51-रायपुर नगर दक्षिण के उपनिर्वाचन की मतगणना तिथि 23 नवंबर दिन शनिवार को नियत है। मतगणना तिथि को मतगणना कार्य गवर्मेंट इंजीनीयरिंग कॉलेज, सेजबहार, रायपुर (ब्लॉक-ई) में सम्पन्न किया जाएगा। निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य मतगणना तिथि के दिन प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा, जिसमें प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रातः 8.30 बजे से ईव्हीएम मशीनों के मतों की गणना प्रारम्भ होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना हॉल में ईव्हीएम में पड़े मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। यह गणना कुल 19 राउण्ड में पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल के प्रत्येक टेबल में एक-एक काउटिंग सुपरवाईज़र, काउटिंग असिस्टेंट एवं माइक्रो आब्जर्वर होंगे, जो मतगणना का कार्य संपादित करेंगे। मतगणना हॉल में ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की जानकारी को संधारित करने के लिए डाटा कम्पाइलेशन एवं अपलोडिंग सेक्शन बनाया गया है। मतगणना हॉल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्ट्स भी उपस्थित रह सकेंगे, जो मतगणना हॉल में किए गए फेंस से बाहर लगी हुई कुर्सियों में बैठकर मतगणना कार्य का अवलोकन कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर या मतगणना हॉल से बाहर जाने को कह सकते हैं और यह निर्देश बाध्यकारी होगा। मतगणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश सर्वमान्य होगा। विवाद की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स जैसे- मोबाईल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, तम्बाकू, गुटखा आदि ले जाना प्रतिबंधित है।
मतगणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में कोरा कागज , मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किया गया ईव्हीएम/व्हीव्हीपैट की सूची, जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा पेन/पेंसिल को ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एनालॉग कैल्क्यूलेटर की व्यवस्था की गई है. जिसका उपयोग अभ्यर्थी या उनके मतगणना अभिकर्ता कर सकते हैं। मतगणना परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। प्रत्येक स्तर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की गहन जाँच की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सुरक्षाकर्मियों को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मतगणना कार्य की चक्रवार जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के इनकोर काउटिंग एप्पलिकेशन में अपलोड किया जाएगा, जिसें आमजनhttps://results.eci.gov.in लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।
निर्वाचन परिणाम की घोषणा से 7 दिवस के भीतर अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के बाद क्रम संख्या 2 एवं 3 पर आने वाले अभ्यर्थी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम 5 प्रतिशत ईव्हीएम (बीयू, सीयू एवं वीवीपेट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच एवं सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके लिए प्रति ईव्हीएम सेट 40,000 रूपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देय होगा।
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