खबरे छत्तीसगढ़
कोल श्रमिकों हेतु सम्मानजनक वेतन समझौता करने मे BMS की अहम भूमिका

अनीता गर्ग ब्यूरो चीफ अमन पथ रायगढ़ /छाल : दिनांक 21मई कोल उद्योग में कार्यरत मजदूरो का वेतन समझौता-11 दिनांक 20 मई 2023 को कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में फाइनल एग्रीमेंट में पांचों केंद्रीय श्रम संगठन एवम कोल इंडिया प्रबंधन के बीच हस्ताक्षर हुए। वेतन समझौता-10 का समय सीमा दिनांक 30 जून 2021 को समाप्त हुआ,लेकिन जेबीसीसीआई-११ का गठन जल्द से जल्द हो इसके लिए BMS द्वारा 5 जनवरी 2021 को दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी की बैठक में श्रीमान के लक्ष्मा रेड्डी जी ने माननीय कोयला मंत्री के समक्ष वेतन समझौता 11 के गठन की बात मजबूती से रखी । उसके बाद 5 फरवरी 2021को कोल इंडिया के सभी कंपनी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष BMS द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन कर बनाये गए दबाब के कारण ही कोल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 वे वेजबोर्ड की समय सीमा खत्म होने के पूर्व ही 8 मई 2021 को कोल इंडिया प्रबंधन को जेबीसीसीआइ 11के गठन का नोटिफिकेशन जारी करने को बाध्य होना पड़ा । समय सीमा समाप्त होने से पूर्व होने गठन होने वाला जेबीसीसीआइ 11 अब तक हुए ,1 से लेकर 10 वे वेजबोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है । जबकि अन्यान्य संगठन १० वें वेजबोर्ड को अन्तिम वेजबोर्ड बताकर दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से यह प्रचार किया ।कि ,इसके बाद यह सरकार आगे कोई वेजबोर्ड देनेवाला नही है।
BMS ने जनवरी 2021 माह से ही सरकार,प्रबंधन पर जेबीसीसीआई गठन का दबाव इसलिए बनाया की इंटक संगठन द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, जबकि इंटक के प्रतिनिधि को जेबीसीसीई में शामिल नहीं करते तब तक जेबीसीसीआई का गठन न किया जाय। जबकि आपसी गुटो के झगड़े में मजदूरों के हित को महत्व नहीं दिया गया।
जेबीसीसीई गठन के बाद बैठके नियमित हो और जल्द समझौता हो इसके लिए BMS ने समय समय पर मजदूरों के बीच जाकर उनके सहयोग से आंदोलन किया।कुछ संगठन प्रतिनिधि की जेबीसीसीआई बैठक में कुर्सी के क्रम की लड़ाई और व्यक्तिगत श्रेय की होड़ में संगठन प्रतिनिधियों में आपसी समन्वय की कमी के कारण कोल इंडिया प्रबंधन MGB 3% प्रतिशत के ऊपर न चढ़कर श्रमिकों का मजाक तक उड़ाने का दुःसाहस किया, उस समय BMS के नेतृत्व में चारो यूनियन प्रतिनिधि ने माननीय कोयला मंत्री भारत सरकार से दिल्ली में भेट कर चर्चा के दौरान कोल इंडिया प्रबन्धन की तानाशाही रवैये पर नाराजगी जताई । तदोपरांत कोल मंत्रालय के आंतरिक हस्तक्षेप से प्रबंधन ने 5 वी बैठक में 10% MGB बढ़ाया था।उसके उपरांत संगठन द्वारा 9 अक्टूबर को पूरे कोल इंडिया में पुनः विरोध दिवस मनाया गया,साथ ही दिनांक 17 नवंबर 2023 को दिल्ली संसद भवन पर BMS द्वारा सार्वजनिक उद्योग बचाओ को लेकर आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में कोल मजदूरों ने भारी संख्या में भाग लेकर सफल बनाया।वेतन समझौता ११ जल्द करो को लेकर कोल सचिव, कोल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के समक्ष BMS के कोल उद्योग प्रभारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर मजदूरों का रोष प्रकट किया। कोयलामंत्री से भेट कर वेतन समझौता के विलंब से कोल मजदूरों में व्याप्त रोष से हड़ताल होकर देश और उद्योग को भारी क्षति की प्रबल संभावना से अवगत कराया गया।इसके बाद कोल इंडिया प्रबंधन पर मंत्रालय के दबाव एवं भा म संघ के अथक प्रयास के कारण ही दिनांक 3 जनवरी 2023 को MGB 19% पर आम सहमति बनाने में सफलता मिली ।
लेकिन इस बीच कुछ संगठन द्वारा व्यक्तिगत श्रेय लेनेका प्रयास कर DPE का मुद्दा उठाकर मजदूरों को भ्रमित एवम गुमराह करने का प्रयास किया गया।जबकि बीएमएस के कोल उद्योग प्रभारी श्री लक्ष्मा रेड्डी जी द्वारा पूर्व से ही यह स्पष्ट रूपसे कहा गया था की DPE का कोई मुद्दा ही नहीं है,उसके उपरांत 9 वी बैठक से इंटक यूनियन के पक्ष में कोर्ट का निर्णय आने पर प्रबंधन के समक्ष इंटक के सभी गुटो ने जेबीसीसीआई मेंबर के लिए अपने अपने प्रतिनिधि की सूची देने से कौन से गुट को जेबीसीसीआई में शामिल किया जाय,इसके लिए कानूनी सलाह लेने में प्रबंधन द्वारा विलंब करने से 9 वी बैठक जो की फरवरी 2023 में होनी चाहिए थी उसमे विलंब हुआ अन्यथा बीएमएस 31 मार्च 2023 के पूर्व ही वेतन समझौता को फाइनल करना चाहता था। 9 वी बैठक में इंटक यूनियन की पहली बैठक थी उन्होंने भी 19% MGB मिलेगा की नही इस पर प्रश्नचिन्ह लगाया फिर कोल इंडिया चेयरमैन द्वारा इसके लिए पूरे सदन को आश्वस्त किया गया ।
कुछ मुद्दो पर सहमति बनी, 19, 20 मई 2023 की बैठक में लगभग सभी बिंदुओं पर आम सहमति बनने के कारण सम्मानजनक ऐतिहासिक समझौता पर सभी संगठन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए और अंततोगत्वा वेतन समझौता फाइनल हुआ। सभी कोल मजदूरों ने समय समय पर वेजबोर्ड जल्द एवम सम्मानजनक समझौता के लिए संगठन द्वारा किए गए आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से किए गए सहयोग के लिए संगठन आप सभी काआभार प्रकट करता है । बी एम एस संगठन इस जीत का श्रेय कोल उद्योग में कार्यरत आम श्रमिको को देता है । भविष्य में भी संगठन इसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा समस्त कोलउद्योग कर्मियों से करता रहेगा।मीडिया को इसकी जानकारी भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के महामंत्री ननकी राम साहू एवम अध्यक्ष बेनू प्रकाश गवेल द्वारा दिया गया।
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नगर पंचायत खरोरा में उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर जिले की खरोरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 में रिक्त पार्षद पद के लिए उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उप चुनाव से पार्षद निर्वाचन के लिए आवश्यक हुआ तो 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही नगर पंचायत खरोरा के वार्ड क्रमांक 13 में निर्वाचन कार्यवाहियां संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन के सूचना का प्रकाशन 2 जून को सुबह 10.30 बजे होगा। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। 2 जून सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा नाम निर्देंशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देंशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून समय दोपहर 3 बजे तक होगी। 10 जून को सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देंशन पत्रों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी 12 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशित करना और निर्वाचन चिन्हों का आवंटन 12 जून को ही किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो वार्ड पार्षद चुनाव के लिए 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को प्रातः 9 बजे की जाएगी।
निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देंशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ प्रपत्र में आपराधिक पृष्ठ भूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी देनी होगी। नगर पंचायत में निर्वाचन दलीय आधार पर होगा और मतदान मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। मतपत्र में अभ्यर्थियों के साथ नोटा का भी प्रावधान होगा। यदि मतदाता किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान अभिलिखित नहीं करना चाहता तो वह मतपत्र मं ’उपयुक्त में से कोई नहीं’ (NONE OF THE ABOVE-NOTA) पर अपना मत अभिलेखित कर सकेगा। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा 18 प्रकार के पहचान पत्र निर्धारित किए गए है। जिनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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मनेंद्रगढ़ के नए एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने किया पदभार ग्रहण

मनेंद्रगढ़। जिले के नए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने पुलिस अधीक्षक ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक ने जिला पुलिस कार्यालय के सभी शाखाओं का जायजा लिया एवं थाना प्रभारियों की बैठक लेकर तत्परतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि आईपीएस सिद्धार्थ तिवारी भारतीय पुलिस सेवा के 2015 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वे मूलतः दिल्ली के निवासी हैं। इसके पूर्व वे पुलिस अधीक्षक कोंडागाँव और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ थे।
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अनुज शर्मा के बीजेपी प्रवेश पर सीएम भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान

रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार पद्मश्री अनुज शर्मा के बीजेपी प्रवेश पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज किया है. सीएम ने कहा, वे तो पहले ही उनके साथ थे. रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ सीएम हउस बैठे रहते थे. उनके दोस्ताना संबंध थे. आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात है.
राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में रायगढ़ रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. राम आदि और अंत दोनों हैं. छत्तीसगढ़ से उनका विशेष नाता है. वे कौशल्या के राम हैं. वे शबरी के राम हैं. वे हमारे भांचा राम हैं. हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं. सुख में, दुख में, सबमें हम हम लोग राम का स्मरण करते हैं. ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं. दोनों में अंतर यही है. मोदी से पहले महात्मा गांधी ने गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा था. ये तो कहते हैं कि आजादी भी 2014 के बाद मिली है. ये उसी संस्कृति के लोग हैं.
दरअसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के कारण कांग्रेस के राम की शरण में आना पड़ा. इस मुद्दे पर सीएम ने यह प्रतिक्रिया दी है.
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