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संयुक्त पत्रकार महासभा की हुंकार, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन…

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रायपुर :  गॉस मेमोरियल मैदान में आयोजित संयुक्त पत्रकार महासभा में आज राज्यभर के पत्रकारों ने जोरदार हुंकार भरी। महासभा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकार सुरक्षा, कल्याण और अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

महासभा में पारित संकल्प पत्र में प्रमुख रूप से “पत्रकार सुरक्षा कानून”, “मीडिया आयोग की स्थापना” और “पत्रकारों के लिए आवास”, “वेतन” , “स्वास्थ्य एवं पेंशन सुविधाओं” जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। महासभा ने जनहित और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इन मुद्दों को बेहद आवश्यक बताया।

पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग…

पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए महासभा ने मीडियाकर्मी सुरक्षा कानून को संशोधित और लागू करने की मांग की। वर्तमान समय में पत्रकारों को असामाजिक तत्वों, माफियाओं, और आपराधिक संगठनों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में कई पत्रकारों की हत्या की घटनाएं हुई हैं, जिससे पत्रकार समुदाय में भय का माहौल है।

मीडिया आयोग की स्थापना….

महासभा ने “मीडिया आयोग” के गठन की मांग की, जो पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और चुनौतियों का अध्ययन कर उचित सिफारिशें प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी शामिल करते हुए “मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया” में बदलने की मांग भी उठाई गई।

पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं….

महासभा ने पत्रकारों के कल्याण हेतु कई मांगें रखीं, जिनमें पत्रकार कल्याण कोष, वेतन बोर्ड का गठन, और पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा और पेंशन योजना का लाभ देने पर जोर दिया गया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए उचित वेतन देने की मांग की गई।

बहरहाल संयुक्त पत्रकार महासभा ने राज्य सरकार से अपील की है कि पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। महासभा ने पत्रकारों को आवास, स्वास्थ्य, और पेंशन जैसी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। महासभा के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपने के बाद स्पष्ट किया कि यदि इन मांगों पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो पत्रकार समुदाय को अपने हितों की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा।।

 

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राज्य सरकार ने किया जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, सीएम साय बनाए गए अध्यक्ष

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रायपुर :  साय सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं. वहीं मंत्री रामविचार नेताम को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इस परिषद में मंत्री केदार कश्यप सहित 15 विधायकों को सदस्य बनाए गए हैं.

जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्य, सचिव सहित कुल 21 सदस्य बनाए गए हैं. इसमें सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को भी रखा गया है.

देखें लिस्ट –

 

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कलेक्टर ने किया निलंबित,काम में लापरवाही बरतने वाले दो पटवारियों पर गिरी गाज

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गौरेला पेण्ड्रा मरवाही : कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई.

अलग-अलग जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील पेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण संजय कुमार पाण्डेय पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया. पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी संजय कुमार पाण्डेय, हनं 21,22 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में संजय कुमार पाण्डेय पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इसी तरह तहसील प्रेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण विनोद कुमार जगत पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया एवं पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी विनोद कुमार जगत हनं 19,20 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में विनोद कुमार जगत पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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छत्तीसगढ़ : पैसे न देने पर बेटे ने की पिता की बेरहमी से हत्या

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दुर्ग :  भिलाई से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नशे के आदी बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने अपने पिता की हत्या पैसे देने से इनकार करने पर किया.

यह मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र के बालाजी नगर, जोन 2 का है. जानकारी के अनुसार, आरोपी करण नारायण सिंह, जो नशे का आदी है वह अपने पिता श्याम नारायण सिंह (65 वर्ष) से अक्सर पैसे की मांग करता था. बीएसपी से रिटायर हुए श्याम नारायण अपने बेटे की आदतों से तंग आकर उसे पैसे देने से मना कर देते थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. गुरुवार की रात भी पैसे न मिलने पर करण ने गुस्से में आकर करण नारायण सिंह ने अपने पिता के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलने पर खुर्सीपार थाना प्रभारी अम्बर सिंह भारद्वाज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मृतक के बड़े बेटे वीर बहादुर सिंह ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी करण नारायण सिंह बीएसपी प्लांट में ठेकेदारी मजदूरी का काम करता है और उसके खिलाफ वर्ष 2020 में मारपीट का मामला भी दर्ज है. घटना के समय घर में पिता, बड़ा बेटा वीर बहादुर सिंह और छोटा बेटा करण नारायण सिंह ही मौजूद थे, बाकि परिवार के अन्य सदस्य छठ पूजा के लिए राउरकेला गए हुए थे.

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