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शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेशित एवं शाला त्यागी बच्चों की करें मॉनिटरिंग : कलेक्टर कार्तिकेया गोयल
अनिता गर्ग अमनपथ ब्यूरों,रायगढ़ : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट के सृजन सभा कक्ष में जिले में संचालित निजी स्कूलों के संचालकों की बैठक ली। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के तहत् प्रवेशित बच्चों एवं उन स्कूलों से शाला त्यागी बच्चों के बारे में गहन समीक्षा की। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, डीईओ श्री बी.बाखला उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि शासन द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ वर्ष से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह अच्छी बात नहीं है, आपको उन बच्चों के टीसी देने तक सीमित नहीं रहना है, यह जानना होगा कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को नियमत: दसवीं तक की पढ़ाई तक स्कूलों में शिक्षा प्रदान करनी होगी। हमें उन्हे अच्छी शिक्षा मुहैया करवाना है। जितने बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, उतने आखिरी कक्षा तक दिखने चाहिए। अगर स्कूल छोड़ भी रहे है तो उसका वाजिब कारण जानने के साथ ट्रैकिंग भी करें, कि बच्चा कहां पढ़ रहा है। उन्होंने कम ड्रॉप आउट वाले स्कूल संचालकों के प्रयासों की सराहना भी की।
कलेक्टर श्री गोयल ने सभी स्कूल संचालकों से कहा कि पालकों को किसी भी प्रकार के स्कूल सामग्री खरीदी के लिए दबाव नही डालेंगे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल संचालकों से उन्होंने समान खरीदी हेतु किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया है यह शपथ पत्र लें। शुल्क की जानकारी, दावा भुगतान के संबंध में सभी स्कूलों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूलों के लंबित भुगतान अतिशीघ्र करवाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने शासन के पोर्टल खुलने पर बिना त्रुटि पूर्ण दावा करने हेतु निर्देशित किया ताकि भुगतान संबधी किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
कलेक्टर श्री गोयल ने स्कूली बच्चों के सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों के मेन गेट को कव्हर करते हुए सीसी टीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए। जहां बच्चों एवं बसों की आवाजाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। उन्होंने सभी स्कूलों में तडि़त चालक लगवाने एवं जहां लगे हैं उसे रिपेयर करने के निर्देश दिए। साथ ही जल स्तर वृद्धि हेतु स्कूलों में रेन हार्वेस्टिंग की दिशा में कार्य करने हेतु कहा।सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करने हेतु सभी स्कूल क्विज क्लब, डिबेट क्लब बनाए। ताकि बच्चे में रिजनिंग के साथ ही किसी भी विषय में बोलने का आत्मविश्वास हो व जिले के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि आगामी दिनों में जिला स्तर पर क्विज कॉम्पीटिशन आयोजित की जाएगी। जिसके लिए सभी स्कूल अपने बच्चों की तैयारी करवायें। इस दौरान स्कूल संचालकों को दामिनी एवं मेघदूत एप के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दामिनी एप के माध्यम से आकाशीय बिजली के संभावनाओं के संंबंध में आधे घंटे पहले ही सूचना उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार मेघदूत एप के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त की जा सकती हैए जो शिक्षकों के साथ ही बच्चों के सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।
किशोरी बच्चियों की करें काउंसलिंग, गुड टच-बेड टच की दें जानकारी
कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि 10 साल से अधिक उम्र कि किशोरी बालिकाओं को उनके स्कूल की शिक्षिकाओं के माध्यम से घर के बड़े-बुजुर्ग की भांति उनके हार्मोनल चेंज के संबंध में जानकारी दें कि इस उम्र में इस प्रकार के बदलाव होते है। ताकि बच्चियां घबराएं नहीं। इसी प्रकार उन्होंने यूनिसेफ अथवा किसी भी शासकीय संस्थान से अधिकृत कार्टून वीडियो के माध्यम से बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बीच का फर्क समझाएं। इस दौरान उन्होंने माहवारी स्वच्छता के संबध में भी बालिकाओं को जानकारी देने के निर्देश दिए, ताकि किशोरी बालिकाएं स्वस्थ रहें।
स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं करें सुनिश्चित, बस ड्राइवर रखने से पूर्व जांच पड़ताल के दिए निर्देश
कलेक्टर श्री गोयल ने सभी स्कूलों में आगामी शिक्षण सत्र में पेयजल, शौचालय, रनिंग वाटर जैसे मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से कहा कि बारिश के मौसम में सर्पदंश की शिकायतें प्राप्त होती है, लिहाजा शिक्षक ऐसी स्थिति से निपटने हेतु अस्पतालों का नंबर रखें जहां से सही समय में एन्टीवेनम उपलब्ध हो। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से सभी स्कूलों को निर्देशित किया की स्कूल बसों के ड्राइवर एवं हेल्पर रखने से पूर्व पूरी जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए, इसमें किसी प्रकार लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बसों के फिटनेस जांच करवाने तथा बस में इमरजेंसी खिड़की, फस्र्ट एड बॉक्स रखने हेतु भी निर्देशित किया।
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सुंगेरा एनीकट निर्माण के लिए 9 करोड़ से अधिक रुपये स्वीकृत
रायपुर, 22 नवंबर 2024 : राज्य शासन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट के निर्माण के लिए नौ करोड़ चार लाख 14 हजार रूपये स्वीकृत किये हैं। योजना के कोर्यों के निर्माण हो जाने पर क्षेत्रीय किसानों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के माध्यम से करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को एनीकट का निर्माण कराने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।
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बाल विवाह रोकने जागरूकता व जनभागीदारी जरूरी : रेणुका सिंह
कोरिया : भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कल कटगोड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन-प्रशासन की ही नहीं है, हम सबकी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, ऐसे में समाज प्रमुखों व जनप्रतिनिधि आप सब अपने परिवार, गांव व समाज में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएं ताकि कम उम्र में होने वाले विवाह को रोका जा सके।
उन्होंने आम लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होने दे, कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानून अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जाए ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।
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श्रमिक सम्मेलन: श्रमिक सशक्तिकरण की नई पहल..कोरिया जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 27 लाख से अधिक की राशि प्रदान
कोरिया : विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया।जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हुआ।
श्रमिक हित में संचालित योजनाएं
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।
श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
यह सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।
पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल
इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।
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