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लोक अदालतों में राजीनामा योग्य प्रकरणों का हो अधिक से अधिक निराकरण : मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा
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लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आयोजित की गई बैठक
रायपुर, 02 जुलाई 2024 : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी तथा न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, सीजेएम, लेबर जज बैठक में शामिल हुए।
बैठक में मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों से आगामी नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर निराकृत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने न्यायालयों में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्यप्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग करा अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता बताई ताकि ऐसे मामले न्यायालय में संस्थित होने से पहले ही निराकृत हो जाये। उन्होंने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है।
मुख्य न्यायाधिपति ने उच्चतम न्यायालय में 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल पर उच्चतम न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ राज्य से संबंधित चिन्हांकित प्रकरणों में राजीनामा की संभावनाओं पर राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की और समस्त प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि विशेष रूचि लेकर पक्षकारों को नोटिस तामीली करा उनकी प्री-काउसिंलिंग इत्यादि हेतु समुचित कार्यवाही करें और सतत् निगरानी करें।
इस वर्चुअल बैठक में न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियो कान्फ्रेंस में शामिल जिलों के समस्त न्यायाधीशों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें लोक अदालतों में पूर्ण उत्साह और पूर्ण क्षमता से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से टीम वर्क के साथ कार्य करने को कहा साथ ही पिछली लोक अदालत में निराकरण हुए प्रकरणों की संख्या को बढ़ाने कहा।
बैठक में न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मामलों को चिन्हांकित कर उन्हें विधि अनुसार निराकृत करने पर जोर दिया। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किये जाते हैं।
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सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा 14 जुलाई को होगी आयोजित
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अम्बिकापुर, 04 जुलाई 2024 : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा जारी पत्र के अनुसार राजीव युवा उत्थान योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा 30 जून 2024 को दोपहर 12:00 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित किया जाना था। किन्तु उक्त समय दिवस पर प्री.बीएड. एवं प्री.डी.एलएड. की परीक्षा होने के कारण विभाग द्वारा आयोजित प्राक्चयन परीक्षा की तिथि में संशोधन करते हुए प्राक्चयन परीक्षा 14 जुलाई 2024 रविवार को समय 12:00 बजे से 02:30 बजे तक आयोजित की जावेगी।
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श्रमवीरों के बच्चे अब बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अधिकारी
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रायपुर, 4 जुलाई 2024 :श्रमवीरों के परिवार के बच्चों के लिए अब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत दो-दो लाख रुपए के चेक प्रदान किए और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया।
श्रमवीर परिवारों के ऐसे मेधावी बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट प्रथम दस में स्थान बनाया है, उन्हें दो-दो लाख रूपए की राशि के मिलने से इन बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता मिल गया है। मुख्यमंत्री के हाथों बच्चों को सम्मानित और उन्हें राशि मिलने से ये बच्चे उत्साहित हैं। उन्हें मिले सम्मान और सहायता राशि से उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है।
कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सातवां स्थान प्राप्त करने वाली वेदिका निषाद ने बताया कि वह कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। उसने कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा दी है। वेदिका ने बताया कि उसके माता-पिता किसानी और मजदूरी करके परिवार की गुजर बसर करते हैं। आज मिली राशि से उनका वैज्ञानिक बनने का सपना साकार हो सकेगा इस राशि का उपयोग वे आगे की पढ़ाई के लिए करेंगी। बालोद जिले की जिज्ञासा ने बताया कि उन्हें दसवीं की परीक्षा में प्रदेश में पांचवा स्थान मिला है। उनके पिता मजदूरी करते हैं। वह डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए है। दसवीं की मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली पद्मनी शांडिल्य सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। इसी प्रकार मेरिट में आठवें स्थान में आने वाले खोमेंद्र इंजीनियर बनना चाहते हैं। दसवीं की बोर्ड परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली होनिशा के पिता मिस्त्री का काम करता हैं, होनिशा डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं।
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स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और दामाखेड़ा को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक हेतु प्रमाण पत्र
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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को प्राप्त हो चुका है यह प्रमाण पत्र
रायपुर,4 जुलाई 2024 : बलौदाबाजार-भाटापारा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नित नए प्रगति के सोपान तय कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के पलारी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और सिमगा के दामाखेड़ा को गुणवत्ता पूर्ण सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिश्वर के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (एन क्यू ए एस) उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से दिया जाता है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को अब तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
सीएमएचओ से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए जिला ,राज्य और राष्ट्रीय तीन स्तरों पर मूल्यांकन होता है। अंतिम मूल्यांकन हेतु अन्य प्रदेश से निरीक्षण टीम आती है। 70 प्रतिशत से अधिक के स्कोर पर ही स्वास्थ्य संस्था को यह प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। मूल्यांकन में गिधपुरी को 81.29 तथा दामाखेड़ा को 88.77 प्रतिशत अंक मिले हैं। मूल्यांकन में सुविधा उपलब्धता,मरीजों के अधिकार ,इनपुट ,सपोर्ट सर्विस,क्लीनिकल सर्विस,संक्रमण रोग की रोकथाम, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम शामिल किया गया है।
सीएमएचओ के अनुसार सिमगा और पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पारस पटेल और डॉ बी एस ध्रुव को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके देखरेख में उक्त स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त स्टाफ के सामूहिक प्रयास और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस प्रकार जिले में अब कुल 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इन संस्थाओं से पूर्व कटगी, बरपाली,हथबंद,जर्वे,मोपका जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर ससहा,जारा, बया,देवपुर,रामपुर को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार जिले में इस वर्ष 45 और अन्य स्वास्थ्य केंद्र हैं जो एन क्यू ए एस प्रमाण पत्र हेतु प्रयासरत हैं एवं जिन्हें जिले से प्रशिक्षित कर टीम बनाकर सहयोग दिया जा रहा है। आशा है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर प्रमाण पत्र हासिल किया जायेगा।
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