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प्रधानमंत्री आवास योजना को कार्ययोजना बनाकर तेजी से पूर्ण किया जाए: विजय शर्मा
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रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों के काम-काज में कसावट लाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के काम में तेजी लाई जाए। कार्ययोजना बनाकर इसे समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़े गांवों के व्यवस्थित विकास के लिए भी कार्ययोजना तैयार करें।
ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं से जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की कमी नहीं होगी। सभी ग्राम पंचायतो में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये जा रहे हैं। इन्हें तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, संयुक्त सचिव श्री तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्री रजत बंसल, संचालक पंचायत सुश्री प्रियंका ऋषि महोबिया, मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नम्रता जैन, मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन सुश्री संजय चंदन त्रिपाठी समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
शर्मा ने कहा कि कई पात्र हितग्राही जो आवास बनाने में सक्षम नही हैं उन्हें वालेंटियर्स के माध्यम से सपोर्ट दिया जाएगा। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य करने वाले मेंशन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता हो। जहां मेंशन नही है वहां स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मेंशन की ट्रेंनिंग की व्यवस्था की जाए। निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की सूची भी आवश्यकता पड़ने पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएं। उहोंने कहा कि एक लॉट में स्वीकृत सभी आवासों का कार्य एक साथ शुरू हो और गृह प्रवेश भी एक साथ हो। आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा कि जिन ग्रामो की दूरी बैंकिंग क्षेत्र से दूर है वँहा के हितग्राहियों को बैंक सखी, सीएससी और बैंक के मोबाइल बैंकिंग वैन के माध्यम से राशि आहरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
अधिकारियों ने बताया कि 1 दिसम्बर 2023 से अब तक 1 लाख 39 हजार आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हुए, 62 हजार 577 का कार्य जारी है। उन्होंने कहा की प्रतिमाह औषत 23 हजार से अधिक घर बनाये जा रहे हैं। बैठक में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 47 हजार 90 आवास का लक्ष्य रखा गया है जिनमे से 33 हजार 115 आवास का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसी प्रकार नियद नेलानार योजना अंतर्गत 689 आवास स्वीकृत किये गए है जिनमे से 384 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 20 हजार 279 आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमे से से 145 आवास को पूर्ण कराया जा चुका है।
ग्राम पंचायतों में बनेंगे महतारी सदन प्रदेश के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक सुव्यस्थित महतारी सदन बनाया जाएगा। यह सदन सर्व सुविधायुक्त होगा। इस सदन में महिलाओं की विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उप मुख्यमंत्री ने महतारी सदन की ड्राइंग डिजाइन का अनुमोदन करते हुए इसे तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट होगा, यहां बरामदा, एक बड़ाहाल, किचन और स्टोररूम शौचालय जैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे। ग्रामीण सचिवालय का होगा आयोजन ग्राम पंचायतो में आने वाली समस्याओं, शिकायतो और प्रकरणों के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह और विकासखण्ड स्तर में 15 दिवस में 1 दिन ग्रामीण सचिवालय लगाने के निर्देश बैठक में दिए गए। अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए।
बड़े गांवों का होगा योजनाबद्ध विकास बड़े गांवों का योजनाबद्ध ढंग से विकास होगा। इसके लिए प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जा रहा है। चयनित गांवों के विकास के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के शैक्षणिक भ्रमण हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। अमृत सरोवरों में गांव की सुविधा अनुसार पौधारोपण करने, पचरी बनाने और शौचालय बनाने के साथ ही मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन हेतु रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में कार्यरत बीसी सखियों, लखपति दीदी, लखपति दीदियों के प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्याे की समीक्षा की गई।
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सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा 14 जुलाई को होगी आयोजित
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अम्बिकापुर, 04 जुलाई 2024 : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा जारी पत्र के अनुसार राजीव युवा उत्थान योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों का संभाग स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा 30 जून 2024 को दोपहर 12:00 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित किया जाना था। किन्तु उक्त समय दिवस पर प्री.बीएड. एवं प्री.डी.एलएड. की परीक्षा होने के कारण विभाग द्वारा आयोजित प्राक्चयन परीक्षा की तिथि में संशोधन करते हुए प्राक्चयन परीक्षा 14 जुलाई 2024 रविवार को समय 12:00 बजे से 02:30 बजे तक आयोजित की जावेगी।
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श्रमवीरों के बच्चे अब बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अधिकारी
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रायपुर, 4 जुलाई 2024 :श्रमवीरों के परिवार के बच्चों के लिए अब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत दो-दो लाख रुपए के चेक प्रदान किए और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया।
श्रमवीर परिवारों के ऐसे मेधावी बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट प्रथम दस में स्थान बनाया है, उन्हें दो-दो लाख रूपए की राशि के मिलने से इन बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता मिल गया है। मुख्यमंत्री के हाथों बच्चों को सम्मानित और उन्हें राशि मिलने से ये बच्चे उत्साहित हैं। उन्हें मिले सम्मान और सहायता राशि से उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है।
कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सातवां स्थान प्राप्त करने वाली वेदिका निषाद ने बताया कि वह कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। उसने कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा दी है। वेदिका ने बताया कि उसके माता-पिता किसानी और मजदूरी करके परिवार की गुजर बसर करते हैं। आज मिली राशि से उनका वैज्ञानिक बनने का सपना साकार हो सकेगा इस राशि का उपयोग वे आगे की पढ़ाई के लिए करेंगी। बालोद जिले की जिज्ञासा ने बताया कि उन्हें दसवीं की परीक्षा में प्रदेश में पांचवा स्थान मिला है। उनके पिता मजदूरी करते हैं। वह डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए है। दसवीं की मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली पद्मनी शांडिल्य सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। इसी प्रकार मेरिट में आठवें स्थान में आने वाले खोमेंद्र इंजीनियर बनना चाहते हैं। दसवीं की बोर्ड परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली होनिशा के पिता मिस्त्री का काम करता हैं, होनिशा डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं।
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स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और दामाखेड़ा को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक हेतु प्रमाण पत्र
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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को प्राप्त हो चुका है यह प्रमाण पत्र
रायपुर,4 जुलाई 2024 : बलौदाबाजार-भाटापारा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नित नए प्रगति के सोपान तय कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के पलारी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और सिमगा के दामाखेड़ा को गुणवत्ता पूर्ण सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिश्वर के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (एन क्यू ए एस) उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से दिया जाता है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को अब तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
सीएमएचओ से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए जिला ,राज्य और राष्ट्रीय तीन स्तरों पर मूल्यांकन होता है। अंतिम मूल्यांकन हेतु अन्य प्रदेश से निरीक्षण टीम आती है। 70 प्रतिशत से अधिक के स्कोर पर ही स्वास्थ्य संस्था को यह प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। मूल्यांकन में गिधपुरी को 81.29 तथा दामाखेड़ा को 88.77 प्रतिशत अंक मिले हैं। मूल्यांकन में सुविधा उपलब्धता,मरीजों के अधिकार ,इनपुट ,सपोर्ट सर्विस,क्लीनिकल सर्विस,संक्रमण रोग की रोकथाम, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम शामिल किया गया है।
सीएमएचओ के अनुसार सिमगा और पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पारस पटेल और डॉ बी एस ध्रुव को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके देखरेख में उक्त स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त स्टाफ के सामूहिक प्रयास और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस प्रकार जिले में अब कुल 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इन संस्थाओं से पूर्व कटगी, बरपाली,हथबंद,जर्वे,मोपका जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर ससहा,जारा, बया,देवपुर,रामपुर को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार जिले में इस वर्ष 45 और अन्य स्वास्थ्य केंद्र हैं जो एन क्यू ए एस प्रमाण पत्र हेतु प्रयासरत हैं एवं जिन्हें जिले से प्रशिक्षित कर टीम बनाकर सहयोग दिया जा रहा है। आशा है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर प्रमाण पत्र हासिल किया जायेगा।
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