• ‘प्रधानमंत्री की परिकल्पना’ ‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करने बेहतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश
• किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज वितरण सुनिश्चित किया जाए
• प्राइवेट बैंकों की तरह सहकारी बैंकों में भी किसानों के लिए होगी प्राथमिक सुविधाएं
• सहकारी समितियों में अनियमितता बरतने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
• उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए उपलब्ध होंगे माइक्रो एटीएम की व्यवस्था

रायपुर, 02 जुलाई 2024  : सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज अटल नगर नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आदर्श बैंक के रूप में विकसित किया जाए। किसान धान विक्रय के बाद स्वयं का पैसा निकालने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते हैं। इससे शासन की छवि खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों को सभी बैंकों में पैसा निकालने आने वाले किसानों के लिए प्राइवेट बैंक की तरह पंखे और छाया-पानी आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाई जाए और इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मंत्री श्री कश्यप ने उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को तत्कालिक रूप से राशि उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो एटीएम सुविधा को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को तत्कालिक रूप से जरूरत के लिए उपार्जन केन्द्र में राशि मिल सके।

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज का वितरण किया जाए। सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद-बीज का भंडारण हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद-बीज के संबंध में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ केवल राशि वसूली तक की कार्यवाही न हो, उन पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के समितियों में शेष धान का शीघ्र उठाव कर लिया जाए तथा लेखा मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 2 हजार 735 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 24.72 किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन किया गया था, इसके एवज में किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31 हजार 665 करोड़ 18 लाख रूपए तथा कृषक उन्नति योजना के तहत 13 हजार 260 करोड़ 55 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। कुल उपार्जित धान में से 141.92 लाख मीटरिक टन धान मिलर्स द्वारा उठाव कर लिया गया है तथा 2.48 लाख मीटरिक टन धान विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में भेजा गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में 0.52 लाख मीटरिक टन धान शेष है, जिसका तेजी से उठाव किया जा रहा है। इसके साथ ही विपणन संघ एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मध्य लेखा मिलान का कार्य जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध है। इस खरीफ वर्ष में किसानों की मांग के अनुरूप 9 लाख 13 हजार 310 मीटरिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध 6 लाख 96 हजार मीटरिक टन खाद का भंडारण समितियों में किया गया है तथा 5 लाख 61 हजार 733 मीटरिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 4 लाख 58 हजार मीटरिक खाद का वितरण किसानों को किया गया था। ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

मंत्री श्री कश्यप ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि रिकॉगनाईज्ड चार्टेडेड एकाउंटेड के माध्यम से जल्द सहकारी समितियों का ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गड़बड़ी को उजागर करने और विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु ऑडिट व्यवस्था को दुरूस्थ करने के सुझाव भी दिए और कहा कि सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत कम्प्यूटीकरण का कार्य किया जाए। उन्होंने नवगठित प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम सह-कार्यालय निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द निर्माण कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने खेतों में रासायनिक दवाईयों के छिड़काव हेतु ड्रोन पद्धति को अपनाने पर भी बल दिया। मंत्री कश्यप ने शक्कर कारखानों की समीक्षा करते हुए कहा कि कारखानों को लाभकारी बनाने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मौके पर कम्प्यूटीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सहकारी समितियों और बैंकों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री कुलदीप शर्मा, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री रमेश शर्मा सहित अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आयोजित की गई बैठक

रायपुर, 02 जुलाई 2024  : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों  के संबंध में आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी तथा न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, सीजेएम, लेबर जज बैठक में शामिल हुए।

बैठक में मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों से आगामी नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर निराकृत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने न्यायालयों में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्यप्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग करा अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता बताई ताकि ऐसे मामले न्यायालय में संस्थित होने से पहले ही निराकृत हो जाये। उन्होंने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है।

मुख्य न्यायाधिपति ने उच्चतम न्यायालय में 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल पर उच्चतम न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ राज्य से संबंधित चिन्हांकित प्रकरणों में राजीनामा की संभावनाओं पर राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की और समस्त प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि विशेष रूचि लेकर पक्षकारों को नोटिस तामीली करा उनकी प्री-काउसिंलिंग इत्यादि हेतु समुचित कार्यवाही करें और सतत् निगरानी करें।

इस वर्चुअल बैठक में न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियो कान्फ्रेंस में शामिल जिलों के समस्त न्यायाधीशों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें लोक अदालतों में पूर्ण उत्साह और पूर्ण क्षमता से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से टीम वर्क के साथ कार्य करने को कहा साथ ही पिछली लोक अदालत में निराकरण हुए प्रकरणों की संख्या को बढ़ाने कहा।

बैठक में न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मामलों को चिन्हांकित कर उन्हें विधि अनुसार निराकृत करने पर जोर दिया। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किये जाते हैं।

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्याें को जल्द पूर्ण कराएं
• राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएं
• स्व सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए
• उपलब्ध होगा ऑनलाईन प्लेटफार्म

रायपुर, 02 जुलाई 2024  : छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयो में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारी की जा रही है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय बैठक में महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 258 सड़कों की प्रगति की मीक्षा की। ये सड़कें पिछले 5-6 वर्षों से माओवादी गतिविधियों और सुरक्षा के अभाव में अपूर्ण थीं। उन्होंने इन सड़कों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्व सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपलोड करने और स्वयं का भी एप्लिकेशन बनाने कहा। उन्होंने रीपा में मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित समिति की जांच के बारे में जानकारी ली और स्व सहायता समूहों के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को सीजीआईटी के अगले शिक्षण सत्र से प्रारंभ के लिए आवश्यक तैयारी शीघ्र पूरी करने और नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को तेजी पूर्ण कराने के लिए राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड को प्रशिक्षण में शामिल किया जाए। ऐसे आईटीआई जहां मेशन ट्रेनिंग के लिए पद नहीं है, ववहां मेहमान प्रवक्ता से प्रशिक्षण का कार्य करवाया जाए। उन्होंने शासकीय आदर्श आईटीआई कोनी बिलासपुर की मरम्मत पर भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में जनमन योजना के तहत बन रहे प्रधानमंत्री आवास, मानव दिवस सृजन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर, महतारी सदन, और तीन हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में मास्टर प्लान बनाने, हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः शुरू करने सहित विभिन्न कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना को पुनः शुरू करने और विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन मामलों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे कभी भी, कहीं से भी रोजगार सहायता हेतु पंजीयन, नवीनीकरण और अपडेशन का कार्य ऑनलाइन किया जा सके। इस ऐप के माध्यम से आवेदकों को भौतिक सत्यापन के लिए जिला रोजगार एवं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक अपनी पंजीयन पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।