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मुख्यमंत्री स्कूल जतन के तहत जिले के 5 ब्लॉक में 636 स्कूल मरम्मत का काम 40 ठेकेदारों के भरोसे

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15 फीसदी काम भी नंही हो सका है पूरा
 नए सत्र शुरू होते ही बैठक व्यवस्था बनेगी चुनौती

राधेश्याम सोनवानी गरियाबंद :  154 स्कूल भवन मरम्मत का काम 7 ठेकेदारों के भरोसे इसलिए अब तक 20 काम भी नही हो सका है पुरा ,16 जून को नए सत्र शुरू होते ही बैठक व्यवस्था बनेगी चुनौती।चिंतित प्रशासन क्रियान्वयन एजेंसी की बैठक लेकर जल्द पूरा करने बना रही दबाव।
देवभोग विकास खंड में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत दो चरणों में 154 स्कूल भवन मरम्मत के लिए 3 करोड़ 67 लाख की मंजूरी मिली है,काम की कछुआ गति के चलते महज 20काम ही पुरा हो सका है, 27 जून को नया शिक्षा सत्र शुरू होगा ऐसे में निर्माणाधीन कार्यों के चलते स्कूलों में बैठक व्यवस्था चुनौती बनेगी।

धीमी काम से प्रशासन भी चिंतित है, एस डी एम अर्पिता पाठक ने जनपद सभागार में कार्य एजेंसी की बैठक लेकर काम जल्द पुरा करने कहा है। सुश्री पाठक ने कहा की सीईओ, तहसीलदार भी कार्य की प्रगति की रोजाना निरीक्षण करेंगे। सत्र आरंभ के बाद बैठक व्यवस्था में दिक्कत न आए,ये हमारी कोशिस होगी, गले की हड्डी बन गई मरम्मत काम आरईएस के लिए काम की लंबी सूची व कम समय को देखते हुए विभाग को ज्यादा से ज्यादा ठेका फर्मों को यह काम देना था, लेकिन ऐसा नही किया। देवभोग का 154 काम महज 7 फर्मों के जिम्मे दिया गया, तकनीकी के जानकार विभाग ने ऐसा क्यों किया इसकी चर्चा काम आबंटन के समय जोरो पर थी, काम न मिलने से नाराज फर्म खुलेआम मांगे जाने वाले कमीशन का ढिडोरा पीट रहे थे शिकायत कलेक्टर तक भी पहूंची, तत्कालीन कलेक्टर प्रभात मालिक की चर्चा विभाग के ईई से बंद कमरे में भी हुई इस बैठक के बाद दफ्तर लौटते ही ई ई वी एस पैकरा ने आबंटन की फाइल देखने वाले लिपिक को चार्ज से हटा कर कार्यवाही की ओपचारिकता पूरी किया, देवभोग दौरे पर आए ई ई वी एस पैकरा ने भी स्वीकार किया की फिंगेश्वर ब्लॉक को छोड़ शेष 4 ब्लॉक का काम संतोषप्रद नही है। मास्टर जी से तकरार बाकी है स्कूल खुलते ही इस आधे अधूरे काम को लेकर शिक्षको की नाराजगी भी आरई एस विभाग को झेलनी पड़ेगी दरअसल मरम्मत में मलाई की आस लेकर काम का ओवर स्टीमेट तैयार कराया गया था, लेकिन इस काम को कराने का तो दूर उनके पास निरीक्षण का भी अधिकार नही रह गया।

मरम्मत के दौरान ठेकेदार व मास्टर जी के बीच कहा सुनी की बाते भी सामने आ रही है। आपको बता दे की देवभोग में 20 स्कूलों के मरम्मत सिर्फ इसलिए शुरू नही हो सके क्योंकि यहां खर्च ज्यादा होंगे। पंचायत भी खामी निकालने के इंतजार में काम में देरी की वजह भले तेज गर्मी व मनरेगा कार्यों के चलते मजदूरी का टोटा हो, लेकिन मरम्मत के इस काम को पाने ग्राम पंचायत भी आस में थी काम का एलान होते ही सरपंच, सचिव इस कार्य के लिए पंचायत को एजेंसी बनाने लामबद्ध हुई थी, लेकिन उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग (आरईएस) को दे दिया गया। प्रशासन को उम्मीद थी कि पंचायत से बेहतर विभाग अपने ठेकेदारों से करवा लेगी। लेकिन काम आबंटन में हुए एडवांस मेल मिलाप के चलते विभाग के अफसर अपने चहेते ठेकेदारों पर दबाव नही बना पा रही है। नाम न छापने के शर्त पर एक पंचायत पदाधिकारी ने बताया की बैठक व्यवस्था चरमराते ही पालक व बच्चो के साथ लापरवाह आरईएस विभाग के खिलाफ जगह जगह से प्रदर्शन होगा।

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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्‍ता सरकार ने बढ़ाया

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रायपुर : छत्‍तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्‍ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्‍य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्‍तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्‍त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्‍थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्‍यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।

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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर

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रायपुर, 11 अक्टूबर 2024   : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी

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सूरजपुर/11  अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।

नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।

दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

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