खबरे छत्तीसगढ़
*कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से संविलियन अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात , जन घोषणा पत्र में संपूर्ण संविलियन के वादे को बजट सत्र में पूरा करने सौपा ज्ञापन*
रायपुर ।प्रदेश में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मी एक बार फिर संविलियन की मांग को लेकर अपने मुहिम में जुट गए हैं । बजट सत्र को अपना लक्ष्य मानते हुए उन्होंने इस बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई है जिसके तहत मंत्रियों, कांग्रेस के विधायकों और प्रमुख पदाधिकारियों को प्रदेश में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मी ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे सम्पूर्ण संविलियन के विषय में निर्णय लेने की गुजारिश कर रहे हैं । संविलियन अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश संयोजक विवेक दुबे के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया । उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष को बताया कि प्रदेश में अब संविलियन के लिए 1 जनवरी के बाद महज 15000 शिक्षाकर्मी ही बच जाएंगे जिनका आसानी से एक साथ संविलियन किया जा सकता है इससे कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो संपूर्ण संविलियन का वादा किया गया है वह भी पूरा हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए शिक्षाकर्मी प्रथा का खात्मा भी हो जाएगा साथ ही नई भर्ती में वरिष्ठता को लेकर जो पेच है वह भी खत्म हो जाएगा । यह निर्णय हर हिसाब से शिक्षक समुदाय के लिए एक बेहतर निर्णय साबित होगा ऐसे में सरकार के आने वाले बजट सत्र से शिक्षाकर्मियों को उम्मीदें है कि इस बार उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा और उन्हीं उम्मीदों को पूरा कराने के लिए वह प्रदेश के मंत्री, विधायकों से मुलाकात कर रहे है । शिक्षाकर्मियों की बात सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उन्हें कहा कि – सरकार के भीतर शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर बातचीत का दौर जारी है और सरकार जरूर उनके हित में बेहतर फैसला लेगी ऐसा उनका भी मानना है साथ ही साथ उन्होंने भी इसके लिए अपनी तरफ से पहल करने का भी भरोसा दिलाया और कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि बजट में आप लोगों के संविलियन का भी प्रावधान रहे ताकि आप लोग भी स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी बन जाए । प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे के साथ साथ प्रदीप, पांडे विनय मौर्य, योगेश पांडे समेत अन्य शिक्षाकर्मी शामिल थे ।
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सुंगेरा एनीकट निर्माण के लिए 9 करोड़ से अधिक रुपये स्वीकृत
रायपुर, 22 नवंबर 2024 : राज्य शासन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट के निर्माण के लिए नौ करोड़ चार लाख 14 हजार रूपये स्वीकृत किये हैं। योजना के कोर्यों के निर्माण हो जाने पर क्षेत्रीय किसानों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के माध्यम से करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को एनीकट का निर्माण कराने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।
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बाल विवाह रोकने जागरूकता व जनभागीदारी जरूरी : रेणुका सिंह
कोरिया : भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कल कटगोड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन-प्रशासन की ही नहीं है, हम सबकी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, ऐसे में समाज प्रमुखों व जनप्रतिनिधि आप सब अपने परिवार, गांव व समाज में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएं ताकि कम उम्र में होने वाले विवाह को रोका जा सके।
उन्होंने आम लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होने दे, कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानून अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जाए ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।
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श्रमिक सम्मेलन: श्रमिक सशक्तिकरण की नई पहल..कोरिया जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 27 लाख से अधिक की राशि प्रदान
कोरिया : विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया।जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हुआ।
श्रमिक हित में संचालित योजनाएं
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।
श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
यह सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।
पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल
इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।
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