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*नागरिकता संशोधन कानून: भाजपा ने घर-घर जनजागरण अभियान किया शुरू*

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रायपुर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) क मुद्दे पर विपक्ष के भ्रामक प्रचार का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को घर-घर जन जागरण अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत के लिए केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने रविवार को रायपुर पहुंचकर विभिन्न समुदायों से चर्चा करके सीएए के बारे में विस्तार से बताया और केन्द्र सरकार के पक्ष से अवगत करा जन-समर्थन अर्जित किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी श्री गंगवार के साथ पूरे समय मौजूद रहे।
श्री गंगवार और डॉ. सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून मसले पर सबसे पहले सीए समुदाय से चर्चा की। इस मौके पर उपस्थित चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स से चर्चा करते हुए श्री गंगवार ने स्पष्ट किया कि इस कानून की आवश्यकता काफी वर्षों से अनुभव की जा रही थी। यह कार्य काफी पहले ही कर लिया जाना था, अब यह काम हुआ है तो लोगों में, शरणार्थियों में इसे लेकर काफी प्रसन्नता देखी जा रही है। श्री गंगवार ने कटाक्ष किया कि कतिपय विपक्षी ताकतें भ्रम फैलाकर इसके प्रायोजित विरोध की विफल कोशिशें कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिन्दुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए बनाया गया क्रांतिकारी व ऐतिहासिक कानून है जो वर्षों से यहां शरणार्थियों की तरह यातनापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देगा। इस कानून में न कुछ जटिल है और न ही यह कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला है। सभी मौजूद चार्टर्ड एकाऊंटेट्स ने पूरी बातें ध्यान से सुनकर कानून के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया ।
केन्द्रीय राज्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री ने राजधानी के प्रमुख उद्योगपतियों से भी चर्चा की और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से सावधान होने और देशहित में कानून के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की अपील की। काफी संख्या में उपस्थित उद्योगपतियों ने भी केन्द्र सरकार के प्रयासों को मानवीय संवेदना से पूर्ण बताते हुए सीएए के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके तुरंत बाद श्री गंगवार और डॉ. सिंह ने राजधानी के चिकित्सक -समुदाय से चर्चा की। चिकित्सकों ने शरणार्थियों को नागरिकता देने के भारत सरकार के उद्देश्यों को पवित्र बताते हुए कानून के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
भाजपा के घर-घर जन जागरण अभियान की इस श्रृंखला में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री गंगवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने मोवा के गुरूद्वारा में सिख, सिंधी व हिन्दू समाज के लोगों से भी सीधी बातचीत कर नागरिकता संशोधन कानून पर विस्तार से चर्चा कर केन्द्र सरकार के उद्देश्यों व प्रयासों की पवित्रता पर प्रकाश डाला। चर्चा के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय पर किए जा रहे अत्याचार व ननकाना साहिब गुरूद्वारा पर हुए हमले पर रोष भी व्यक्त किया गया। डॉ. सिंह ने बताया कि यह कानून क्यों बनाना जरूरी था, पाकिस्तान के ताजा हालात के मद्देनजर आसानी से समझा जा सकता है। आज भी वहां ननकाना साहिब गुरूद्वारा पर पत्थरबाजी और धर्म-परिवर्तन के लिए अत्याचार जारी है। चर्चा के दौरान सभी समुदायों के प्रबुध्दजनों ने सीएए पर खुशी जताकर इसे लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की जरूरत बताई। इसके पश्चात डीडी नगर में वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा के दौरान केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री गंगवार ने कहा कि देशभर में 250 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से महज 04 विश्वविद्यालयों में प्रायोजित विरोध हो रहा है, जिससे देश में भ्रम फैलाने का काम कर व्यापक पैमाने पर हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया गयां अब यह कानून किसी का कुछ छीनने के लिए है ही नहीं तो फिर उसके विरोध का कोई औचित्य ही नहीं है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठजनों ने भी घर-घर जाकर कानून को लेकर विपक्ष के भ्रामक प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने का निश्चय व्यक्त किया।
उक्त कार्यक्रमो में सांसद संतोष पांडेय, सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, छगन मूंदडा, अमित चिमनानी मौजूद रहे।

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सुंगेरा एनीकट निर्माण के लिए 9 करोड़ से अधिक रुपये स्वीकृत

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रायपुर, 22 नवंबर 2024  : राज्य शासन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट के निर्माण के लिए नौ करोड़ चार लाख 14 हजार रूपये स्वीकृत किये हैं। योजना के कोर्यों के निर्माण हो जाने पर क्षेत्रीय किसानों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के  माध्यम से करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को एनीकट का निर्माण कराने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।

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बाल विवाह रोकने जागरूकता व जनभागीदारी जरूरी : रेणुका सिंह

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कोरिया  : भरतपुर-सोनहत विधायक  रेणुका सिंह ने कल कटगोड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन-प्रशासन की ही नहीं है, हम सबकी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, ऐसे में समाज प्रमुखों व जनप्रतिनिधि आप सब अपने परिवार, गांव व समाज में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएं ताकि कम उम्र में होने वाले विवाह को रोका जा सके।

उन्होंने आम लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होने दे, कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानून अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जाए ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।

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श्रमिक सम्मेलन: श्रमिक सशक्तिकरण की नई पहल..कोरिया जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 27 लाख से अधिक की राशि प्रदान

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कोरिया :  विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया।जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हुआ।

श्रमिक हित में संचालित योजनाएं

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।

श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

यह सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।

पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

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