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निकाय की जंग, दिग्गजों पर दांव- भाजपा का घोषणापत्र बनाने विधायकों की ड्यूटी, कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को झोंका

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रायपुर: कांग्रेस ने जहां पहले ही अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के प्रभारियों का ऐलान कर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं अब मतदाताओं को लुभाने जन घोषणापत्र तैयार करने के लिए भी समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चार मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री मोहम्मद अकबर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। मंत्रियों के साथ संगठन के रणनीतिकारों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे पार्टी का जन घोषणापत्र न सिर्फ प्रभावी बने, बल्कि इससे मतदाता आकर्षित हों और कांग्रेस 10 नगरीय निकायों में परचम लहराने के अपने रिकॉर्ड को फिर से दोहरा सके।

दूसरी ओर भाजपा ने भी प्रभारी और सहप्रभारी के रूप में दिग्गजों पर दांव आजमाया है। भाजपा ने जहां अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल को चुनाव की कमान सौंपी है। वहीं अलग-अलग निकायों के मुताबिक भी प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए हैं। भाजपा ने दिग्गज नेताओं के साथ ही हर निकाय में विधायकों और संगठन के नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है। चूंकि यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इसलिए दोनों ही दलों की कोशिश है कि अधिक से अधिक पार्षद जीतकर आएं, ताकि महापौर और अध्यक्ष बनाने में आसानी हो। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रयास है कि बीरगांव जैसे क्षेत्र, जहां उनके नेताओं की अच्छी पकड़ है, वहां पार्टी पार्षद पद पर अधिक संख्या में जीत सके, ताकि मेयर और सभापति चयन में उनकी भूमिका बनी रहे।

अब प्रत्याशी चयन पर टिकी निगाहें कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भी बायोडाटा नहीं, बल्कि क्षेत्र में पकड़ और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट वितरण होगा। इसके लिए पार्टी ने आंतरिक सर्वे का भी सहारा लिया है। माना जा रहा है कि पहले दौर में पार्टी का सर्वे हो चुका है। अब नामों की स्कूटनी कर जिला कमेटियों के माध्यम से पीसीसी को नाम भेजे जाएंगे। इसके बाद पीसीसी सर्वे और क्षेत्र में पकड़ के आधार पर नाम तय करेगी। इस बार भी पार्टी के दिग्गज नेताओं को मेयर और सभापति बनने पार्षद का चुनाव लड़ना होगा। दूसरी ओर भाजपा में भी टिकट वितरण को लेकर मापदंड तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रभारियों और संगठन के समन्वय से प्रत्याशी तय किए जाएंगे। दोनों ही दलों के टिकट वितरण पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

भाजपा ने 15 निकायों के लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मा दिया है। बीरगांव का जिम्मा खूबचंद पारख के साथ विधायक नारायण सिंह चंदेल को दिया गया है। इसी तरह भिलाई का भूपेंद्र सवन्नी, संतोष बाफना, रिसाली का किरण देव, पुरंदर मिश्रा, भिलाई-चरोदा का शिवरतन शर्मा, अशोक बजाज, जामुल का नीलू शर्मा, सुरेंद्र पाटनी, बैकुंठपुर का भीमसेन अग्रवाल, कमलभान सिंह, शिवपुर चरचा का अनुराग सिंहदेव, ओमप्रकाश जायसवाल, सारंगढ़ का सौरभ सिंह, राजेश शर्मा, खैरागढ़ का संजय श्रीवास्तव, ओपी चौधरी, प्रेमनगर का अखिलेश सोनी, प्रबोध मिंज, मारो का विजय शर्मा, अजय राव, नरहरपुर का लता उसेंडी, रामू रोहरा, कोंटा का संजय पांडेय, भैरमगढ़ का श्रीनिवास मद्दी, धनीराम बारसे और भोपालपट्टनम का लच्छूराम कश्यप व दीपक बाजपेयी को जिम्मा दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा गठित घोषणापत्र समिति में मंत्री मोहम्मद अकबर अध्यक्ष, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा सदस्य बनाए गए हैं।

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कांकेर जिले को मत्स्य पालन के लिए मिला बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड

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रायपुर, 22  नवम्बर 2024 : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। आज 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकीय दिवस के अवसर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल एवं जॉर्ज कुरियन ने छत्तीसगढ़ के मछली विभाग के संचालक  नारायण सिंह नाग, सहायक संचालक मछली पालन कांकेर  एस.एस. कंवर को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पूर्व मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश के बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिल चुका है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कांकेर को देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए कांकेर सहित राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मछलीपालन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लैंड लॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का आत्मनिर्भर राज्य है। यह राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिनमें से 96 प्रतिशत में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष 546 करोड़ मत्स्य बीज तथा 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। यहां से पड़ोसी राज्यों को भी मत्स्य बीज का निर्यात होता है। राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 6वें तथा मत्स्य उत्पादन में देश में 8 वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। पात्रतानुसार मत्स्य कृषकों को एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि ऋण भी दिया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म

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रायपुर, 22 नवंबर 2024 : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी  कौशल्या देवी साय तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म देखने राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।मुख्यमंत्री  साय ने  ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया था। यह फिल्म तात्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है, जो झूठे नरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने का निंदित प्रयास करती थी। फिल्म दर्दनाक घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  साय ने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी उनके साथ फिल्म देखने पहुंचे थे।

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छत्तीसगढ़ में 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

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  • अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान
  • धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर, 21 नवम्बर 2024  : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान  खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।  धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।

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