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रेडी-टू-ईट : हंगामे के बाद विभाग ने दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला, स्व-सहायता समूहों से निर्माण का काम छिना

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छत्तीसगढ़ में चल रही रेडी टू ईट योजना से महिला स्व सहायता समूहों को पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया है। वह इसका निर्माण कार्य नहीं करेंगी, पर फूड का परिवहन और वितरण की जिम्मेदारी उनके ही पास रहेगी। इसे बनाने का जिम्मा अब राज्य सरकार ने राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को सौंप दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पढ़िए पूरी खबर- रायपुर। 22 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में रेडी-टू-ईट योजना के केन्द्रीकरण का फैसला लिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही सबसे पहले कवर्धा में प्रदर्शन शुरू हो गया। स्व सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इसके बाद महिलाएं शुक्रवार को मंत्री मोहम्मद अकबर से मिलने के लिए रायपुर पहुंची और वहां पर उनसे मुलाकात कर अपनी मांगे रखीं।

हंगामा बढ़ने पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को इसे लेकर जानकारी साझा की। बताया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए रेडी-टू-ईट पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और फूड सेफ्टी हाइजीन निर्देश 2013 में पूरक पोषण आहार निर्माण में स्वच्छता संबंधी मानक निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंद्रीयकरण किया गया है। विभाग की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हितग्राहियों को दिए जा रहे रेडी टू ईट में निर्धारित ऊर्जा, माइक्रो न्यूट्रीएंट्स (कैलोरी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नाइसीन, कैल्शियम, थायमिन, आयरन, विटामिन ए, बी12, सी एवं डी) होने की बात कही है। साथ ही वह फोर्टिफाइड एवं फाइन मिक्स होना चाहिए। वहीं मानव स्पर्श रहित, स्वचलित मशीन से निर्मित और जीरो संक्रमण वाला होना चाहिए। इससे गुणवत्ता बेहतर रहेगी।

विभाग ने बताया है कि केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू होने से खाद्य सामग्री की वैधता अवधि अधिक होगी और उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। आसानी से आहार की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग और उस पर नियंत्रण हो सकेगा। जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति एवं पैकेजिंग में क्यूआर कोड का उल्लेख होगा। इससे सभी हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता और मानक अनुसार एक समान पूरक पोषण आहार मिलेगा। विभाग ने जानकारी दी है कि केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत गुजरात राज्य में गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के 3 जिला सहकारी दूग्ध उत्पादक संस्थाओं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना फूड्स व मध्यप्रदेश में एमपी एग्रो फूड कार्पोरेशन द्वारा भी स्वचलित मशीनों से निर्मित फोर्टिफाइड एवं माइक्रोन्यूट्रीएंट्स युक्त पोषण आहार हित ग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में यह योजना साल 2009 से संचालित है। इसमें प्रदेश के 30 हजार स्व सहायता समूहों की 3 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। इसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है। जिसे महिला बाल विकास विभाग के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ ही अन्य लोगों को दिए जाने वाले रेडी-टू ईट फूड पर खर्च किया जाता है। इसका बड़ा हिस्सा आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों पर जाता है। फूड में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में गेहूं का आटा, सोयाबीन, सोयाबीन तेल, शक्कर, मूंगफली, रागी और चना शामिल हैं।

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छत्तीसगढ़ में ई-ऑक्शन से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली की नीलामी

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रायपुर, 22 नवम्बर 2024 : छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग ई-ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी के नीलामी का सिस्टम को शीघ्र लागू किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) की 301वीं बैठक में लिया गया। यह बैठक आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई।

गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा अभी तक खुली निविदा के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जाती थी। ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी का उद्देश्य क्रेताओं को सुविधा, नीलामी में पारदर्शिता एवं राजस्व में वृद्धि है। मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि लकड़ियों की ई-ऑक्शन से राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से संबंधित डिपो में नीलामी की निर्धारित तिथि पर कहीं से भी क्रय किया जाना संभव होगा, जबकि खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्रेता या उसके प्रतिनिधि को नीलामी स्थल में उपस्थित होना पड़ता था। अब क्रेता अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी नीलामी में भाग लेकर ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का क्रय कर सकते हैं। ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली, एवं जलाऊ की नीलामी में पारदर्शिता आएगी। क्रेताओं को काष्ठ क्रय करने में सुविधा होगी। राजस्व में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य में इस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जायेगा।

बैठक में वनोपज राजकीय अंतर्विभागीय समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022, 2023 सीजन कारारनामा समाप्त लाट की विक्रय पर निर्णय लिया गया। वर्ष 2021, 2022, 2023 एवं 2024 संग्रहण काल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं समर्थन मूल्य पर खरीदे गऐ विभिन्न लघु वनोपज में से अवशेष वनोपजों को ई-निविदा से प्राप्त दर के अनुमोदन पर भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर संग्रहित किये जा रहे 67 लघु वनोपज के अतिरिक्त और भी प्रजातियों के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य में वृद्धि कर, विक्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने दंतेवाड़ा जिले में लघु वनोपज भंडारण हेतु निर्मित कोल्ड स्टोरेज के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस अवसर पर वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती संजीता गुप्ता, सचिव वन श्री अमरनाथ प्रसाद, एमडी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल साहू, पीसीसीएफ श्री एम.टी.नंदी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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धमतरी के तरसींवा केन्द्र में 90.80 क्विंटल धान जब्त

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रायपुर, 22 नवम्बर 2024 : धमतरी जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तरसींवा के उपार्जन केन्द्र में खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने कृषक गोपीचंद द्वारा बेचने के लिए लाए गए 90 क्विंटल 80 किलो धान जब्त किया। धान जब्ती की यह कार्यवाही कोचिया से मिली भगत कर किसान द्वारा पुराने धान को नए धान के साथ मिक्स कर समर्थन मूल्य पर खपाने का आरोप सही पाए जाने पर की गई।

गौरतलब है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम आज तरसींवा धान उपार्जन केन्द्र में गठित निगरानी समिति से प्राप्त सूचना के आधार वहां पहुंची और किसान गोपीचंद साहू द्वारा लाए गए धान का परीक्षण किया। जिसमें मिक्स किस्म का पुराना धान लाना पाया गया। किसान गोपीचंद ने बताया कि रांवा में कुल 6 खसरों में 1.75 हेक्टे. कृषि भूमि है, जिसका पंजीयन उपार्जन केन्द्र तरसींवा में किया गया है। किसान गोपीचंद के बयान के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों द्वारा किसान के सभी खसरों का मौका मुआयना किया गया, जिसमें सिर्फ एक खसरे रकबा 0.73 हेक्टे. पर ही धान की कटाई एवं मिंजाई होना पाया गया तथा शेष खसरों पर खेत में धान होना पाया गया।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान गोपीचंद द्वारा ग्राम रांवा के धान कोचिया श्री देवेन्द्र कुमार के साथ मिलीभगत कर शेष धान की मात्रा 52.48 क्विंटल (मिक्स किस्म का पुराना धान)को उपार्जन केन्द्र में लाकर खपाने की कोशिश की गई। इस प्रकार धान कोचिया के धान को किसान गोपीचंद साहू द्वारा अपने टोकन में फर्जी तरीके से बिक्री करते पाए जाने पर बिक्री हेतु लाए गए 90.80 क्विंटल धान को उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में खाद्य विभाग एवं उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्य श्रीमती बसंती नेताम, श्रीमती चंद्रकला साहू, श्री विकास कुमार साहू, श्रीमती तोषी भूआर्य उपस्थित थे।

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विधायक अग्रवाल ने पीएम स्वनिधि योजना का किया शुभारंभ,हितग्राही को किये ₹50 हजार का चेक वितरण

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा : नगर पंचायत लखनपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि पखवाड़ा 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक चलाया जा रहा है इसी क्रम में 21 नवंबर दिन गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ बतौर अतिथि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया।

साथ ही हितग्राही हुसैन को अतिथि के करकमलों से ₹50000 चेक का वितरण किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत शहर के रेहड़ी पटरी वाले व्यवसाय हेतु बिना ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्वनिधि योजना अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय परिसर में रेडी पटरी और जरूरतमंदों को स्व निधि योजना से लाभ अर्जित करने फॉर्म भराया गया।

इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू ओबीसी पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल,मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी ,जितेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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