खबरे छत्तीसगढ़
*विधानसभा : भूपेश सरकार के बजट पर विधानसभा में चर्चा शुरु*
रायपुर। पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने बुधवार को भूपेश सरकार द्वारा पेश किये गए बजट पर सवाल उठाया. बजट पर चर्चा में शामिल होते हुए रमन सिंह ने कहा कि सरकार को आर्थिक संसाधन बढ़ाना चाहिए. प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए. यदि इसमें गिरावट आती है तो यह है कि सरकार कर्ज के बोझ से दबने वाली सरकार है. 14 महीने के कार्यकाल में पूंजीगत व्यय की स्थिति 14% रह गई है, पहले यह 17% पर थी. पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय फिसल क्यों रही है यह पैसे जा कहा रहा हैं?
रमन सिंह ने सदन में बोधघाट प्रोजेक्ट का मामला उठाते हुए कहा कि बोधघाट हाइडल प्रोजेक्ट है जिसका सर्वे आज तक नहीं किया गया. कोई अधिकारी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं गया. सेंट्रल वाटर कमीशन से यह तीन बार रिजेक्ट हो चुका है. cwc इसमें परमिशन नहीं देगा. सर्वे करने में यहां 10 साल लग जाएंगे यह इलाका पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है. राज्य सरकार की उड़ान अच्छी है लेकिन ऐसी योजना बनाइए जो 4 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का पत्थर रख लें. 8 से 9 रुपय पर यूनिट बिजली पैदा होगा यदि इस प्रोजेक्ट से हम बिजली उत्पादन करते हैं, इस महंगे उत्पादन को कोई नहीं लेगा. राज्य में प्रशासनिक व्यय बढ़ते जा रहा है कुल खर्च 38983 करोड़ का राजस्व व्यय हो रहा है.
किसानों का मुद्दा उठाते हुए रमन सिंह ने कहा कि किसानों का क्या होगा? किसानों का कुल कितना धान खरीदा गया, किसान दाना-दाना धान बेचने के लिए तरस गया है? पूर्व सीएम के सवालों के बीच मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा डॉ रमन सिंह से अधिक का धान मृत्यु की मांग करने वाले व्यक्ति ने बेचा है.
रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान इस प्रकार प्रताड़ित हो रहे थे कि उनके घर में छपे पड़ रहे थे. किसान तब चैन से सो पाएगा जब राज्य सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदने की घोषणा कर दे. मक्का चना के संबंध में वादा राज्य सरकार को याद नहीं रहा. घर-घर रोजगार हर घर रोजगार और ढाई हजार रुपए की घोषणा के क्रियान्वयन का इंतेजार करते युवा वर्ग खड़ा है. पेंशन की घोषणा की बातें की गई थी वह इस बजट में नहीं है. शराब बंदी की बात बजट में नहीं आई.
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बजट की उपलब्धि गढ़ कलेवा खोलना नहीं है. ठेठरी खुरमी खाओ और हरी के नाम गाओ. 28 जिलों में केवल गढ़ कलेवा खोल देना विकास नहीं है.
उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के बजट से दुःखी हुआ. बीजेपी शासनकाल में अनेक स्कूल बजट में मिला करते थे. लेकिन इस बजट में स्कूल नहीं मिला.
डॉ रमन सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी शासन काल के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 30000 किमी सड़क से जिसे 61000 किलोमीटर सड़क बीजेपी सरकार ने बनाया. एमबीबीएस की सीट को 11 से 1000 किया गया और 2 मेडिकल कॉलेज से 6 मेडिकल कॉलेज बढ़ाया गया. बीजेपी के शासन काल में इंडिया का सबसे बेहतर एजुकेशन हब दंतेवाड़ा में बनाया गया है. कृषि के क्षेत्र में काफी योजनाएं लाई थी लेकिन अब सच्चाई कुछ और ही दिखता है. 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.81% है जो बीजेपी सरकार में 2017-18 में 22% था. 5.35% की गिरावट आई. जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2017-18 में 47.37 प्रतिशत था हो जो 2018-19 में 40.19% हो गया. 2004 से लेकर 2018 तक वित्तीय अनुबंधों का पालन किया गया इसके बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है. आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर डालने की स्थिति में आ गई हैं. राजस्व घाटा 0 प्रतिशत में हमने लाया था लेकिन 18-19 में कांग्रेस के सरकार संभालते ही वित्तीय स्थिति गड़बडाने लगी. सकल घरेलू राजकोषीय घाटा जो 2017 तक 2.73% लेकिन यह घाटा 6.41 % बढ़ गया. 21000 करोड़ का राजकोषीय घाटा है जिसे राज्य सरकार द्वारा 11000 करोड़ दिखाया गया है.
राज्य सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने पर उन्होंने कहा कि कर्ज लेने की कोई सीमा है या राज्य सरकार कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ को दबा देगी. 14 माह में 16674 करोड़ की देनदारी बढ़ी है (सरकारी आंकड़े), असल आंकड़े 17700 cr से अधिक है. 83349 करोड़ कर्ज अब तक राज्य सरकार ले चुकी है. आने वाले 4 साल में पुराने कर्ज को छोड़कर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है. जिससे जनता परेशान होगी.
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नक्सलियों द्वारा बिछाए आईईडी में पैर गवाने वाले नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर का सम्बल
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : वनोपज संग्रहण या खेती कार्य जैसे अपनी दैनिक जीवनचर्या के बीच जंगलों के रास्ते गुजरते समय नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बमों में ब्लास्ट की अलग-अलग घटनाओं में अपना पैर गंवाकर अपाहिज की दर्दभरी जिंदगी जी रहे बस्तर के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश व उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर कृत्रिम पैर का संबल मिल रहा है। पहले चरण में नक्सल हिंसा प्रभावित ऐसे 6 लोगों को फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगाकर चलने की ट्रेनिंग दी गई। आईईडी ब्लास्ट में पैर खोने के बाद से चलने फिरने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए ये लोग अब कृत्रिम पैर पाकर इतने उत्साहित हैं कि खुद अपने पैरों से चलकर आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निवास अपनी खुशी व्यक्त करने पहुंचे।
उल्लेखनीय है कि बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ितों ने बस्तर शांति समिति की पहल पर विगत सितंबर माह में दिल्ली जाकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें आप बीती बताते हुए बस्तर में शांति की गुहार लगाई थी। वहीं दिल्ली से लौटकर वे आए तो उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में एक-एक पीड़ितों से बात कर उनका हालचाल जाना था और उनका हौसला बढ़ाया था और आईईडी ब्लास्ट में पैर गवा चुके पीड़ितों के कृत्रिम पैर लगवाने के निर्देश दिए थे।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार आईईडी ब्लास्ट में अपने अंग खोने वाले ग्रामीणों का समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे नक्सल हिंसा पीड़ितों को कृत्रिम अंग लगाने की शुरुआत हो गई है। कृत्रिम पैर लगाने के लिए बस्तर से 9 नक्सल पीड़ित का आना तय हुआ था, किंतु व्यक्तिगत कारणों से 3 पीड़ित अभी नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार 6 नक्सल पीड़ित गुड्डू लेकाम बीजापुर, अवलम मारा बीजापुर, सुक्की मड़कम सुकमा, सोमली खत्री बीजापुर, खैरकम जोगा बीजापुर, राजाराम बीजापुर को फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगाए गए।
कृत्रिम पैर लगने के बाद इनकी जिंदगी एक नई करवट ले रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के निवास पहुंचे इन नक्सल पीड़ितों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। कदम-कदम पर किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में अब आगे बढ़ने और कुछ हासिल करने की सोच सकते हैं। हालांकि नक्सलियों ने जो छीना है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता से उन्हें कृत्रिम पैर सुलभ होने के साथ जीवन में नया उत्साह आया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त किया।
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राष्ट्रपति मुर्मु के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के छत्तीसगढ़ के 25 और 26 अक्टूबर, दो दिवसीय प्रवास के मद्देनजर राज्यपाल श्री रमेन डेका के निर्देशानुसार आज यहां राजभवन में राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार ने बैठक लेकर सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी तैयारियां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु 25 और 26 अक्टूबर को एम्स रायपुर, एन. आई. टी. रायपुर, आई. आई. टी. भिलाई और पं. दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्विद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सचिव श्री यशवंत कुमार ने इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके अलावा रायपुर एवं दुर्ग जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, राज्य प्रोटोकॉल के अधिकारियों को भी सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर राज्यपाल की संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विवेक चौधरी सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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