कोरिया :  विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया।जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हुआ।

श्रमिक हित में संचालित योजनाएं

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।

श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

यह सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।

पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

कोरिया  :  कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार, जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां छात्रों और आमजन को टीबी के लक्षण, जांच और उपचार के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

मिली जानकारी अनुसार जिले में लगातार जांच अभियान चलाकर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की जा रही है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और एसईसीएल अस्पताल चरचा में निशुल्क खखार जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में जिले में 168 टीबी मरीज उपचाराधीन हैं।

टीबी के लक्षण पहचानें और जांच कराएं

जिला क्षय अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह ने कहा कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, शाम के समय बुखार, भूख न लगना, वजन घटना, छाती में दर्द और खखार में खून आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। ऐसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निशुल्क जांच करवाएं। टीबी मरीजों को बेहतर इलाज और पोषण के लिए राज्य सरकार ने विशेष योजनाएं शुरू की हैं।

प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में

इसके अलावा पोषण सहायता के तहत इलाज की अवधि तक 500 रुपये प्रति माह सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवहन सहायता राशि 750 रुपये अतिरिक्त सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। दवा खिलाने के लिए मितानिन को प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी चिकित्सकों को प्रोत्साहन हेतु टीबी मरीज नोटिफाई करने पर 500 रुपये और परिणाम रिपोर्ट करने पर 500 रुपये दिए जा रहे हैं।

कलेक्टर ने की अपील

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने आम जनता से अपील की है कि वे टीबी से जुड़े किसी भी लक्षण की जानकारी होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और जागरूकता फैलाने में सहयोग करें। जिला प्रशासन के इस प्रयास का उद्देश्य है जिले को जल्द से जल्द क्षय रोग मुक्त बनाना और समाज में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना।

एमसीबी :  महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एवं हमर स्वस्थ लईका समुदाय आधारित पोषण कार्यक्रम (सी मैम) के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर डी. राहुल वेंकट और महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित थे। इस कार्यशाला में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों और योजनाओं की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कलेक्टर ने सभी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से बच्चों का वजन कराने के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी कहा। आगे उन्होंने पोषण ट्रेकर के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर की सही निगरानी रखने की बात कही। जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके साथ ही जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिये। वही महिला बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने जानकारी दी कि जिले में इस बार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह का फॉर्म 01 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक भरे जाने है इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से इस बार लगभग 120 जोड़ो का विवाह जनवरी या फरवरी में होना है, वही सभी आवेदनों को वेरिफाई करने के लिए सुपरवाइजर एवं परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने जिले में पालना केंद्र (क्रेच) को सही से खोलने के लिए निर्देश दिए, जिससे कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल में अच्छे से सहूलियत मिल सके। इस बैठक में शुभम बंसल ने जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी को इंफ्रा पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है उसको अपडेट करने की निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक केंद्र की भौतिक और तकनीकी जानकारी समय पर पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि विभाग को हर केंद्र की वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा हो सके और जरूरत के मुताबिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। आगे शुभम बंसल ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 नए बोरवेल खनन होना था वह नहीं हुआ है, उनकी सूची तैयार करने कहा है। उन्होंने संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया।

इस बैठक में शुभम बंसल ने कहा कि इस बार बाल विवाह रोकने हेतु सभी सुपरवाइजर और ग्राम पंचायत के सचिवों को बाल विकास परीक्षक अधिकारी बनाया जायेगा, वही पुलिस विभाग और तहसीलदार से सहयोग मांगने के लिए कहा, इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के लिए स्कूलों से सहयोग मांगने के लिए कहा, साथ ही (सी सैम) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पोषण अभियान और आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल आधारित ऐप के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित डेटा एकत्र करने, ट्रैक करने और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए है। साथ ही अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण ट्रेकर में अपडेड करने के लिए कहा उन्होंने आगे बताया कि एनआरसी के माध्यम से गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को चिकित्सा सहायता, उचित आहार और पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करने लिए कहा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ-साथ उनकी माताओं को भी पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया है।

इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बौनापन, दुर्बलता और कमवजन बच्चों का वजन और ऊंचाई को लेकर अपडेट करने के निर्देश दिए है । साथ ही “टीएचआर“ को कोई लेने नहीं आ रहा है तो टीएचआर को उनके घर छोड़ने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी खाद्य मेन्यू को सही से देने को निर्देश दिए, साथ ही कुपोषण चौपाल को सही से करने, आधार अपडेट, मोबाइल नम्बर अपडेट, आंगनबाड़ी केंद्रों का हैंडओवर नहीं हुआ है जानकारी भेजने के लिए कहा, इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था, पोताई कार्य, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रति केन्द्र में 5 खाता खोलने के लिए सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिए। इसके साथ छत्तीसगढ़ महिला कोष से जितने स्व सहायता समूह ने ऋण लिया है, उसकी ऋण वसुली करने के निर्देश दिए और सभी परियोजना अधिकारियों को दिशा दर्शन योजना का लिस्ट भेजने के लिए निर्देशित किया। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ योजना में आधार अपडेट करने के लिए भी निर्देश दिये। महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतरी और उनकी सुचारु गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस बैठक में जिले के सभी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।