छत्तीसगढ़ में विकास की गति को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों को फ्री हैंड दे दिया है. हर 6 महीने में मंत्रियों के काम के आधार पर समीक्षा होगी. फिर इसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड से मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. मुख्यमंत्री साय ने मंत्रियों को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दो टूक कह दी है. संगठन की मानें तो प्रदेश के सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री साय के साफ निर्देश हैं कि वे अपने विभाग और प्रभारी जिलों को विकास के पैमाने पर खरा उतारे. वहीं जन समस्याओं को भी क्षेत्रीय स्तर पर सुलझाने की ओर ध्यान दें.
यही कारण है कि अब सभी मंत्री अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए विभागों के कामों और सरकारी योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं क्षेत्रों में भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, ताकि उनकी रिपोर्ट सीएम और संगठन स्तर पर बेहतर जाए.
ये है सीएम के मंत्रियों को फ्री हैंड देने की बड़ी वजह
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फोकस सबको साथ लेकर चलने की नीति पर है. सीएम का मानना है कि फ्री हैंड देने से मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाएंगे. विभाग और क्षेत्र की योजनाओं के साथ जनता की छोटी से छोटी समस्याओं पर ध्यान दिया जा सकेगा. सरकार के कामकाज के क्रियान्वयन को भी बेहतर किया जा सकेगा.
कांग्रेस सरकार में सीएम केंद्रित सत्ता बनी थी अंतर्कलह की वजह
राजनीतिक जानकारों की मानें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सीएम केंद्रित सत्ता अंतर्कलह की वजह बनी थी. जिस तरह से राज्य में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की केंद्रीय सत्ता रही, मंत्रियों की नाराजगी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामने आती रही थी. यह नाराजगी और अंदरूनी कलह की वजह से सरकार में गतिरोध भी काफी हुए जो पूर्व सरकार की विफलता की एक बड़ी वजह भी मानी जाती है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ‘मंत्रियों को फ्री हैंड’ और ‘रिपोर्ट कार्ड’ के आधार पर भविष्य में जिम्मेदारी तय होने का सवाल किया. तो उन्होंने बताया कि विकास के काम को आगे बढ़ाने सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रहे है. मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है. काम के आधार पर समीक्षा की जा रही है. आगे भी यह होगा.
मुख्यमंत्री पहले अपने विभाग की करें समीक्षा: भूपेश बघेल
इधर मंत्रियों के फ्री हैंड और लगातार विभागों की समीक्षा मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सबसे पहले सीएम के पास जो विभाग है, उनकी समीक्षा होनी चाहिए. शिक्षा, माइनिंग, शराब जैसे मुद्दे पर सरकार विफल नजर आ रही है. लगातार शिकायतों के बीच भाजपा किस मुंह से सुशासन के दावे कर रही है, जब लोगों को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है.
मंत्रियों की जिम्मेदारियों पर खरे उतरने की चुनौती
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काम को लेकर जिस तरह से कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं, अब विभागीय मंत्रियों के सामने जिम्मेदारियों पर खरे उतरने की चुनौती जरूर है. हालांकि जिमेदारियों के तय होने का फैसला आने वाले समय में रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा.
