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अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई,निगम आयुक्त ने चलवाया बुलडोजर

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दुर्ग :  छत्तीसगढ़ में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि खेत की जमीन को बिना किसी दस्तावेज के अवैध प्लॉटिंग कर बेच रहे हैं. ताजा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भिलाई का है जहां भूमाफियाओं ने 25 एकड़ के खेत का अवैध प्लॉटिंग करके बेच रहे थे. हालांकि भिलाई निगम आयुक्त को इसकी जानकारी मिलते ही इस अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया गया और अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर एफआईआर करने तैयारी की जा रही है.

दरअसल नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कुरूद इलाके में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई. कुछ दिनों से अवैध प्लॉटिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसको देखते हुए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे. निर्देश के बाद अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही करने निगम प्रशासन का अमला कुरुद क्षेत्र पहुंचा था. साथ में तहसीलदार क्षमा यदु सहित पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी.

भूमाफियाओं पर होगा एफआईआर दर्ज

अवैध प्लॉटिंग के कार्यवाही के दौरान कोई भी मौके पर मौजूद नहीं हुआ. भूस्वामी एवं अवैध प्लाटिंग करने वालों का पता लगाया जा रहा है. तहसीलदार सोमवार को खसरा नंबर सहित इसकी रिपोर्ट भिलाई निगम को देगी. इस आधार पर अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए एफआईआर दर्ज करवाया जायेगा.

25 एकड़ के खेत पर कर रहे थे अवैध प्लॉटिंग

बता दें कि 5 अलग-अलग स्पॉट पर लगभग 25 एकड़ के क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए मुरूम से जमीन को समतल करने का काम किया जा रहा था. इधर प्लाट में भीतर जाने के लिए मार्ग संरचना भी तैयार किया गया था. आरसीसी पोल आदि के माध्यम से अवैध प्लाटिंग की संपूर्ण तैयारियां की जा रही थी. खेती की जमीन को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी. चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जाने के रास्ते पर अवैध प्लाटिंग को अंजाम देने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे.

बिना किसी दस्तावेज के भूमाफियाओं ने कर लिया था 25 एकड़ खेत पर कब्जा

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व निगम से भी किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई. निगम को अवैध प्लाटिंग की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर कार्यवाही किए. दो जेसीबी और चार डंपर की मदद से दोपहर बाद तक 12 ट्रिप मुरूम की जब्ती की जा चुकी थी. अवैध प्लाटिंग न हो इसके लिए जेसीबी के माध्यम से मार्ग संरचना में जगह-जगह गड्ढे कर इसे रोकने की कार्यवाही की गई. पोल आदि को हटाया गया. एक बड़े भूभाग को टुकड़ों में विभाजित कर विक्रय किए जाने के प्रयास को लेकर आज निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत कार्यवाही की गई.

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नक्सलियों द्वारा बिछाए आईईडी में पैर गवाने वाले नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर का सम्बल

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रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : वनोपज संग्रहण या खेती कार्य जैसे अपनी दैनिक जीवनचर्या के बीच जंगलों के रास्ते गुजरते समय नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बमों में ब्लास्ट की अलग-अलग घटनाओं में अपना पैर गंवाकर अपाहिज की दर्दभरी जिंदगी जी रहे बस्तर के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश व उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर कृत्रिम पैर का संबल मिल रहा है। पहले चरण में नक्सल हिंसा प्रभावित ऐसे 6 लोगों को फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगाकर चलने की ट्रेनिंग दी गई। आईईडी ब्लास्ट में पैर खोने के बाद से चलने फिरने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए ये लोग अब कृत्रिम पैर पाकर इतने उत्साहित हैं कि खुद अपने पैरों से चलकर आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निवास अपनी खुशी व्यक्त करने पहुंचे।

उल्लेखनीय है कि बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ितों ने बस्तर शांति समिति की पहल पर विगत सितंबर माह में दिल्ली जाकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें आप बीती बताते हुए बस्तर में शांति की गुहार लगाई थी। वहीं दिल्ली से लौटकर वे आए तो उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में एक-एक पीड़ितों से बात कर उनका हालचाल जाना था और उनका हौसला बढ़ाया था और आईईडी ब्लास्ट में पैर गवा चुके पीड़ितों के कृत्रिम पैर लगवाने के निर्देश दिए थे।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार आईईडी ब्लास्ट में अपने अंग खोने वाले ग्रामीणों का समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे नक्सल हिंसा पीड़ितों को कृत्रिम अंग लगाने की शुरुआत हो गई है। कृत्रिम पैर लगाने के लिए बस्तर से 9 नक्सल पीड़ित का आना तय हुआ था, किंतु व्यक्तिगत कारणों से 3 पीड़ित अभी नहीं पहुंच पाए।  इस प्रकार 6 नक्सल पीड़ित गुड्डू लेकाम बीजापुर, अवलम मारा बीजापुर, सुक्की मड़कम सुकमा, सोमली खत्री बीजापुर, खैरकम जोगा बीजापुर, राजाराम बीजापुर को फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगाए गए।

कृत्रिम पैर लगने के बाद इनकी जिंदगी एक नई करवट ले रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के निवास पहुंचे इन नक्सल पीड़ितों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। कदम-कदम पर किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में अब आगे बढ़ने और कुछ हासिल करने की सोच सकते हैं। हालांकि नक्सलियों ने जो छीना है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता से उन्हें कृत्रिम पैर सुलभ होने के साथ जीवन में नया उत्साह आया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त किया।

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राष्ट्रपति मुर्मु के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये

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रायपुर, 11 अक्टूबर 2024  : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के छत्तीसगढ़ के 25 और 26 अक्टूबर, दो दिवसीय प्रवास के मद्देनजर राज्यपाल श्री रमेन डेका के निर्देशानुसार आज यहां राजभवन में राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार ने बैठक लेकर सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सभी तैयारियां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु 25 और 26 अक्टूबर को एम्स रायपुर, एन. आई. टी. रायपुर, आई. आई. टी. भिलाई और पं. दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्विद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। सचिव श्री यशवंत कुमार ने इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके अलावा रायपुर एवं दुर्ग जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, राज्य प्रोटोकॉल के अधिकारियों को भी सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर राज्यपाल की संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विवेक चौधरी सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्‍ता सरकार ने बढ़ाया

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रायपुर : छत्‍तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्‍ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्‍य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्‍तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्‍त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्‍थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्‍यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।

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