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KPS ग्रुप को बैन करने की मांग को लेकर NSUI ने DEO को ज्ञापन..!

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रायपुर। विगत कई वर्षों से शिक्षा को व्यपार बना चुकी कृष्णा पब्लिक स्कूल को आज रायपुर जिला NSUI के अध्यक्ष अमित शर्मा ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी के.के चंद्राकर को सौंपा ज्ञापन NSUI ने आरोप लगाया है कि विगत कई वर्षों के प्राइवेट कृष्णा पब्लिक स्कूल द्वारा हरपुर रायपुर शहर में हर गली मोहल्ले में प्राइवेट कंपनी की तरह ब्रांच खोला जा रहा है जिसमें कही भी स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त जगह है और ना ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है स्कूल खोलने की नियमों को ताक में रखकर स्कूल के डायरेक्टर द्वारा खुलेआम व्यापार किया जा रहा है सिर्फ रायपुर शहर में ही 20 ज्यादा ब्रांच है जो शहर के तमाम गली मोहोलों में देखने को मिल जाएंगे अमित शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि शासन द्वारा को कोरोना की चलते स्कूलों को पालको से फीस वसूली के लिए मना किया गया था तो भी स्कूल प्रशासन द्वारा पालको को को फोन और मैसेज कर कर फीस देने की दबाव बनाया गया जिसके बाद शासन द्वारा उन्हें फटकार भी लगाई गई फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है.. प्रदेश सचिव हेमंत पाल ने बताया हाल फिलहाल में ही स्कूल के प्राचार्य द्वारा पालको को चिन्हित दुकान से पुस्तक खरीदने का दवाब बनाया गया जिसका पालको ने विरोध किया.. लगातार शासन द्वारा नोटिस मिलने के वजूद भी स्कूल प्रशासन पालकों पर दबाव बनाना चालु रख कर मोटी फीस वसूली करना अन्य एक्टिविटी के माध्यम से छात्रों से बीच मे पैसे लेना, NCERT कि बुक की जगह अपने चहेते अधिकृत जगदंबा बुक स्टोर से ही प्राइवेट पब्लिशर की बुक अपने स्कूलों में चलाया जा रहा है..और जूते मोजे से लेकर स्कूल ड्रेस तक मे और मोटी कमीशन खोरी की जा रही है शाशन द्वारा स्कूलों को नो प्रॉफिट नो लास में चलाने की नियम है सरकार के सारे नियमो को दरकिनार करके बेलगाम होकर KPS स्कूल मनमानी पर उतर आया है ऐसे लूटरों के ऊपर NSUI लगाम लगाना जानती है आज पहली कड़ी में सिर्फ़ ज्ञापन सौंपा गया 10 दिन के भीतर अगर कार्यवाही नही हुई तो NSUI KPS स्कूलों में एक साथ तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन करेगी..जिसमे प्रमुख रूप से जिला अध्य्क्ष अमित शर्मा प्रदेश सचिव हेमंत पाल जिला महासचिव निखिल वंजारी विधानसभा अध्य्क्ष मोनू तिवारी,मेहताब हुसैन उपस्थित थे

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कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की

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दुर्ग :  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए शुक्रवार को पूर्वान्ह 11 बजे अधिसूचना जारी किया गया। इसी के साथ अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल के साथ ही सभी एआरओ कार्यालय, नगरीय निकायों एवं जनपद कार्यालयों व ग्राम पंचायतों में चस्पा करा दी गई है। इससे पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की।

इस अवसर पर एडीएम अरविन्द एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं महेश सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 20 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 22 अप्रैल 2024 अपराह्न 3 बजे तक है।

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नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया

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रायपुर :  नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया है। इसके जरिए निगम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ इज़ आफ लिविंग रायपुर के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी जाएगी। निगम ने इस चैनल को लांच कर शहर के सभी वर्गों के नागरिकों को जुड़ने कहा है। ताकि वे भी निगम के कार्यों से रूबरू हो सकें। रायपुर नगर निगम देश का संभवतः पहला निगम होगा जिसका अपना वाट्सएप चैनल है।

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राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए : हाईकोर्ट

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बिलासपुर  : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्व मामलों के निराकरण और डायवर्सन में भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए। दरअसल, विधि-विधायी विभाग ने इस संबंध में 2022 में सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं हो रहा था।

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिलासपुर तहसील में डायवर्सन सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार और पैसे दिए बिना काम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई थी। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर शपथपत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। यह भी जानकारी मांगी थी कि जमीन और डायवर्सन के कितने केस दर्ज हैं और कितने लंबित हैं।

इस दौरान डिवीजन बेंच ने राजस्व विभाग के अफसरों को भी निर्देश जारी किया था और प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। जिसके बाद पेंडेंसी को देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। साथ ही इस संबंध में राज्य शासन को पहल करने के निर्देश भी दिए थे।

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