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कोयला वेतन समझौता को जल्द पूरा न करने पर कोल उद्योग में होगा तीव्र आंदोलन

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अनीता गर्ग ब्यूरो चीफ अमन पथ रायगढ़/ छाल नवापारा :BMS के कोल उद्योग प्रभारी श्री के.लक्ष्मा रेड्डी कोयला उद्योग में कार्यरत कामगारों का वेतन समझौता -11 का सिर्फ मिनिमम गारंटी बेनिफिट 19 प्रतिशत में ही जे बी सी सी आई कि 8 वीं बैठक मे सहमति बनी है।अन्य सभी शेष बिंदुओंपर जल्द बैठक बुलाकर मार्च 2023 के अंत तक फाइनल करने का भारतीय मजदूर संघ ने पुरजोर प्रयास किया।लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन के कुछ शीर्ष अधिकारी जानबूझकर किसी संघठन विशेष को मदद करने के चक्कर में 10 फरवरी 2023 को कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय आनेके पश्चात भी जे बी सी आई कि 9 वी बैठक आयोजित करने में जानबूझकर विलंब किया।जिससे अन्य जे बी सी सी आई 11 के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभीतक चर्चा कर सहमति बनाना शेष रह गया है। भारतीय मजदूर संघ प्रयासरत है कि जल्द ही जेबीसीसीआई की होनेवाली बैठक में सभी यूनियन से समन्वय बनाकर 11वें वेतन समझौता को अंतिम रूप दिया जाएगा उसके बाद ही इसे मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

इस बीच कुछ ऑनलाइन और सोशल मीडिया ग्रुप चलाने वाले अज्ञानी, स्वार्थपरस्त तथाकथित पत्रकार(अपने आपको बोलने वाले) द्वारा BMS एवं कोल उद्योग प्रभारी के खिलाफ दुष्प्रचार कर कोयला मजदूरों को भ्रमित करनेका कार्य कर रहे है की 19 प्रतिशत MGB अभी तक लागू नही हुई है और मामला अधर में लटका है।जबकि अभीतक वेतन समझौता के अन्य शेष बिन्दुओं पर आम सहमति नहीं बनी है।सभी बिंदुओं पर आम सहमति बनने के उपरांत ही मंत्रालय में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है।इसके पूर्व के वेतन समझौता में भी यही हुआ है।और यही प्रैक्टिस भी है।

भारतीय मजदूर संघ जे बी सी सी आई की 9वीं बैठक जल्द हो इसलिए प्रयासरत है। जे बी सी सी आई कि 9 वीं बैठक में BMS अन्य सभी यूनियन के साथ समन्वय बनाकर मजदूर हित में जल्द वेतन समझौता को अंतिम रूप देने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन पर दबाव बनाएगा।प्रबंधन द्वारा यदि अड़ियल नीति अपनाने पर कोल उद्योग में तीव्र आंदोलन किया जाएगाजाएगा इसकी जानकारी भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ रायगढ़ क्षेत्र के महामंत्री ननकी राम साहू एवं अध्यक्ष बेनू प्रकाश गबेल् ने दी l

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विधायक अग्रवाल ने पीएम स्वनिधि योजना का किया शुभारंभ,हितग्राही को किये ₹50 हजार का चेक वितरण

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा : नगर पंचायत लखनपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि पखवाड़ा 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक चलाया जा रहा है इसी क्रम में 21 नवंबर दिन गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ बतौर अतिथि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया।

साथ ही हितग्राही हुसैन को अतिथि के करकमलों से ₹50000 चेक का वितरण किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत शहर के रेहड़ी पटरी वाले व्यवसाय हेतु बिना ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्वनिधि योजना अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय परिसर में रेडी पटरी और जरूरतमंदों को स्व निधि योजना से लाभ अर्जित करने फॉर्म भराया गया।

इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू ओबीसी पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल,मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी ,जितेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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कांकेर जिले को मत्स्य पालन के लिए मिला बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड

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रायपुर, 22  नवम्बर 2024 : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। आज 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकीय दिवस के अवसर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल एवं जॉर्ज कुरियन ने छत्तीसगढ़ के मछली विभाग के संचालक  नारायण सिंह नाग, सहायक संचालक मछली पालन कांकेर  एस.एस. कंवर को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पूर्व मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश के बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिल चुका है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कांकेर को देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए कांकेर सहित राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मछलीपालन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लैंड लॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का आत्मनिर्भर राज्य है। यह राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिनमें से 96 प्रतिशत में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष 546 करोड़ मत्स्य बीज तथा 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। यहां से पड़ोसी राज्यों को भी मत्स्य बीज का निर्यात होता है। राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 6वें तथा मत्स्य उत्पादन में देश में 8 वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। पात्रतानुसार मत्स्य कृषकों को एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि ऋण भी दिया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म

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रायपुर, 22 नवंबर 2024 : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी  कौशल्या देवी साय तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म देखने राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।मुख्यमंत्री  साय ने  ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया था। यह फिल्म तात्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है, जो झूठे नरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने का निंदित प्रयास करती थी। फिल्म दर्दनाक घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  साय ने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी उनके साथ फिल्म देखने पहुंचे थे।

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