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*कलेक्टर ने नवीन आबंटित रेत खदानों के संचालकों की बैठक लेकर दिए निर्देश*

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संवाददाता ललित साहू👇

धमतरी ।शासन के नए प्रावधानों के तहत जिले में आबंटित 21 रेत खदानों के संचालकों की बैठक लेकर कलेक्टर श्री रजत बंसल ने कहा कि खदानों के समुचित ढंग से संचालन में वे शासन के नियमों, निर्देशों का पालन करते हुए नवीन व्यवस्था में सहयोग करें। उन्होंने सभी खदान संचालकों को यह स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हालत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन न हो तथा हरहाल में मशीनों से खुदाई नहीं होनी चाहिए। वहीं नियमों का उल्लंघन किए जाने पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज शाम को आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में प्रायः अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिससे प्रशासन की छवि धुमिल होती है। उन्होंने रेत खदान पट्टेदारों को दिन में ही नियमानुसार रेत खनन मानव श्रमिकों के द्वारा ही कराए जाने के निर्देश दिए, साथ ही इसके लिए स्थानीय मजदूरों को इसमें प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जिन मार्गों से रेत का परिवहन किया जाएगा, उन सड़कों की क्षमता के आधार पर ही वाहनों में रेत की लोडिंग की जाए, ताकि मार्ग जर्जर न हो। इसके अलावा खदानों में लोडिंग चार्ज के लिए निर्धारित दर का उल्लेख सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से किया जाए, जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। रेत परिवहन मार्ग में टैंकरों के जरिए जल का छिड़काव भी किया जाए, जिससे मार्ग में आने जाने वाले यात्रियों को असुविधा न हो। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज, साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय)  नियम-2019 की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने के निर्देश खदान संचालकों को दिए।
सहायक खनि अधिकारी श्री साहू ने बताया कि आबंटित 21 खदानों का आबंटन रिवर्स आॅक्शन के माध्यम से किया जा चुका है। इनमें से एक की पर्यावरण स्वीकृति उपरांत खनन कार्य प्रारम्भ है, जबकि तीन खदानों की स्वीकृति जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में मिलने की संभावना है एवं 7 आवेदन प्रक्रियाधीन है। शेष खदानों की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हेतु लम्बित प्रकरणों को जल्द पूर्ण करने कलेक्टर ने पट्टेदारों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिले की 12 खदानों के आबंटन के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिसका विवरण जिले की वेबसाइट ूूूण्कींउजंतपण्हवअण्पद पर अपलोड किया गया है, साथ ही कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत तथा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय धमतरी, कुरूद और नगरी के सूचना पटल पर भी चस्पा किया गया है।

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कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की

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दुर्ग :  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए शुक्रवार को पूर्वान्ह 11 बजे अधिसूचना जारी किया गया। इसी के साथ अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल के साथ ही सभी एआरओ कार्यालय, नगरीय निकायों एवं जनपद कार्यालयों व ग्राम पंचायतों में चस्पा करा दी गई है। इससे पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की।

इस अवसर पर एडीएम अरविन्द एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं महेश सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 20 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 22 अप्रैल 2024 अपराह्न 3 बजे तक है।

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नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया

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रायपुर :  नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया है। इसके जरिए निगम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ इज़ आफ लिविंग रायपुर के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी जाएगी। निगम ने इस चैनल को लांच कर शहर के सभी वर्गों के नागरिकों को जुड़ने कहा है। ताकि वे भी निगम के कार्यों से रूबरू हो सकें। रायपुर नगर निगम देश का संभवतः पहला निगम होगा जिसका अपना वाट्सएप चैनल है।

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राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए : हाईकोर्ट

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बिलासपुर  : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्व मामलों के निराकरण और डायवर्सन में भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए। दरअसल, विधि-विधायी विभाग ने इस संबंध में 2022 में सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं हो रहा था।

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिलासपुर तहसील में डायवर्सन सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार और पैसे दिए बिना काम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई थी। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर शपथपत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। यह भी जानकारी मांगी थी कि जमीन और डायवर्सन के कितने केस दर्ज हैं और कितने लंबित हैं।

इस दौरान डिवीजन बेंच ने राजस्व विभाग के अफसरों को भी निर्देश जारी किया था और प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। जिसके बाद पेंडेंसी को देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। साथ ही इस संबंध में राज्य शासन को पहल करने के निर्देश भी दिए थे।

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