Home छत्तीसगढ़ रोहिंग्याओं को खदेड़ने घर-घर की तलाशी लेगी सरकार, धरपकड़ शुरू

रोहिंग्याओं को खदेड़ने घर-घर की तलाशी लेगी सरकार, धरपकड़ शुरू

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रोहिंग्याओं के लिए अब छत्तीसगढ़ में एक तिनके बराबर भी जगह नहीं है। भिलाई और बस्तर में बड़ी कार्रवाई करने के बाद प्रदेश की साय सरकार अब पूरे राज्य से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का सफाया करेगी। इसके लिए गृहमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग को पूरी तरह अपग्रेड करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2025 में पुलिसिंग सिस्टम को मॉर्डन करने के लिए पूरा ब्लू प्रिंट बना लिया गया है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नियमों को ध्यान में रखकर पूरी पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। धर्मांतरण समेत कई नए कानून 2025 में व्यवस्था सुधार की दृष्टि से लागू किए जाएंगे। बदलाव कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई एसओपी जारी की जाएगी। पूरे राज्य में अभियान चलाकर बंग्लादेशी और रोहिंग्याओं की खोजबीन की जाएगी।

500 लोगों को बस्तर से भगाया

पुलिस ने 500 लोगों को बस्तर से भगाया है। इनके मोबाइल और आईएमईआई नंबर के जरिए सभी को ट्रेस भी किया गया। कई गिरफ्तारियां भी हुई है। बस्तर में इनके जाने के बाद चोरियां कम हुई है। हम पूरे राज्य में अभियान चलाकर ऐसे लोगों की धरपकड़ करेंगे। बीएसपी में काम करने वाले सभी ठेका कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच होगी। जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी जारी होगी।

दुर्ग में 1100 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या

सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि दुर्ग जिले में 1100 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्यों ने डेरा डाला हुआ है। इस मामले में जांच की जाएगी। पूरे प्रदेश में पिछले 5 साल में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बने आधार कार्डों की बीएसपी के सभी ठेका श्रमिकों के दस्तावेजों की जांच होगी, महादेव सट्टा एप के प्रमोटर्स को जल्द भारत लाया जाएगा।

2025 में पुलिस विभाग में होंगें बदलाव

जल्द ही पुलिस की सभी शाखाओं की बैठक होगी। सभी से 6 महीने का रोड मैप मांगा गया है। 2025 में पुलिस में प्रोसीजरल रिफॉर्म देखने को मिलेगा। धर्मातरण समेत कई मामलों में नए कानून लाएंगे। पहली बार पुलिसकर्मियों को लिए लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की व्यवस्था की गई है। हमने वर्ष 2024 में एसआई भर्ती, नगर सेवा में भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। जल्द ही फायर में भी नई भर्ती होगी। मुसाफिरी व्यवस्था समेत कई व्यवस्था को मॉर्डन और डिजिटलाइज किया जाएगा।

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