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अस्पताल में पसरे बदहाली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एस.डी.एम. के नाम सौंपा ज्ञापन

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,लखनपुर सरगुजा: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ईकाई लखनपुर ने आज 19 मार्च दिन बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पसरे अव्यवस्था को लेकर एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार उमेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की कमी, निजी क्लीनिकों के आड़ में किया जाने वाला व्यापार और मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने जैसी अनियमितता का उल्लेख करते अस्पताल प्रबंधन की कमियों में तत्काल सुधार करने के दृष्टिगत प्रशासन से कार्यवाही करने मांग की गई है ।

ज्ञापन सौंपने के दौरान इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पलाश पाण्डेय, नगर सह मंत्री राहुल साहू, रघुवीर नगर SFS प्रमुख प्रिंस यादव, नगर महाविद्यालय प्रमुख अभिषेक साहू, नगर क्रीड़ा प्रमुख अभिषेक यादव, कैंपस मंत्री गुफरान, कैंपस सह मंत्री अनुज , कैंपस SFS प्रमुख विवेक साहू और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ज्ञापन सौंपते जिला संयोजक पलाश पाण्डेय ने कहा कि – लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था काफी चिंताजनक गंभीर है। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर की कमी है। दूसरे डॉक्टरों की मनमानी चर्म पर है मरीजों को जांच के लिए निजी सेन्टरों में भेजा जाना एक नियम सा बन गया है। जिससे शासन द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जरूरत मंदों को नहीं मिल पा रही है लिहाजा स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। शासन-प्रशासन से अपील की कि समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों बुनियादी सुविधाएं हैं। जिसकी व्यवस्था बेहतर से बेहतर होनी चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन से निम्नलिखित बिन्दुवार मांग की है

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तत्काल स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएं।

2. डॉक्टरों की लापरवाही और निजी प्रैक्टिस की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाही की जाए।

3. मरीजों को निजी जांच सेन्टरों में भेजने की प्रथा पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाये।

4. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जाए।

विद्यार्थी परिषद ने ऐलान किया है कि यदि तीन दिन के भीतर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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