नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने संकटग्रस्त एयरलाइन जेट एयरवेज (Jet Airways) को जालान-कालरॉक कंसोर्टियम (JKC) को सौंपने के फैसले को बरकरार रखा है. एनसीएलएटी ने मंगलवार (12 मार्च) को जेट एयरवेज की मॉनिटरिंग कमेटी को 90 दिनों के भीतर एयरलाइन के ओनरशिप को जेकेसी को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया.
इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने जेकेसी को उसी अवधि के भीतर एक एयर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का भी निर्देश दिया. एनसीएलएटी ने 350 करोड़ रुपये की पहली किश्त के पेमेंट के लिए 150 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) के एडजस्टमेंट की भी अनुमति दे दी.
अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा, “मॉनिटरिंग कमेटी के पास रखे गए 150 करोड़ रुपये के पीबीजी को 350 करोड़ रुपये की पहली किस्त के पेमेंट में एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि 200 करोड़ रुपये का पेमेंट पहले ही एसआरए द्वारा किया जा चुका है.
जालान-कालरॉक कंसोर्टियम ने पिछले साल सितंबर तक दो किस्तों में 200 करोड़ रुपये जमा किए थे. लेंडर्स ने तर्क दिया था कि जेकेसी ने एयरपोर्ट के बकाया के पेमेंट से लेकर पहली किस्त के पेमेंट तक रेजोल्यूशन प्लान की शर्तों का पालन नहीं किया है.
