भानुप्रतापपुर:  बस्तर जिले की सात तहसीलों को जिला बनाया जा चुका है, पर विडम्बना है कि हर क्षेत्र से सम्पन्न होने के बावजूद भी भानुप्रतापपुर अब तक जिला नही बन पाया है। उप चुनाव के दौरान भी जिले का मुद्दा काफी जोर सोर से उठाया गया था। हर दुकान चौक चौराहों पर जिला नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगे थे। लेकिन चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद जिले का मुद्दा पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है। पूर्व विधायक स्वर्गीय मनोज मण्डावी के द्वारा प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं उपचुनाव के दौरान क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस सरकार स्वर्गीय मण्डावी के सपने को पूरा कर भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की घोषणा करेगी, लेकिन उपचुनाव में भी जनता ने स्वयं को ठगा महसूस किया।

ज्ञात हो कि जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की मांग लेकर कई बार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन व चक्का जाम किया जा चुका है। लेकिन शासन प्रशासन से संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। अब पिछले कुछ महीनों से जिला बनाने का मुद्दा ठंडा पड़ा हुआ है। अविभाजित बस्तर जिले में अस्सी के दशक में मात्र आठ तहसीलें थी जिनमें कांकेर, भानुप्रतापपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोटा तथा बीजापुर आदि शामिल हैं। जिनमे भानुप्रतापपुर को छोड़कर आज एक-एक कर सात तहसीलों को जिले का दर्जा मिल चुका है। वन व खनिज संपदा से प्रचुर भानुप्रतापपुर क्षेत्र में दो वन मंडल कार्यालय स्थित हैं। यहां के तेंदूपत्ता की गुणवत्ता पूरे भारत मे प्रसिद्ध है, और बीड़ी उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यहां की चिरोंजी और अमचूर की पूरे देश में मांग रहती है। क्षेत्र में लौह अस्यक की प्रचुरता है इसलिए कई माइंस संचालित है। जिनसे कई ट्रक व्यवसायियों एवं स्थानीय मजदूरों के रोजगार जुड़े हुए हैं। लेकिन जिला बनाने का मुद्दा केवल चुनाव के समय ही क्यों चर्चा में रहता है। क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल या व्यक्तियों का हाथ हैं? जो ये अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं यह भी विचारणीय है।

जिला बनाने नहीं हो रहे सार्थक प्रयास

भानुप्रतापपुर भौगोलिक दृष्टि, खनिज, वन संपदा और तहसील मुख्यालय की दूरी के हिसाब से जिला बनने के अनुकूल है। समय समय पर जिले की मांग लेकर कई छोटे बड़े प्रयास हुए पर भानुप्रतापपुर को जिला नहीं बनाया जा सका। भानुप्रतापपुर को नया जिला बनाया जाता है तो इसमें 5 विकासखंड वर्तमान के भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, दुगूकोंदल के अलावा पखांजूर को भी नया विकासखंड बनाकर शामिल किया जा सकता है। सभी विकासखंडों की दूरी भानुप्रतापपुर से 35 से 80 किमी के दायरे में है। जबकि वर्तमान में कांकेर जिला मुख्यालय में पहुंचने कोयलीबेड़ा के अलावा बांदे क्षेत्र के लोगों को 150 किमी का सफर करना पड़ता है। यदि सभी क्षेत्र के लोग मिलकर प्रयास करते तो अब तक भानुप्रतापपुर को जिले का दर्जा मिल चुका होता। भानुप्रतापपुर के अलावा अंतागढ़ क्षेत्र से भी जिले की मांग उठ रही है, जिसके चलते सरकार को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है।

भानुप्रतापपुर में स्थित है जिला स्तरीय कार्यालय

भानुप्रतापपुर को जिला बनाने के पहले से ही बहुत से जिला स्तरीय कार्यालय संचालित हो रहे हैं। जिसमें पिच्छेकट्टा में जिला जेल, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय, वन विभाग के दो वनमंडलाधिकारी कार्यालय, आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय, विद्युत कार्यालय, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पशु विभाग का तरल नत्रजल संयंत्र (नाइट्रोजन प्लांट) आदि प्रमुख हैं। इसी तरह अंतागढ़ में भी हालहि में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय व अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय का संचालन प्रारम्भ हो गया है। जिसके चलते जनता के मन में फिर शंशय उतपन्न हो गया है कि आखिर जिला कौन बनेगा? भानुप्रतापपुर के साथ अब अंतागढ़ में भी रेल सुविधा प्रारम्भ हो गयी है। लेकिन अन्य जिले व राज्य से सड़कों का संपर्क भानुप्रतापपुर का अच्छा है। यहाँ आवागमन के साथ ही ठहरने व भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है जो अंतागढ़ में नहीं है।