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कलेक्टर ने ली कोर कमेटी की बैठक, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश, हरी सब्जियों के लिये गांवों के सब्जी उत्पादकों से समन्वय करने पर दिया बल, उचित मूल्य दुकानों में दो महीने का राशन एवं अन्य जरूरी सामग्रियों का भंडारण शीघ्र किया जाये :- कलेक्टर

एस एच अजहर दंतेवाड़ा 29 मार्च 2020। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु घोषित लॉक डाउन के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन पूरा ध्यान दे रही है। इस दिशा में विशेष रूप से अनाज, खाद्यान्न और सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इन सामग्रियों के परिवहन के लिए वाहनों को अनुमति देने के साथ ही आवश्यक समन्वय भी किया जा रहा है। दूसरे जिलों से आपूर्ति होने वाली आलू-प्याज और हरी सब्जियां मंगायी जाये। वहीं स्थानीय स्तर पर हरी सब्जियों की आपूर्ति के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों के सब्जी उत्पादकों के साथ सम्पर्क कर समन्वय किया जाये और सब्जियों की आपूर्ति हेतु आवश्यक प्रयास किया जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिया। बैठक में डीएफओ संदीप बलगा, सीईओ जिला पंचायत सच्चिदानंद आलोक सहित स्वास्थ्य विभाग, खाद्य, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी और जिले में पदस्थ एसडीएम मौजूद थे।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बैठक के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर सतत निगरानी रखे जाने सहित कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के लिए समीपस्थ बस्तर जिले के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने कहा। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु वाहनों की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों में दो महीने का खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामग्रियों का भंडारण शीघ्र किये जाने कहा। इसके साथ ही खाद्यान्न वितरण के दौरान सामाजिक अलगाव के निर्देशों का परिपालन करने का निर्देश देते हुए उपभोक्ताओं के बीच एक मीटर की दूरी रखे जाने कहा। वहीं उचित मूल्य दुकानों में सेनेटाइजर ,साबुन और पानी की व्यवस्था कर व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के दौरान लोगों को कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के बारे में अनिवार्य रूप से समझाईश देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। कलेक्टर श्री वर्मा ने नगरीय ईलाकों में काम-धंधे प्रभावित होने वाले गुमटी, ठेले वालों सहित दिहाड़ी मजदूरों के लिए निःशुल्क सूखा राशन उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही बेघर, निसहाय और अन्य जरूरतमन्द लोगों को नियमित रूप से दोनों पहर निःशुल्क भोजन सुलभ कराये जाने व्यापक पहल करने कहा। उन्होंने इस दिशा में समाजसेवी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं सहित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों की मदद लेने कहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और जरूरतमन्द लोगों को ग्राम पंचायत के द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने इस हेतु सतत निगरानी रखने सहित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की मॉनिटरिंग किये जाने भी कहा। बैठक के दौरान कोरोना वायरस के संदेही लोगों के लिये आइसोलेशन तथा संदिग्ध लोगों हेतु क्वारनटाइन सेंटर की जरूरत सहित अन्य जिले के मजदूरों आदि के लिए खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामग्रियों की व्यवस्था इत्यादि पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
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रमन सिंह का बड़ा बयान,विधायकों की सहमति से चुने जाएंगे सीएम

रायपुर : पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक के लिए तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे. केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे.
सीएम फेस को लेकर रमन सिंह ने कहा, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है. जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है. अभी सभी नाम चर्चा में है. लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे. 11 की 11 सीटें जीते इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है.
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सीएम फेस का ऐलान जल्द,सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई

रायपुर : छग से सांसद सरोज पांडेय पर्यवेक्षक बनाई गई है. अब राजस्थान में जल्द ही सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक कर रही है। ये सभी पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे।
- राजस्थान- राजनाथ सिंह, सरोज पांडेय
- मध्य प्रदेश- मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण
- छत्तीसगढ़- सर्वानंद सोनीवाल अर्जुन मुंडा
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छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण हेतू राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन

रिपोर्ट गोविंद तिवारी राजिम : छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी है,यह छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता की भाषा है और इसी भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा का संवैधानिक दर्जा वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुका है| एम.ए.छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन मीडिया प्रभारी खेमराज साहू ने बताया की जब 2007 में भाजपा के सरकार थे तब यह छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा मिला था और वर्तमान में भी भाजपा वाले अधिकतम निर्वाचित होकर आए है जिनका शपथ ग्रहण होना है तो छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों से निवेदन है कि वे छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने मंत्री पद का शपथ ग्रहण करे इससे छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का विस्तार व सम्मान मिलेगा|
छत्तीसगढ़ी राजभाषा दर्जा मिले 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है फिर भी इसे न ही भाषाई दर्जा मिला है और न ही शिक्षा के माध्यम में पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, एम.ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन द्वारा विभिन्न आयोजनों में छत्तीसगढ़ी भाषा का जनजागरण किया जा रहा है साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है|
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