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खबरे छत्तीसगढ़

*कलेक्टर ने ली कोर कमेटी की बैठक, स्वास्थ्य सेवाओं की गयी समीक्षा, कोरोना की गम्भीरता को समझकर लोगों को नियम-कानून का पालन करने समझाईश देने दिए निर्देश*

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एस एच अजहर दंतेवाड़ा, 23 मार्च 2020।। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण सहित आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए जारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर गठित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक के दौरान कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिये अन्य प्रदेशों से घर वापस आये कर्मकारों पर निगरानी रखने सहित जरूरत के अनुरूप सम्बन्धित श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने कहा। वहीं उन्हें कोरोना वायरस से बचाव सम्बन्धी समझाईश देने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ऐसे प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित करने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों के नाकों पर जांच करने कहा। वहीं ग्रामीण इलाकों में तहसीलदार और सीईओ जनपद पंचायत के नेतृत्व में पटवारी, पंचायत सचिव और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से प्रवासी श्रमिकों पर पूरी निगरानी रखे जाने कहा। कलेक्टर श्री वर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और कोरोना वायरस से बचाव एवं संदेही लोगों की जांच के लिए पूरी तरह सजगता बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया। कलेक्टर श्री वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी इलाकों में थाना प्रभारी, सीईओ जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की उपस्थिति में व्यावसायियों की बैठक लेकर बाजार बंद रखने सहित अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की दुकानों के अलावा अन्य दुकानों को नहीं खोलने समझाईश देने कहा। इसके साथ ही अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के दुकानों तथा एजेंसियों में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों की भीड़ नहीं करने की समझाईश दिये जाने कहा। उन्होंने इस दिशा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों माध्यम से प्रचार प्रसार किये जाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। कलेक्टर श्री वर्मा ने उचित मूल्य दुकानों पर दो महीने के लिए खाद्यान्न तथा अन्य जरूरी सामग्रियों का भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और इसी के अनुरूप हितग्राहियों को खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्रियों का वितरण करने कहा। बैठक के दौरान एनएमडीसी और आर्सेलर मित्तल के खदान एवं परिवहन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संदेही लोगों की जांच करने पर ध्यान केंद्रीत करने कहा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सच्चिदानंद आलोक सहित जिले के एसडीएम, सीएमएचओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की

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दुर्ग :  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए शुक्रवार को पूर्वान्ह 11 बजे अधिसूचना जारी किया गया। इसी के साथ अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल के साथ ही सभी एआरओ कार्यालय, नगरीय निकायों एवं जनपद कार्यालयों व ग्राम पंचायतों में चस्पा करा दी गई है। इससे पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना की।

इस अवसर पर एडीएम अरविन्द एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम मुकेश रावटे एवं महेश सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 20 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 22 अप्रैल 2024 अपराह्न 3 बजे तक है।

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नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया

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रायपुर :  नगर निगम रायपुर ने अपना वाट्सएप चैनल लांच किया है। इसके जरिए निगम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ इज़ आफ लिविंग रायपुर के लिए किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी जाएगी। निगम ने इस चैनल को लांच कर शहर के सभी वर्गों के नागरिकों को जुड़ने कहा है। ताकि वे भी निगम के कार्यों से रूबरू हो सकें। रायपुर नगर निगम देश का संभवतः पहला निगम होगा जिसका अपना वाट्सएप चैनल है।

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राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए : हाईकोर्ट

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बिलासपुर  : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्व मामलों के निराकरण और डायवर्सन में भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब राजस्व प्रकरणों में केवल ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाए। दरअसल, विधि-विधायी विभाग ने इस संबंध में 2022 में सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन नहीं हो रहा था।

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिलासपुर तहसील में डायवर्सन सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार और पैसे दिए बिना काम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई थी। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर शपथपत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। यह भी जानकारी मांगी थी कि जमीन और डायवर्सन के कितने केस दर्ज हैं और कितने लंबित हैं।

इस दौरान डिवीजन बेंच ने राजस्व विभाग के अफसरों को भी निर्देश जारी किया था और प्रदेश भर के तहसील कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी थी। जिसके बाद पेंडेंसी को देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। साथ ही इस संबंध में राज्य शासन को पहल करने के निर्देश भी दिए थे।

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