तपेश शर्मा संवाददाता सक्ती । छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव खत्म होते ही लोगों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। सक्ती रेल्वे स्टेशन से प्रतिदिन करीब 150 से 200 लोग ग्वालियर, दिल्ली, जम्मू, कश्मीर और उत्तराखण्ड की ओर पलायन कर रहे है। बता दें कि त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होते ही लोगों का पलायन प्रारंभ हो गया है। हर साल छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्धानों से लाखों लोग काम की तलाश में पलायन करते है। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए हर साल नई नई योजनाएं बनाई जाती है साथ ही गांवों में भी रोजगार गारंटी अतर्गत कार्य आते हैं जिससे मजदूरों को उनके गांव में ही काम मिल सके।इसके बावजूद लगातार पलायन जारी है। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से पलायन करते हैं लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो मजबूरी और दबाव में अपने गांव को छोड़ते हैं। हमेशा सुनने में आता है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बंधक बनाकर बंधवा मजदूरी कराई जा रही है आसके बावजूद लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार मजदूरों को अच्छे दामों में यहां से वहां भेजते हैं जिन्हें लोकल भाषा में मजदूर ठेकेदार कहा जाता है। ठेकेदार के द्वारा अन्य प्रदेशों के ठेकेदारों के साथ सांठ- गांठ होती है, और एक मजदूर के बदले ठेकेदार को 300 से 500 रूप्ए तक मिलते हैं। इन सब की जानकारी स्थानीय पंच सरपंच से लेकर पुलिस व प्रशासनिक अमलों के छोटे कर्मचरियों को रहती है लेकिन ठेकेदारों द्वारा पुलिस के सिपाहियों और जनपद और लेबर विभाग के कर्मचारियों को हर खेप के पीछे दो हजार, तीन हजार रूप्ए चढ़ावे के तौर पर दे दिया जाता है। यहां पर बताना लाजमी होगा कि कलिंग उत्कल एक्सप्रेस एवं संबलपुर एक्सप्रेस में सक्ती स्टेशन से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करते है। यहां अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि पुलिस विभाग के कुछ सिपाही और संबंधित विभागों के कर्मचारियों को उत्कल एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस के समय स्टेशन के आस- पास मंडराते हुए देखा जा सकता है नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया की एक ठेकेदार जो अपनी भूरे रंग की चार पहिया वाहन में आता है और मजदूरों को ट्रेन में बैठाकर अपने गन्तव्य को रवाना हो जाते है। इस संबंध में कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायतें भी हुई लेकिन अब ठेकेदार और मजदूर दोनों होशियार हो गए हैं । अब मजदूरों को स्लीपर का टिकट पहले से ही दे दिया जाता है और उन्हें ट्रेन में लगने वाले फाइन के बारे में भी पता है उतना पैसा उन्हें ठेकेदार द्वारा दे दिया जाता है वहीं अगर मजदूरों से पूछो कि कहां जा रहे हो तो वे बड़े ही आसानी से जवाब देते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं जिससे ठेकेदार के उपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब कोई मजदूर बाहर जाकर फंसता है तो फिर उसे लाखों रूप्ए खर्च कर बचाया जाता है लेकिन इसमें मजदूर का क्या जाता है वो फिर अगले साल किसी और ठेकेदार के झांसे में आकर कहीं और चल देता है। मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है लेकिन उसे रोकने के लिए प्रयास के नाम पर आज भी सरकार उदासीन है, श्रम विभाग तो बना दिया गया है लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए और साथ ही सुरक्षा के नाम पर लगे पुलिसिंग भी समय देखकर अपना उल्लू सीधा करने से बाज नहीं आते।

छत्तीसगढ़ से लेकर जिस स्थानों में मजदूरों को भेजा जाता वहां तक भ्रष्टाचार में लिप्त के कारण मजदूरों के पलायनों में अंकुश के बजाए बढोत्तरी हो रही है।