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लॉकडाउन में जूनियर अधिवक्ताओं के समक्ष रोजी-रोटी का संकट, दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता परिषद से मांगा जवाब

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बिलासपुर। कोरोना वायरस के वजह से देशव्यापी लॉकडाउन में न्यायालयों का कामकाज ठप होने से जूनियर अधिवक्ताओं के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उठ खड़ी हुई है इस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ बार कौंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.
याचिकर्ता राजेश केशरवानी की ओर से दायर याचिका पर उनके अधिवक्ता संदीप दुबे वीडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में प्रस्तुत हुए. जिसमें डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ बार कौंसिल संकट के इस समय में क्या कर रहा है, अपनी योजना बताए. वहीं सरकार की तरफ एडवोकेट जनरल सतीश वर्मा नोटिस लिए.
बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश-प्रदेश में 25 मार्च से लॉकडाउन है, इसकड़ी में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ओर से 25 मार्च से नोटिफिकेशन जारी करके प्रदेश के उच्च न्यायालय सहित जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, सभी राजस्व न्यायालय विभिन्न प्रकार के अभिकरण के बंद करने का आदेश दिए हैं.
यह लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ने की आशंका है, उसके पश्चात मई-जून मे न्यायालय की ग्रीष्म कालीन छुट्टियां हैं. इस आदेश के कारण से जूनियर अधिवक्ता जिनकी प्रैक्टिस 7 वर्ष से कम है, उनके समक्ष रोजी-रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विधिक परिषद एवं अधिवक्ता कल्याण अधिनियम के तहत गठित समिति के जरिए जूनियर अधिवक्ताओं की मदद को लेकर याचिका दायर की गई है.
याचिका में मांग की गई है कि उच्च न्यायालय राज्य अधिवक्ता परिषद को निर्देश दे कि वह गाइडलाइन तैयार कर अधिवक्ताओं की मदद करे, जिनकी प्रैक्टिस 7 वर्ष से कम हो. इसके अलावा एक समिति का भी गठन शीघ्र किए जा किया जाए, जूनियर अधिवक्ताओं को मदद मिल पाए, ऐसी भी स्कीम बनाई जाए जिस पर क्लर्क एवं उनसे जुड़े लोगों को वित्तीय मदद प्राप्त हो पाए ।

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नये थानेदार मनोज प्रजापति ने संभाला कार्यभार

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,लखनपुर+ सरगुजा : पुलिस महकमा ने फेर बदल करते हुए लखनपुर थाने की जिम्मेदारी मनोज प्रजापति को सौंपी है। मनोज प्रजापति ने 28 फरवरी को थाना प्रभारी लखनपुर का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता होगी। थाना प्रभारी प्रशिक्षु शुभम तिवारी के अन्यत्र तबादले के बाद मनोज प्रजापति ने दूसरी बार थाना लखनपुर में पदभार ग्रहण किया है।

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आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 : मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

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कोरिया 28 फरवरी 2024 : आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिपेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आयोग द्वारा जिले के क्रिटिकल मतदान केंद्रों सहित कुल 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों में अर्थात 153 मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग कराया जाना है। चयनित मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग संबंधी उपकरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा चयनित फर्म द्वारा स्थापित किया जाएगा।

जिला स्तरीय समन्वय, डाटा, संधारण, मॉनिटरिंग एवं मतदान केन्द्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाओं संबंधी आवश्यक तैयारी एवं मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री सुखदेव पटेल को सहायक नोडल तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री राकेश कुमार को नेटवर्क ऑपरेटर एवं फील्ड समन्वय बनाया गया है।

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श्रीरामलला दर्शन के इच्छुक भक्त कर रहे हैं आवेदन,अयोध्या धाम जाने के लिए निकाय एवं ग्राम पंचायतों में ले रहे हैं आवेदन

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कोरिया 28 फरवरी, 2024 : छत्तीसगढ़ सरकार के बहुप्रतिक्षित श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना का लाभ लेने के लिए नगर पालिका परिषद, बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा तथा जिले के ग्राम पंचायतों में आवेदन जमा करना शुरू हो गया है। गत दिनों कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभागृह में अधिकारियों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग द्वारा योजना के बारे में दी गई दिशा-निर्देश के संबंध में जानकारी साझा की थी। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज करना होगा जमा जानकारी के मुताबिक श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) जाने के इच्छुक भक्तगण नगर पालिका परिषद, बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा तथा जिले के ग्राम पंचायतों में पर्यटन विभाग द्वारा जारी पांच पृष्ठों के आवेदन को जमा करने पर पावती दी जाएगी। जनपद पंचायत, सोनहत के सीईओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से इस संबंध में मुनादी कराई गई है। आवेदन स्पष्ट हिंदी भाषा में ही भरे जाएंगे। साथ ही 3.5 बाई 3.5 सेमी साइज की नवीनतम रंगीन फोटो प्रथम पृष्ठ पर लगाना होगा साथ ही राशन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या फिर शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य जमा करना होगा।

प्रथम चरण में इन भक्तों को मिलेगी प्राथमिकता जिले के इच्छुक आवेदनकर्ता में प्रथम चरण में 55 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता के साथ चयन किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने वाले की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम 75 वर्ष होगा। 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के होंगे। चिकित्सक प्रमाण देना होगा यात्रियों के मेडिकल सर्टिफिकेट के अभाव में कोई यात्रा हेतु यात्री रवाना नहीं हो सकेगा। ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एलर्जी, मधुमेह आदि का भी उल्लेख करना होगा ताकि यात्रा के दौरान मेडिकल सहायता की आवश्यकता होने पर मदद की जा सके। यात्री अपने स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां स्वयं रखेंगे। यात्रा हेतु चिकित्सक द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम होने का प्रमाण देंगे।

मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाए जाने गए यात्रियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) के तहत जाने वाले या़त्री अपने साथ महंगे आभूषण, गहने आदि ले जाने पर प्रतिबंध होगा। यात्रियों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े रखेंगे तथा सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। तीर्थ स्थल पर जाने वाले यात्रियों को मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे तथा वेशभूषा शालीन एवं पारंपरिक रखेंगे। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत यात्रा की तिथियां और जरूरी जानकारी समय से पहले यात्रियों को दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु अपर कलेक्टर श्री अरूण मरकाम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तो डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश पटेल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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