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सिटी बसों का किराया 25% तक बढ़ाया गया, त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट.. कैबिनेट के अहम फैसले
रायपुर। सीएम निवास में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सिटी बसों का किराया 25% तक बढ़ाया गया है। साथ ही त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट दी गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा सम्भाग तथा कोरबा ज़िले में लागू स्थानीय निवासी होने की शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय।
बैठक में #COVID संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लगे lockdown एवं शैक्षणिक संस्थान के बसों का संचालन न होने के कारण, शैक्षणिक संस्था के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय।
बैठक में आबकारी विभाग द्वारा आयोजित आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय।
अहम फैसले
छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डाें पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी ‘‘द‘‘ में रियायती दर पर विभागीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्कों) क्षेत्र के लिए हस्तांतरित भूमि को छोड़कर), अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया।
अ.सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया।
ब. निजी भूमि पर उत्पादन किए जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग में शामिल किया गया।
स. औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित की गई।
द. उद्योग नीति में पूर्व में किए गए संशोधनों को एक नवम्बर 2019 से प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन दिया गया। धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग/बारदाना को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया।
य. राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्काें में विस्तार के लिए 3 करोड़ रूपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।
डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।
आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब पुरैना, अमलीडीह, तेलीबांधा, रायपुरा, बोरियाखुर्द, सरौना, हीरापुर, देवेन्द्र नगर, पंडरीतराई, फाफाडीह सहित अन्य स्थानों पर कुल 162.31 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है, जिसमें से 158.50 एकड़ आवासीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किए जाने पर अतिरिक्त व्यय भार राशि 945 करोड़ सहित प्रोत्साहन राशि में कुल व्यय 1295 करोड़ रूपए संभावित है। इसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त व्यय मद से किए जाने का निर्णय लिया गया। मिलर द्वारा न्यनतम 4 माह की क्षमता द्वारा कस्टम मिलिंग करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब न्यवस्था समाप्त करने, प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत कस्टम मिलिंग के साथ तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पूल में चांवल जमा होने के पश्चात किए जाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था/फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया।
द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उप स्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया।
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चावल मिल घोटाले में एक और गिरफ्तारी, 175 करोड़ रुपये के गबन की जांच कर रही ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 175 करोड़ रुपये के कथित चावल मिल घोटाले के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को ईडी की तरफ से यह जानकारी दी गई। इससे पहले ईडी ने छत्तीसगढ़ चावल मिल मालिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। धमतरी जिले के कुरूद स्थित चावल मिल मालिक रोशन चंद्राकर को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया, ”वह खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के दौरान राज्य चावल मिल मालिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष थे। इस अवधि के दौरान चावल मिल मालिकों से अवैध वसूली की जा रही थी।”
पिछले महीने इस मामले में ‘मार्कफेड’ के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज सोनी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि यह मामला राज्य की राजधानी रायपुर की एक अदालत में आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत पर आधारित है। कर विभाग ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ धान मिल मालिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य विपणन फेडरेशन लिमिटेड (मार्कफेड) के अधिकारियों के साथ साठगांठ की तथा उस विशेष प्रोत्साहन राशि का दुरूपयोग करने की साजिश रची।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चावल घोटाला
ईडी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चावल घोटाला मामले में जांच कर रही है। इस केस में छत्तीसगढ़ में 2017 से साल 2023 के बीच करीब 125 करोड़ का घपला हुआ है, जिसमें राशन दुकानों का चावल बाजार में बेचा गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कई जिलों के करीब 13,415 राशन दुकानों से पांच साल में 12.50 लाख टन से ज्यादा चावल खुले बाजार में बेचा गया है।
20 ठिकानों पर ईडी ने मारा था छापा
कुछ दिन पहले ईडी ने इसी मामले में कुल 20 ठिकानों पर छापा मारा था। राजधानी रायपुर में 2, दुर्ग में 2 और कोरबा में 1 राइस मिलर कारोबारियों के यहां ईडी ने दबिश दी थी। रायपुर के तिल्दा में अमित चावल उद्योग, तिरुपति राइस मिल, दुर्ग में छग राइस मिलर एसोसिएट्स के अध्यक्ष कैलाश रूंगटा और कमल अग्रवाल किशोर सार्टेक्स के मालिक, कोरबा में गोपाल मोदी राइस मिलर और भाजपा के कोषाध्यक्ष के घर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची थी। कोरबा में वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल मोदी और उनके भाई दिनेश मोदी के यहां भी छापेमारी हुई थी। गोपाल मोदी राइस मिल के मालिक हैं और उनका एक सिनेमा घर भी चलता है। गोपाल मोदी के भाई एक मॉल के मालिक हैं।
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फर्जी पट्टा निरस्त करने ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,लखनपुर सरगुजा : तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोरता में हल्का पटवारी से साठ गांठ कर गैरकानूनी तरीके से फर्जी जमीन पट्टा बनवाये जाने के मामले में ग्रामीणो ने लखनपुर तहसील कार्यालय पहुंच कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंप फर्जी पट्टा निरस्त किए जाने मांग किया है। ज्ञापन में उल्लेख है कि अनावेदकगण शिवम सोनी, शुभम सोनी पिता पन्नालाल सोनी गढ़देवी मोहल्ला गढ़वा झारखंड निवासी के द्वारा खरीदी हक की भूमि ग्राम गोरता में खसरा क्रमांक 763 रकबा 0777हेक्टेयर भूमि स्थित है। अनावेदकगण के द्वारा शासकीय भूमि जिसका खसरा नंबर 771/3 रकबा 0.809, खसरा नंबर 222/3 रकबा नं 0.186 हेक्टेयर है।
उक्त शासकीय भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा बनवा लिया गया है। जिस शासकीय भूमि का पट्टा बनवाया गया है उस शासकीय भूमि में ग्राम वासियों के पूर्वज कई पीढियो से सामुहिक रुप से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। अनावेदकगणो के द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय भूमि का पट्टा बनवाकर आए दिन ग्रामवासियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है ।
15 मई दिन बुधवार को सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने लखनपुर तहसील कार्यालय पहुंच कलेक्टर के नाम एसडीएम बी खांडे को ज्ञापन सौंपा है। तथा अनावेदकगणों द्वारा बनवाया गया फर्जी पट्टा को निरस्त करते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करने मांग किया है।
बयान
इस संबंध में एसडीएम बी आर खांडे ने कहा कि एक व्यक्ति को पट्टा दिया गया है। पट्टे से अधिक भूमि पर काबिज है जांच कर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा।
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सोलह प्रहरी नाम यज्ञ तोरा में शामिल हुए जिला पंचायत परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान
सरिया:- सोलह प्रहरी नामयज्ञ ग्राम तोरा के चौहान समाज द्वारा किया जा रहा था। नाम जाप के समापन दिवस के पावन बेला पर जिला पंचायत परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान,पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजीव चौहान,अठगांवा सेक्टर अध्यक्ष सुकलाल चौहान,पत्रकार सुधीर चौहान और समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित होकर पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासि एवं जिलेवासियों के लिए सुख समृद्धि एवं आरोग्यता के लिए प्रार्थना किया।
श्री चौहान जी ने नामयज्ञ में आए श्रद्धालुओं को कहा की ऐसे कार्यक्रमों के होने से लोगो में उत्साह बड़ती है और कला संस्कृति का भी संचार होता है। कलियुग में केवल एक मात्र हरिनाम से ही उध्दार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलियुग में भवसागर से पार होने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए क्षेत्र के हर गांव में भाव भक्ति की धारा हमेशा बहनी चाहिए।
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