खबरे छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी
रायपुर।पंजाब के बाद कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी आंतरिक कलह से जूझती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम (Chhattisgarh Congress President Mohan Markam) ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वह मुख्य तौर पर बस्तर और सरगुजा जिले में जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद के बीच राहुल गांधी की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।
मोहन मरकाम ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर अनबन पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “मैं न तो भूपेश बघेल के खेमे में हूं और न ही टीएस सिंह देव के खेमे में। मैं संगठन का सदस्य हूं और संगठन का मुखिया होने के नाते अभिभावक की भूमिका निभाना मेरा कर्तव्य है। चुनाव होते रहते हैं, मुख्यमंत्री आते-जाते रहते हैं। मैं एक संगठन के प्रमुख के रूप में काम कर रहा हूं।”
मरकाम ने इसके आगे कहा कि कांग्रेस आलाकमान आगामी चुनावों के लिए पार्टी के चेहरे के बारे में फैसला करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही दो सम्मानित सदस्यों के विवादों का निष्कर्ष सबके सामने होगा।
साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा की 90 में से 68 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को मात दी थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए चार दावेदार थे- भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत। कांग्रेस के राहुल गांधी ने बहुत विचार-मंथन के बाद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को शीर्ष पर रखा था और अंत में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था। कहते हैं कि कांग्रेस ने सीएम कार्यकाल को टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल के शासन के साथ विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता इस बात से इनकार किए हैं। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
कहा जा रहा है, अब ढाई साल बीतने के बाद बघेल का खेमा सीएम कार्यालय में बने रहने पर अड़ा हुआ है और दावा करता है कि भूपेश बघेल को विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, राज्य में कांग्रेस के नेताओं ने इस बात से इनकार किया है कि चुनाव से पहले गठित कैबिनेट में कोई बदलाव होगा। इन सबके बीच अगस्त में भूपेश बघेल कई विधायकों के साथ राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और पिछले हफ्ते टीएस सिंह भी दिल्ली पहुंचे थे।
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सुंगेरा एनीकट निर्माण के लिए 9 करोड़ से अधिक रुपये स्वीकृत
रायपुर, 22 नवंबर 2024 : राज्य शासन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट के निर्माण के लिए नौ करोड़ चार लाख 14 हजार रूपये स्वीकृत किये हैं। योजना के कोर्यों के निर्माण हो जाने पर क्षेत्रीय किसानों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के माध्यम से करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को एनीकट का निर्माण कराने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।
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बाल विवाह रोकने जागरूकता व जनभागीदारी जरूरी : रेणुका सिंह
कोरिया : भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कल कटगोड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन-प्रशासन की ही नहीं है, हम सबकी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, ऐसे में समाज प्रमुखों व जनप्रतिनिधि आप सब अपने परिवार, गांव व समाज में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएं ताकि कम उम्र में होने वाले विवाह को रोका जा सके।
उन्होंने आम लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होने दे, कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानून अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जाए ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके।
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श्रमिक सम्मेलन: श्रमिक सशक्तिकरण की नई पहल..कोरिया जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 27 लाख से अधिक की राशि प्रदान
कोरिया : विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया।जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हुआ।
श्रमिक हित में संचालित योजनाएं
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।
श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
यह सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।
पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल
इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।
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