हर महीने बैंकिंग से जुड़े नियम अपडेट किए जाते हैं. इसी तरह कई अन्य तरह के नियमों में भी कोई न कोई बदलाव होता रहता है, जो सीधा हमारी जिंदगी और हमारी जेब को प्रभावित करता है. इस बार भी गूगल से लेकर ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट और आधार कार्ड अपडेट तक से जुड़े कई तरह के नियम आगामी 1 सितंबर  से बदलने जा रहे हैं. इन नियमों की जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि हम समय रहते सावधान हो जाएं और अपना कोई नुकसान ना कर बैठें. आइए हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं.

ऑनलाइन पेमेंट के मामले

ऑनलाइन पेमेंट आज की तारीख में हर आदमी की जरूरत बन चुका है. इसके बिना आप सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते हैं. ऐसे में मोबाइल ऐप से बारकोड स्कैन कर Unified Payments Interface यानी UPI पेमेंट की सुविधा देने वाले NPCI (National Payments Corporation of India) ने भी कुछ नियम बदले हैं. NPCI ने 1 सितंबर से रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) और यूपीआई पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपके रुपे रिवॉर्ड पॉइंट से नहीं काटे जाएंगे.

स्पैम मैसेज और कॉल्स पर लगेगी लगाम

टेलिकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया  ने स्पैम कॉल्स और मैसेज रोकने के लिए नियम बदले हैं. इसमें JIO, Airtel, Vodafone, BSNL आदि टेलिकॉम कंपनियों को ऐसे मैसेज और कॉल्स को पहचान करने का आदेश दिया है, जो अन-रजिस्टर्ड हैं या उनमें वेब यूआरएल, एपीके और कॉल बैक नंबर जैसा संदेश होगा. इसके बाद इन्हें ब्लॉक किया जाएगा. इन कंपनियों को 1 सितंबर से ये काम शुरू करना होगा और 30 सितंबर तक इस पर पूरी तरह रोक लगानी होगी. ट्राई के आदेश का असर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग या पेमेंट पर पड़ सकता है, क्योंकि इससे आपको जरूरी वन टाइम पासवर्ड (OTP) मिलने में देरी हो सकती है

अब 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट करें आधार

आधार कार्ड में यदि आपको कोई जानकारी अपडेट करानी है तो ये काम आप 14 सितंबर तक मुफ्त में कर सकते हैं. आधार कार्ड जारी करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन 14 सितंबर तक बढ़ा दी है. यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो उसे आपको हर हाल में अपडेट करना होगा. इसके लिए My Aadhaar पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in  पर जाकर Update Aadhaar ऑप्शन पर टैप करके अपना 10 डिजिट वाला आधार नंबर डालना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं. यहां डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वेरिफाई करना होगा. यदि कोई बदलाव है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. सबमिट करने के बाद एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा और फिर आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा. यदि आप खुद अपडेट करने के बजाय आधार सेंटर जाकर इसे अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये का सर्विस चार्ज देना होगा.

.

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार (21 अगस्त) को भारत बंद का ऐलान किया है। इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के आरक्षण पर फैसला सुनाने के विरोध में किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी इस बंद को अपना सपोर्ट दिया है। राजस्थान के SC/ST समूहों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर पुलिस

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत बंद के मद्देनजर पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है और सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। विरोध- प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।

भारत बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए बड़े पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खासतौर पर संवेदनशील माना गया है और यहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

21 अगस्त को भारत बंद क्यों है?

जैसा कि हमने बताया कि इस प्रदर्शन को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लीड किया जा रहा है। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को दिए उस फैसले के खिलाफ ह जिसमें राज्यों को अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) के भीतर ही सब-कैटेगिरी बनाने की इजाजत दी गई थी और इनमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी है जिन्हें आरक्षण की वाकई जरूरत है। अब इस प्रदर्शन का मकसद इस फैसले का विरोध जताना है ताकि इसे वापस लिया जा सके।

भारत बंद 2024: क्या -क्या खुला है?

आपातकालीन सेवाएं: बुधवार को भारत बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज सुचारू तौर पर काम करती रहेंगी।

पुलिस सर्विसेज: सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन (Law enforcement) एजेंसी सक्रिय रहेंगी।

फार्मेसी: देशभर में दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी।

इसके अलावा सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज भी आमदिनों की तरह ही खुले रहेंगे। और यहां कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेगा।

बता दें कि भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आशंका है कि भारत बंद का असर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पड़ सकता है। इसके अलावा निजी दफ्तर और कुछ जगहों पर बाजार भी बंद रहने की उम्मीद है।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार कार्यस्थलों पर महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने जा रही है। बंगाल सरकार की प्रमुख परियोजना “रात्रि साथी” प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं के लिए अलग से आराम कक्ष और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महिला स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी बंगाल सरकार

रात्रि साथी महिलाओं के लिए सीसीटीवी कवरेज वाले सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। साथ ही अलार्म सिस्टम के साथ ही खास मोबाइल फोन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जो स्थानीय पुलिस से जुड़ा रहगेगा। कार्यस्थलों पर महिलाओं को किसी भी दिक्कत के लिए 100 और 112 पर फोन करना चाहिए। साथ ही जिला अस्पतालों सहित सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा जांच और श्वास विश्लेषक रखे जाएंगे। हर जगह यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया जाएगा। इसके तहत जोड़े में काम करने कल्चर को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें एक दूसरे की हरकतों और आदतों की जानकारी रहे।

“रात्रि साथी” के लागू होने से क्या होगा?

वहीं इस योजना के तहत निजी संस्थानों में रात्रि साथी का हिस्सा बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके तहत अस्पतालों में पुलिस आधी रात को गश्त करेगी। महिलाओं के लिए उपयुक्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से पहचान पत्र टांगना अनिवार्य रहेगा, जिसमें संकाय का भी जिक्र होना चाहिए। इसके अलावा सभी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की जाएगी और महिलाओं के लिए काम करने के घंटों को भी निर्धारित किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को केवल 12 घंटे तक ही काम करना अनिवार्य रहेगा। जहां, तक संभव हो महिलाओं को नाइट शिफ्ट से छूट दी जाएगी। वहीं जो सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती होगी, उसमें पुरुष और महिला सुरक्षा गार्ड दोनों ही शामिल रहेंगे।